झापा। खानेपानीको पाइपका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको मेची राजमार्ग अन्तर्गत चारआली–केचना सडकको सगरमाथा चौकदेखि झापा चौकसम्मको बाटोको समस्या समाधान हुने भएको छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिमा सडकको विषयमा कुरा उठेपछि सरकारले सडक कालोपत्रे गर्ने भएको हो । विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा झापा क्षेत्र नम्बर–३का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले भद्रपुर नगरपालिकाभित्र पर्ने उक्त सडक कालोपत्रे हुन नसकेर अलपत्र रहेको विषय उठाएका थिए । सांसद् लिङ्देन विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्य पनि हुन् ।
समितिले भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्गका पुलहरु लगायत विभिन्न विषयमा छलफल गर्न बोलाएका बेला सांसद् लिङ्देनले दक्षिणी झापाका विषयहरु उठाएका थिए । ‘मन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ’– सांसद् लिङ्देनले भने– ‘अलपत्र रहेको सडकको काम कसले गर्ने भन्ने विषय अन्यौल थियो, अब यो समस्या सडक डिभिजनले नै समाधान गर्ने भयो ।’
झापा चोकदेखि सगरमाथा चोकको बीचमा सडकमुनि खानेपानीको पाइप बिछ्याइएको छ । पाइप फुटेर सडकमा पानी जमिरहन्छ । पानीको पाइप नफेरेसम्म कालोपत्रे नटिक्ने भन्दै पक्की सडक बनाइएको थिएन । पाइप कसले फेर्ने भन्ने समस्याले कालोपत्रे हुनबाट रोकिएको झण्डै डेढ किलोमिटर सडक अब सरकारले बनाउने भएको हो । उक्त सडक अलपत्र परेको विषयमा सांसद् लिङ्देनले लिखित रुपमा विकास तथा प्रविधि समितिमा उजुरी समेत दिएका थिए ।
समितिमा उठ्यो अलपत्र पुलको कुरा
विकास तथा प्रविधि समितिमा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न पुलको समेत कुरा उठेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको मेची पुलदेखि हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कन्काई र विरीङको पुलको विषयमा कुरा उठेको हो । कन्काई र विरीङको पुल लामो समयदेखि अलपत्र छ ।
दुबै पुलको निर्माण कार्य ठप्प भएको सुनेपछि मन्त्री महासेठले ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दिएका छन् । विरीङको पुल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट ठेकेदार मदन अधिकारीको निर्माण कम्पनीले अलपत्र छाडेको हो । कन्काई पुलको निर्माण कार्य पप्पु कन्सट्रक्सनले ठप्प पारेको हो ।
निर्माण कम्पनीले कन्काईको पुल ४ वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने हो । तर, सम्झौता भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अझै सम्पन्न भएको छैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माणका लागि २०६८ सालमा भ्याटसहित ३४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ७ सय २४ मिटर लम्बाइको पुल २०७२ जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
