पहुँचको भरमा २१ लाख निकासा, मुसहर ७ परिवार विचल्लीमा

आत्माराम राजवंशी / गौरीगञ्ज।

रकम निकासा भएको २ महिना भइसक्दा पनि घर निर्माण नहँुदा दलित समुदायका ७ मुसहर परिवार विचल्लीमा परेका छन् ।

झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नं. ५ चिल्लाहाराका सात मुसहर परिवारको घर निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री जनता आवास परियोजना अन्तर्गत सरकारले २५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तर, उपभोक्ता समितिले घर निर्माण सम्पन्न गर्नु अघि नै बजेट फ्रिज हुने भन्दै पहँुचको भरमा रकम निकासा गरेका छन् । घर निर्माण नहुँदा उनीहरु बिचल्लीमा परेका हुन् । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट असार २६ गते इस्टीमेट तयार भई घर निर्माणको कार्य शुरु भएको थियो ।

रकम अनुसारको घर निर्माण नगरेको र निर्माण सामग्री कमसल प्रयोग गरेको भन्दै पीडित दलित परिवारले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । पीडित फागुलाल ऋषिदेवकी पत्नी सुत्ली ऋषिदेवले हावा चल्दा झ्याल, छाना हल्लिने गरेको बताइन् । पानी पर्दा घरभित्र छिरेर सबै लत्ताकपडा र अन्य सामानहरु भिज्ने गरेको उनले बताइन् । छोरा, बुहारी नातिसहित ६ जनाको परिवार रहेको उनले समितिले आफूसंग ३० हजार रुपैयाँ मागेको बताइन् । आफू गरीब विपन्न रहेकोले त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याएर समितिलाई दिने भनी दुःखेसो पोखिन् ।

८ वटा घर निर्माणका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन भए पनि एउटा घरमा विवाद भएपछि ७ वटा घर मात्र निर्माण भएको हो, जुन हालसम्म अधुरो छ । इस्टीमेट अनुसार घरको छानोमा टिपेस बास, वाल प्लस्टर, घरको छानो, झ्याल, ढोका र रंगरोगन गर्ने उल्लेख भए पनि सो अनुसारको कार्य नभएको पीडित राजकुमार ऋषिदेवले बताए । ढोकाको फ्रेम, झ्यालको फ्रेम, पिलर पनि भुइँ माथिबाटै लगाएको उनले बताए ।

‘हामीलाई शुरुमा राम्रो घर बनाइदिने भनेर भन्यो, केही दिन पछि टिपेस बासको ‘कोर बत्ती’ लगाइदिने भने तर पछि त लोकल बाँस लगाएर टिन ठोक्न भने– ‘पीडित ऋषिदेवले भने– ‘मैले धरौटी वापत २० हजार रुपैयाँ दिएको छु ।
४ वटा घर निर्माण गर्न ठेक्का लिएका रामचन्द्र महतोले ठेक्का लिएको रकम अनुसार पैसा भुक्तानी नपाएको बताए ।

उनले भने– एक घर निर्माण गर्न ६० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थिएँ, तर पैसा भुक्तानीका बेला समितिले घाटा लागेको भन्दै आफूलाई ५५ हजार रुपैयाँ मात्र दियो ।’ १० ह् १० को २ कोठा र ६ फिट बरण्डा बनाई दिने समितिसँग सम्झौता भएको उनले बताए । रकम निकासाका लागि समितिको निर्णय पुस्तिकामा २०७६ साल असार २९ गते मलाई हस्ताक्षर गर्न लगाए– उनले भने–‘समितिले २५ हजार ६ सय रुपैयाँ मबाट लियो ।’

नेपाल सरकारको एक घर बराबर २ लाख ६८ हजार २ सय १७ रुपैयाँ र उपभोक्ताबाट ६७ हजार ६७ रुपैयाँ गरी ३ लाख ३५ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँको लागतमा घर निर्माण गरिने इस्टीमेटमा उल्लेख छ । समितिले उनीहरुसंग धरौटी वापत कसैसँग ६ हजार, कसैसँग २० हजार रुपैयाँ लिएको छ ।

गाउँ ब्लकको जग्गामा बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब २५ मुहसर परिवारको दयनीय अवस्था छ । ती मध्ये ७ घर परिवारलाई प्रधानमन्त्री आवास निर्माण परियोजना अन्तर्गत आफ्नो पनि नाम सामेल भएकोमा शुरुमा खुशी थिएँ । तर, अन्तिममा आफूलाई निकै दुःखी बनाएको अर्का पीडित गंगाराम ऋषिदेवले बताए । ‘एक–एक हिसाब लेखेर राखेको छु, कति सामान आयो र कति खर्च भयो’– उनले थपे – ‘मिस्त्री बाहेक १ लाख ५१ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’ उनले ढुंगा, इँट्टा, बालुवा, रड, चुरी, काँटी, तार, सिमेन्ट, मगरा, प्लाई, झ्याल ढोका, गिट्टीमा लागेको सबै खर्चको हिसाब आफूसँग रहेको बताए । ४० हजारको झ्याल ढोका, १० हजारको कोरोबत्ती, ४ पत्ता टिन, ३ हजार रुपैयाँको मगरा आफैंले खरिद गरी ल्याएको उनले बताए ।

घरमा रहेको गाई, भैंसी, खसी बेचेर घरको ढोका, भ्mयाल, रड आफ्नै पैसाले खरिद गरी ल्याएको पीडित पुनम ऋषिदेवले बताइन् । उनले भनिन्– ‘घरको छानो टिन, वाल प्लस्टर, वरण्डा निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ, भएको सबै पैसा सकियो, कहाँबाट ल्याउँ ? ३५ सयमा कोरोवत्ती, १६ हजारमा २ वटा ढोका, १३ हजारमा ३ वटा झ्याल, १० हजार मिस्त्रीलाई दिएको र २ बोरा सिमेन्ट, १ क्वीन्टल रड, चुरी तार र काँटी सबै आफैंले खरिद गरेर ल्याएको उनले बताइन् । खर्च भएको पैसा समितिसंग माग्दा घर निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्र दिने भनेको उनले बताइन् ।

घर निर्माण समितिका अध्यक्ष हृदय ठाकुरले इस्टीमेट अनुसार नै घर निर्माण गरेको बताए । ढिलो गरी इस्टीमेट तयार हुनु र छोटो समयमा घर निर्माणका सामग्री व्यवस्थापन गर्नु परेकोले समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार उपभोक्तालाई लाग्ने लागत उनीहरुको सहमति अनुसार नै गरेको उनले बताए । उनले भने– ‘उपभोक्तालाई लाग्ने ६७ हजार रुपैयाँ हो, तर पछि तिर्न नसक्ने भनेपछि ३० हजार कायम गरी सोही अनुसार उनीहरुसँग रकम लिएको हो ।’ गाउँपालिकाबाट २१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको उनले बताए ।

पीडितहरुले पत्रकार बोलाएको सुनेपछि गाउँपालिका अध्यक्षसहितको टोली आइतबार उक्त मुसहर बस्तीमा पुगेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले गरिबको घर बन्छ भनेर किन बजेट फ्रिज गर्ने बरु यसलाई जसरी नि बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले रकम समितिलाई निकासा दिएको बताए । समितिको ढिलासुस्ती र कमजोरीले घर निर्माणमा ढिलाई भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । कामै नसकी रकम निकासा दिन नमिल्ने भए पनि समितिलाई विश्वास गरेर निकासा दिएको तर सो अनुसार काम केही बाँकी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।