चिन्तामणि दाहाल,
अवस्था :
केपी ओली नेतृत्वको बामपन्थी सरकार अहिले आफ्नै कारणले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ भने आलोचित पनि भइरहेको छ । सरकारका मन्त्री र विभिन्न अंगको काम गराइले ओली सरकार आफ्नै पार्टीका सांसददेखि कार्यकर्तासम्म र समर्थकहरु माझ पनि आलोचित भइरहेकै छ ।
विपक्षीहरु त यसै पनि असन्तुष्ट भएर विरोधमा उत्रने नै भए । त्यसमाथि कुनै पनि पार्टीको प्रभावमा नरहेका अहिलेका ७० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जो प्रविधिसँग खेल्छन् उनीहरुको असन्तुष्टि अलग्गै रहेको छ ।
सांसदहरुले संसदमै आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । गृहप्रशासनको विश्वास गरिरहेका छैनन् । गृहमन्त्रीकै जवाफमा सत्ताधारीकै सांसद सन्तुष्ट भएका छैनन् । चाहे त्यो कञ्चनपुरकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्याको मुद्दा होस् वा हालै सिराहाको लालबन्दी माथिको जंगलमा प्रहरी कारवाहीमा मारिएका भनिएका विप्लब नेतृत्वका सिराहा इञ्चार्ज कुमार पौडेलको घटना होस् । पूर्व गृहमन्त्री भइसकेका नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्माले पञ्चायती शैलीमा पौडेलको हत्या भएको आशंका गरेका छन् । उनले प्रश्न उठाएका छन्, गोली हानी मारिएका पौडेलको हात सात ठाउँमा भाच्चिएको भनिएकोले उनलाई मुठभेडमा मारिएको होइन भन्ने तर्क गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
त्यस्तै गुठी विधेयकमा भएको विरोधले जनआन्दोलन २ को स्मरण गराएको भनिएको छ । परम्परा, संस्कृति र सभ्यतामा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नु पूर्व सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नहुँदाको परिणाम हो गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा उत्रिएको मानव सागर । यस विधेयकले काठमाडौंका खासगरी नेवार समुदायले ज्वाई नारायण (ओलीजी नेवारका ज्वाईं हुन्)को कार्यशैली मन पराएनन् । गुठी विधेयकले ओली सरकारविरुद्ध जनमत तयार ग¥यो । काठमाडौं उपत्यकाका नेकपाकै सांसद पनि ओली सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध बोले ।
त्यसैगरी आम जनताको आक्रोशलाई सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाको अभिव्यक्ति गुठी प्रथा भनेको सामन्तवादको प्रतिक हो भन्ने र गुठी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्ने मन्त्री पदमा अर्यालको केहीले जनतालाई भ्रमित र उत्तेजित पारेको भन्ने भनाई तथा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि त्यही आशयको भनाईले आगोमा घ्यू थप्ने काम ग¥यो । यो जनमतलाई उल्टाएर अब आप्mनो पक्षमा पुनः ल्याउन नेकपाको सरकारलाई हम्मे पर्छ ।
अरु प्रसंग :
एकातिर गुठी विधेयक फिर्ता लिने काम शुरु भइसकेर पनि नथामिएको विरोध प्रदर्शन, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने राजनीतिक दलका नेताको हत्याका घटनामा पनि सत्ताधारी सांसदकै सहानुभूति, विज्ञापन नियमन गर्ने नीतिको केवल टिभी प्रसारकको विरोध तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सील विधेयकविरुद्ध देशैभरका सबै पक्षका पत्रकारको सक्रिय विरोधकै अवस्थामा केही अन्य विधेयकका कारण संवैधानिक अंगकै आयुक्त पनि सरकारले पेश गरेको विधेयकविरुद्ध उत्रनुले आखिर मेरो सरकार भन्ने ओलीजी कहाँ चुकिरहेका छन् भन्ने अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।
