पूर्णबहादुर कटुवाल,
आम नागरिकको आशा, भरोसा र समृद्धिको केन्द्र स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । पुरानो प्रवृत्तिबाट स्थानीय सरकारलाई माथि उठाएको छ । स्थानीय सरकार प्रमुखज्यूहरु ! तपाईहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकार प्रमुख मात्र होइन आम जनताको विकास र समृद्धिको सर्वोच्च कमाण्डर समेत बनाएको छ ।
सरकार सञ्चालनको दोस्रो वर्षको संघारमा उभिइरहँदा तपाईहरुले आत्मसमिक्षासहित विकास निर्माणको समीक्षा समेत गरिसक्नुभएको छ र अब आगामी वर्षको आर्थिक सर्भेक्षणसहितको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहनुभएको छ । यस अवधिमा सबै काम गर्नुभयो । तर, तपाईको कार्यसमीक्षासहित तपाईका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिद्वारा कमिशन, घुष र भाग बिना कति काम निष्पक्षता र पारदर्शिताका साथ सम्पन्न भए समीक्षा गर्नुभयो ?
दशकौं लामो नेपाली नागरिकको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र नेपाली आमाको हजारौं बलिदानीपूर्ण सपुतको रगतको नासोको रुपमा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धतिभित्र आम नागरिकले स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । र, यही उपलब्धिलाई संस्थागत होस् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा पनि हो । परिवर्तनको तिव्र चाहना बोकेका आम सर्वसाधारणले भोग्दै आएको सामाजिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार आतंक, असुरक्षा, अविकास जस्ता पक्षलाई सदाको लागि अन्त्य हुन्छन् भन्ने आशा गरिनु नौलो र अनौठो होइन ।
सामाजिक न्याय र सून्यतामा लामो समयसम्म अल्झिएको नेपाली समाजले अभिभावकत्व प्राप्त गरेको अनुभव हुनुपर्छ । यो अनुभव दिइने किसिमको संस्थागत संरचनाको परिकल्पना समेत लोकतान्त्रिक संविधानले गरेका छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहमा नेपाली जनताले पाउनु वास्तवमै गौरवको विषय हो । यो परिवेश र नागरिकको यो खुशीलाई डेढ वर्षअघि संस्थागत भइसकेको तीन वटै तहका सरकारले साकार पारेका छन् कि छैनन्, अब मूल्यांकन गर्ने समय आइसकेको छ ।
अहिले मुलुक संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । जहाँ पुरातन बेथिति विसंगति र भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्छ । र, आम नागरिकलाई परिवर्तनको गोरेटोमा लैजाने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास र आस्था बढ्नुपर्छ । तर, अहिले सम्मको आम नागरिकको भोगाइ र व्यवहारमा यो परिवर्तन देख्न नसकिएको गुनासो बढ्न थालेको छ । विगतको घुषखोरी, भ्रष्टाचार अझ सक्रिय बनेको गुनासो आउन थालेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु परिवर्तनको खाका कोर्न र आम मतदातालाई हिजोको वाचा पुरा गर्न गराउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीत भइरहेको भन्ने देखिएको छ । विकास निर्माणका सानातिना पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । राज्य व्यवस्था र सिंगो मुलुकलाई विश्वमानचित्रमा २१औं शताब्दीको समाजमा रुपान्तरण गर्ने किसिमका दीर्घकालीन योजना नआए पनि नागरिकका आधारभूत समस्या हल गर्ने स्थानीय सरकारको कार्यशैली र गतिविधिले भावी दिनमा समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गोरेटो भने किटान गर्न सकेको छैन ।
हामीले विधान परिवर्तन गर्यौं । समाज बदल्ने कुरा गर्यौं । अनि सानातिना खाका पनि कोर्न उद्यत् हुँदैछौं । तर, सामाजिक प्रवृत्ति बदल्न सकेनौं । नागरिक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि तीनवटै पक्षको सक्रियता, इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठाबाट मात्र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ । तर, यी तीनवटै पक्षबीच तादात्म्यता देखिएन । कागजी र कानूनी पक्षमा परिवर्तन आए पनि मानवीय प्रवृत्ति फेरिएन । समाज रुपान्तरणको पहिलो शर्त कर्मचाारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिको घुषखोरी, कमिशन र भ्रष्टाचारको अन्त्य भई नैतिकताको जागरण हो ।
तर, यो इमान्दारिता र नैतिकता कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा पटक्कै देखिएन । कर्मचारीतन्त्रको कमिशन र घुषखोरी प्रवृत्ति हटेन । हट्न सक्ने मानसिकता देखिएन । आखिर यस सवालमा स्थानीय सरकार किन चुक्दैछ ? यही परिवेश र हिजोको प्रशासनिक र शासकीय हाउँगुजी कायमै रहे वा अझै परिष्कृत ढंगले बढ्दै गए भने स्थानीय सरकारका प्रमुख नै घुषखोरी, कमशिनतन्त्र र भ्रष्टाचारकोे भूमरिमा फस्ने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
बाटो बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आम सरोकारका सवालमा स्थानीय सरकार अघि बढेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यी कदम अपरिहार्य र स्वागतयोग्य छन् । तर, सरकार प्रमुखज्यू, त्यहाँ पिडा कति छन् ? भित्र कति लुट मच्चिइरहेको छ ? अदृष्य र संगठित विकृत कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताले नागरिकलाई कति तड्पाइरहेको छ ? नियमन र अनुगमन गर्नुभएको छ ? आम नागरिकको प्रश्न हो यो स्थानीय सरकार प्रमुखहरुलाई । हो– बाटो, बिजुली, खानेपानी, कुलोपैनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लक्षितवर्ग कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ।
यी पनि सराहनीय कदम हुन् । बजेट दिनुभयो सडक बन्दैछ, लक्षितवर्गलाई बजेट दिनुभएको छ । उनीहरुको जीविकोपार्जन लगायतका पक्षमा सहजीकरण स्थानीय सरकारको प्राथमिकता पनि हो । तर, कुनै दिन नियमन गर्नुभएको छ कि तपाईले छुट्याएको सबै बजेट सदुपयोग भयो ? बिना कमिशन, बिना घुस सबै काम सम्पन्न भयो होला ?
