सीमा त्रिताल,
कोरना विश्वमा महामारी बनेको छ । अहिलेसम्म करिब एक लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । कोरनाको अगाडि महाशक्ति राष्ट्रहरुले सरेन्डर गरेको छ । अमेरिका अहिले कोरना इपिसेन्टर बनेको छ । अमेरिकामा संक्रमितको संख्या पाँच लाख नाघिसकेको छ भने मर्ने संख्या लगभग बीस हजारभन्दा माथि छ । इटाली, स्पेन, फ्रान्स र इरानले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेका छन् ।
विभिन्न देशले कोरना भाइरसको रोकथामको लागि अर्वाै डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । तर, नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरी दिने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यथास्थिति पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । सरकारको चर्को आलोचना पछि सरकारले ओम्नी विजनेस कर्पोट इन्टर्नेशनलसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरेको छ ।
सरकारले सम्झौता खारेज गरेसँगै अनियमिता भएको प्रष्ट भएको छ । यदि सरकारले ओम्नी कर्पोटलाई दिएको सम्झौता नियमपूर्वक छ भने खारेज किन ? केही साता अगाडि चीनको राजदुतवासले नेपालसँग अतिआवश्यक स्वास्थ्य साम्रगीको लिष्ट मागेको थियो तर सरकारले कुनै लिष्ट पठाएन ।
तर, पनि चीनले केही अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री बेजिङ्ग स्थित नेपाली राजदुतावासलाई हस्तान्तरण ग¥यो । ती सामग्री यथाशीघ्र नेपाल पठाउन चाहन्थे तर पराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएन । किनभने यता औषधि खरिद सामग्रीमा ठूलो अनियमितताको चहलपहल शुरु भइसकेको थियो । दुई दिन नबित्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको खबर बाहिर आयो । अन्त्यमा त्यही भयो जुन नेपाली जनताले सोचेका थिएनन् ।
औषधि सामग्री खरिद प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ तर अख्तियारले अहिलेसम्म यो बिषयतिर फर्केर हेरेको पनि छैन । नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ तर दोषीलाई कार्वाही भने हँुदैन । किनकि यहाँ उल्टो छ कारागारमा अख्तियार छ बाहिर दोषी छ । राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नलाई अख्तियारलाई निष्क्रिय बनाएका छन् । अख्तियारलाई रिमोट जस्तो बनाएको छ । भ्रष्टाचार नेपालको मुख्य समस्या हो । प्रमुख पार्टीका नेताहरुले अख्तियारलाई बर्षौदेखि कारागार जस्तै बन्द गरेर राखेका छन् ।
अहिले बिषम परिस्थितिमा राज्यले जनताको साथमा छ भन्ने विश्वास दिने खालको योजना आउनु पर्ने बेलामा औषधि खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ । जनताको विश्वास तुहिएर गएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको बिषय सामान्य भएको छ ।
तर, यस्तो महामारीको बेला अनियमितता गर्नु नेताहरुको नियत प्रष्ट भएको छ । हुन त २०७२ सालको भूकम्पमा विभिन्न दाता निकायबाट सहयोग पाएको रकम त पीडितले सम्पूर्ण किस्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कोरोना रोकथाम कोषमा करिव दुई अर्ब जम्मा भएको छ । तर लक्षित ठाउँमा खर्च हुन्छ भने विश्वास गर्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे पनि तर देशमा यत्रो ठूलो अनियमितता भएको बिषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, नेताका छोराछोरीको प्रत्यक्ष संलग्तामा अनियमितता गर्ने उद्देश्यले तीन वटा समूह बनेको छ । यस्ता गम्भीर बिषय आउँदा समेत सरकारले कुनै छानविन समिति बनाएको छैन । नेपाली जनता ले देखेका सम्बृद्ध नेपाल बनाउने सपना गर्भमा नै तुहिएको छ । यसको कारक भ्रष्टाचार रहेको छ ।
भ्रष्टाचार गर्नेमा पहिलो राजनीति र दोस्रो कर्मचारीतन्त्र
विश्वमा भ्रष्टाचार मापन गर्ने संस्था ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल कर्पोसन प्यारोमिटर अनुसार नेपालमा राजनीति भ्रष्टाचार पहिलो नम्बरमा र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचार दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेश्नलले सन् २०१९मा १८० राष्ट्रमा गरेको अनुसन्धान अनुसार भ्रष्टाचार सूचाङ्कमा नेपाल ११३औं स्थानमा छ ।
त्यस्तै महालेखापरीक्षकका अनुसार विभिन्न योजनामा गत वर्ष दुई करोड १५ लाख बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको थियो । भुक्तानीमा शून्य थप्दै भुक्तानी दिँदै आएको छ । त्यसअनुसार ठेकेदारलाई १० हजार दिनुपर्नेमा एक लाख र २० हजार दिनुपर्ने ठाउँमा दुई लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यसरी शून्य थपेर राज्यकोषको दोहन भएका प्रमाणहरु महालेखाले भेटेपछि गत वर्ष महालेखाले प्रतिवेदन आउनुभन्दा अगाडि नै चिठ्ठी लेखेर मुख्य सचिव राष्ट्रपति र संसदलाई जानकारी दियो । तर, सरकारले सामान्य चेतावनी दिएर छाडियो ।