मानव अधिकार आयोगका लागि ल्याइएको विधेयकको पनि विरोधै भएको छ । औद्योगिक नीतिको पनि विरोधै भएको छ, हरित उद्योग मानिएको विशुद्ध कृषि क्षेत्रको चिया बगान लगाउनेलाई कृषक नमानेर रासायनिक मल नदिनु भन्ने सरकारको नीतिले कसलाई पोस्न खोजेको भन्ने कुराले चिया कृषक अचम्मित भएका छन् । कि चिया बगान लगाउने जो एक विगाहदेखि पाँच सय विघाका मालिक पनि छन् । तिनीहरुलाई कुन आधारमा कृषक नमानेर धानखेती गर्नेलाई मात्र किसान मानेको हो भन्ने परिभाषा कृषिमन्त्रीको मात्रै हो कि ओलीजीको पनि हो ।
शिक्षा क्षेत्र त्यत्तिकै आलोचित भइरहेको छ । कहिले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेको छ भने कहिले निजी क्षेत्रलाई मास्ने भनेको छ । कहिले दश बर्षको अवधिभित्रको कुरा गरेको छ भने निजी स्कूल चलाउने अनुमति स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ । यो कस्तो दाहोरो चरित्र देखाएको हो ओली सरकारले प्रष्ट भएको छैन ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरु पनि अहिलेको सरकारले अधिकार आफैंसँग राखेर नियन्त्रित गर्न खोज्यो भनेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् भने प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि झन ठूलो छ । मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना असन्तुष्टि विभिन्न ढंगले पोखिरहेका छन् । त्यसमाथि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर लागेको सरकारका अवयवहरुमा विविध भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो पञ्चायती व्यवस्थामा समेत निश्कलंक भएकोमा अहिले आएर सेवा आयोगका पदाधिकारीको काम र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको बदमासीका कारण बदनाम भएको छ । यसको दोष पनि ओली सरकारकै हो ।
आफ्ना मातहतका अंगहरुमा भ्रष्टाचार तथा अनाचार रोक्न नसक्नुलाई अरुलाई पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न पाइन्न । उनीहरुले गरेका राम्रा काम जति भेला पारेर सरकारका उपलब्धि भन्न नथाक्ने ओली सरकारले उनीहरुले गरेका नराम्रा कामको पनि जिम्मेवारी लिनु पर्छ । अर्कातिर अधिकांश स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको कुरा अबको लेखा परीक्षणबाट उजागर हुँदै जान्छ ।
कारणहरु :
विधेयकको व्यापक विरोध यसैपाली भएको हो । यसअघिका सरकारले पनि विधेयक ल्याएकै थिए । ती विधेयक अहिलेका भन्दा कम क्रान्तिकारी थिएनन् । त्यसवेलाका सरकारले सरोकारवलासँग छलफल गरेर मात्र विधेयक पेश गर्थे । तर, अहिले सरोकारवाला के जान्दछन् र हामी नै जान्ने हो भनेर विधेयक ल्याइएका र केही सरोकारवालासँग छलफल गरेपनि उनीहरुको कुरै नसुनिएकाले पनि विधेयक दर्ता भएपछि व्यापक विरोध भएको हो ।
त्यसमाथि सांसदहरुलाई थपडी बजाउने पात्र मात्र ठानेर सरकारले कर्मचारीका हातबाट मस्यौदा पेश गर्न लगाएर संसदमा विधेयक पेश गरेकाले पनि स्वयम सरकारकै सांसदले पनि विधेयकको विरोधमा आवाज उठाएका हुन् ।
यी अव्यवस्थालाई हटाउन संसदीय व्यवस्थामा सांसद र संसदलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । सरकारले कानून चाहियो भन्नुपर्छ तब सभामुखले कानूनको मस्यौदा तयार पार्न सांसदहरुबाट समिति बनाउँछन् । सांसदहरुले विज्ञहरुसँग, सरोकारवालाहरुसँग तथा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सम्पर्क र सल्लाह लिएर मस्यौदा बनाउँछन् ।
त्यो मस्यौदा संसदबाट आवश्यक प्रक्रिया पार गरी पारित भएर कानुन बन्छ । अहिले त्यसको उल्टो छ । कानून बनाउने शैली पञ्चायतकै छ । व्यवस्था संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्यो । नमिलेको यहीं हो ।