सरकार प्रमुखज्यू, तपाईले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदा, विकास निर्माणका काम सूचारु गराइरहँदा, तपाईलाई रिपोर्टिङ भइरहेको होला, हजुर ! फलानो काम समयमै सकियो । राम्ररी भयो । बजेटको सदुपयोग सन्तोषजनक भयो भनेर । तर, तपाईले दिएको बजेट कति र कसरी खर्च भयो ? लक्षित समुदाय, क्षेत्र, वर्ग र तहमा कति प्रतिशत कसरी खर्च भयो हेर्नुभएको छ ? उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष भेट्नुभयो ? सेवाग्राहीले कुन काम गर्न गराउँदा कर्मचारी वा अन्य कोही कसैबाट कमिशन, घुस, मागियो कि मागिएन ? भ्रष्टाचार भयो कि भएन ? कुनै सूत्र फेला पार्नुभएको छ ?
तपाईको हातमा भएको डायरीमा तपाईको कार्यक्षेत्र वा कार्यकालमा कहाँ कति भ्रष्टाचार भयो ? कुन कर्मचारीले काम गरिदिएको वा बजेट निकासा गरेवापत कति कमिशन लिएको रेकर्ड छ ? हो यी र यस्ता विषय गौण बन्ने गरेका छन् । तपाईको नजरमा विगतको विकृत मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । व्यवस्था फेरियो । मानसिकता बद्लिएको छैन । स्थानीय सरकारसँग आम नागरिक कोही काखा वा पाखा हुनुहुँदैन । तर, यहाँ देखिएको छ कि योजना, बजेट र स्थानीय सरकारका काम कुरासँग प्रत्यक्ष हुने जो कोही व्यक्ति पनि व्यवहारिक रुपमा कति स्वच्छ र पारदर्शी छ भन्ने विषयमा अनुगमन हुन जरुरी छ ।
नागरिकको गुनासा यस अर्थमा आउनुपर्छ कि हाम्रो फलानो विषयमा वा शिर्षकमा बजेट पुगेन वा यो विषय वा समस्या जल्दोबल्दो छ, निराकरण गरिनुपर्छ भनेर तर यो गुनासो आउनुहुँदैन कि फलानो शीर्षकमा यति बजेट पर्यो । तर, फलानो कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले भाग वा कमिशन माग्यो भनेर ।
यो विषय गम्भीर बनेको छ । प्रष्ट कुरा राख्न अझै पनि कसैले सकेको छैन । हिजोको प्रवृत्ति सुधार आएको छैन । कमिशन र भाग छुट्याइएन भने बजेट कटौती हुने डरले समेत बरु ६०÷७० प्रतिशत भए पनि बजेट पाउने आशामा उपभोक्ता वा सरोकारवाला मौन बस्ने सामाजिक मनोरोग न्यून हुन सकेको छैन । आखिर पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति दोहोरिरहने हो भने सिंहदरबार गाउँसम्म आएर पनि जनताले परिवर्तनको के अनुभूति पाउने ?
सरकार प्रमुखज्यूहरु ! नियमन, अनुगमन गर्नुहोस्, किनकि तपाईहरु नै जनताका आशा र विश्वास हो । समाज रुपान्तरणको महाअभियानमा लाग्नुभएको हो भने तपाईको पालिकाभित्र भएको भाग र कमिशन आतंक, असमान बजेट विनियोजन प्रक्रियामा सुधार लगायतका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो भने स्थानीय सरकार सफल भएको मान्नुपर्छ । तपाईहरुले प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ कि कहाँ कसले भाग खोज्यो, कमिशन माग्यो मलाइ देखाउनुहोस्, कारवाही गर्छु । तर, असम्भव ।
तपाईलाई यो विवरण दिन कोही तयार छैन । किनकि उसले पाएको सानो भाग पनि अर्कोपटक खोसिन सक्छ । त्यसैले तपाईहरु मञ्चमा सजिएर उभिने र भाषण मात्र गर्ने नगर्नुहोस् । नियमन र अनुगमनको सच्चा पहरेदार बन्नुहोस् । तपाईको बजेट र नागरिकको पसिनाको थोपाको सही ठाउँमा उपयुक्त विधिले सदुपयोग गराउँदै अघि बढ्नु भएमात्र कमिशन, भाग र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको जननेता बन्नुहुनेछ ।