पछिल्ला अध्ययनहरुले नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न नयाँ स्वरुपबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढिरहेको देखाएको छ । त्यसमध्ये एउटा विकास निर्माणको काममा बढी पैसा भुक्तानी दिएर हुने भ्रष्टाचार । सार्वजनिक सेवाको वितरण गर्दा सेवाग्राहीसँग मनपरी पैसा लिने ।
पछिल्लो समय भने विकास–निर्माणका नाममा खोला नै नभएको ठाउँमा नहर र बाटो नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरेर समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको भेटिने गरेको छ । तर, सरकारले राज्यकोषमाथि त्यस्तो आर्थिक अपराध गर्ने कर्मचारीहरुलाई सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । यस्तो गम्भीर अनियमिता बाहिर आउँदा पनि राज्यले दोषीलाई कार्वाही गरेको देखिँदैन । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले मानव सभ्यता संकटमा छ, विश्व नै एकजुट भएर संघर्ष गरिरहेको छ तर नेपालमा यस्तो परिस्थितिमा अनियमिता भएको छ । यसबाट नेताहरुको नियति प्रष्ट भएको छ ।
कडा कारवाही भए नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार नेपालमा सबै ओहोदामा एउटा ‘संस्कृति’ बनेर बसेको छ । नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारका काण्डहरु सानो ठूलो गरी हजारौँ संख्यामा छ, तर दोषीले सजाय पाएको औलामा गन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार एक दुई वर्षमा निवारण हँुदैन धेरै वर्षको निरन्तर प्रयासबाट हुन्छ । प्रत्येक वर्ष केही न केही सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
भ्रष्टाचार सबैभन्दा धेरै हुने ठाउँ राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । पार्टी तथा नेताको सम्पतिको पारदर्शिता अनिवार्य हुनु जरुरी छ । जनतालाई सेवा गर्न उद्देश्यले राजनीतिमा पुगेको हुन्छ । राजनीतिमा मासिक वा वार्षिकी तलव भत्ता हँुदैन तर पनि नेताको लगाई खुवाई सामान्य मानिसको भन्दा धेरैमाथि हुन्छ । कसरी ? नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण छानविन समिति र सतर्कता केन्द्र हुन् । यि सबै राज्यको अङ्गमा राजनीति नियुक्ति हुन्छ यसकारण भ्रष्टाचारीको सत्यतथ्य छानविन हँुदैन । यी निकायहरु काम कर्तव्य ठीकसँग नहँुदा भ्रष्टाचारको रोकथाम हँुदैन । जसबाट भ्रष्टाचारी सजिलै उम्किन्छ र यसबाट झन् अरुले भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन पाउँछ ।
भ्रष्टाचारलाई शिक्षाको माध्यमबाट पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । स्कूल स्तरबाट नै भ्रष्टाचारलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्छ । साथै राजनीतिलाई गाउँस्तरबाट नै भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिँदै आउनुपर्छ । सरकारी सेवा वा स्रोत परिचालनमा भइरहेको राजनीतिकरणलाई रोक्न सक्नुप¥यो । हरेक क्षेत्रमा अदालतदेखि संवैधानिक निकायसम्म अनुभव, दक्षता र योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ पार्टी, नेता वा व्यक्तिप्रतिको लगावका आधारमा गरिने नियुक्ति रोक्नुपर्छ ।
नेपाल विकासशील मुलुक हुन यहाँ दण्डहीनता व्यापक छ । जस्तोसुकै गम्भीर अपराध गरेता पनि आफ्नो वा पार्टीको मान्छेलाई बचाउने चलन छ । भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो । दण्डहीनता अन्त्य गर्न देशको कानून एउटै किसिमले लागू हुनुपर्छ । यसका लागि सबैको लागि सामान हुनुपर्छ । त्यसकारण न्याय निष्पक्ष, सत्य–तथ्य, राजनीतिबाट पर र उच्च निष्ठा भएको हुनुपर्छ । जब न्यायालय नै स्वतन्त्र नभए अरु निकायबाट के अपेक्षा गर्ने । त्यसकारण भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही हुनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा भ्रष्टाचार हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भ्रष्टाचार भएकै हुन । धेरै पर जानै पर्दैन केही महिना अगाडि ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखको वाइडबडी प्रकरण २८ अर्बको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, अर्ब भन्दामाथिका ललित निवास प्रकरण र अहिले औषधि सामग्री खरिद प्रकरण । तर, महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यी सबै प्रकरणमध्येबाट कुनै एक जना पनि कारगारमा छैन ।
तल्लोदेखि संवैधानिक निकायसम्म राजनीति नियुक्ति छ, जसले गर्दा आफ्नै बिरुद्धमा कानून कार्यान्वयन गर्दैन । एक पछि अर्को पार्टीले राज्यको ढिकुटी दोहन गर्छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार निवारण अभियानलाई स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्म, राज्यका सम्पूर्ण पेश र तप्काहरुको सहकारिताले गर्दा भ्रष्टाचार उन्मुलन सम्भव छ । त्यसकारण आऊ हातेमालो गरौं, सबै मिलि भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माण गरांै ।
भष्ट्रचार तब मात्र उन्मुलन गर्न सकिन्छ जब हरेक नागरीकमा म भष्ट्रचार गर्दिन भन्ने भावना जागृत हुन्छ; विशेष गरी सरकारी ओहोदामा बसेका कर्मचारीहरुमा।