धर्मलाई राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने साधन बनाउने काम बन्द गरियोस्

उदय मैनाली

भूमिका :

जनताको सर्वाधिकार संरक्षण र सुनिश्चित गर्न विश्वका अधिकांश मुलुकमा लोकतन्त्रको असल अभ्यास गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यस अभ्यासको आवश्यकता महसुस गरी वर्तमान संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य व्यवस्था कायम गरिएको छ । आम जनताको सांष्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक न्यायका लागि लोकतन्त्र जति उब्जाउ धरातल कतै पाइँदैन । वर्तमान संविधान जारीसँगे केही समय माहोल तताएको धर्म निरपेक्षताको सवाल अहिले आएर सामान्य भएतापनि यसको वास्तविक अर्थ र महत्वको बारेमा चेतना र शिक्षाको कमीले गर्दा केही सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्काएर स्वार्थ पुरा गर्ने दाउमा रहेका पक्षलाई भने पक्षपोषण भइरहेको छ । आम रुपमा धर्म निरपेक्षताको विषयमा अनभिज्ञताको कमीले गर्दा यसलाई त्यती गहन रुपमा लिइरहेको छैन तर यस्तो अनभिज्ञताले ल्याउने परिणाम भने भयानक र प्रत्युद्पादक सावित हुन थालेको छ ।

परिचय :

वास्तवमा धर्म निरपेक्षता भनेको के हो त ? धार्मिक निरपेक्षता भनेको राज्यलाई धर्मबाट अलग गर्नु हो, नागरिकलाई धर्मबाट अलग गर्नु होइन । संविधान र कानूनका आँखामा सबै धर्म समान हुन्, राज्य संचालन गर्दा वा नीति निर्माण गर्दा धर्मको नाममा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त नै धर्म निरपेक्षता हो । धर्म मानिसको आस्थाको विषय भएकोले कुनै धर्मप्रति विश्वास जबर्जस्ती पैदा गर्न सकिदैन । अतः सो धर्म बारेमा सही रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरेर समय सापेक्ष हुँदै गएमा स्वतः मानिसहरुको आस्था बढ्दै जाने भएकोले कुनै पनि धर्मका पक्षपोषकहरुले त्यतातिर ध्यान केन्द्ति गर्न जरुरी छ । राज्यलाई नै कुनै एउटा धर्मको पेवा घोषित गरेर जबर्जस्ती त्यहाँका सबै नागरिकमा धार्मिक निरंकुशता लाद्न धर्म निरपेक्षताको अवधारणाले दिदैन ।

ग्रिक रोमन दार्शानिकहरु कार्ल माक्र्स, मेडिभस, भोल्तेयर, जोन लक, थोमस जेफर्सन, रसेलसम्मले यो दर्शनमा सबल तर्कहरु गरेका छन् । सेक्युलारिज्म इन सोसाइटी एण्ड कल्चरका ब्यारी कोज्मिनले धर्म निरपेक्षतालाई अतिवादी र नरमपन्थी गरी दुई भागमा विभाजन गरेका छन् । ती मध्ये अतिवादीले सबै प्रकारका धार्मिक विश्वासको विरोध र नरमपन्थीले विरोध पनि गर्दैनन् र समर्थन पनि गर्दैनन् । यस्ता दुबै प्रकारका प्रवृत्तिहरु अहिले नेपालमा पनि मौलाइरहेका छन् । जुन खास धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त प्रतिकूल छ । वास्तविक धर्म निरपेक्षता भने ज्याकोबले नै भने झैँ दुवै भन्दा भिन्न रहेको छ । उनका अनुसार सबैलाई सम्मानका साथ धार्मिक आस्थाको विरोध वा अन्त्य नगरी सामाजिक व्यवस्थापनको विचार हो भनेर बुझ्नेहरु अहिले पनि एकदमै कम रहेका छन् । जुन नेपालको सन्दर्भमा त अति नै कम छन् । ज्याकोबले सेकुलर रिलिजन भन्ने पुस्तकमा सेकुलर इथिक्स वा निरपेक्षताको संहिताका बारेमा उल्लेख गरेका छन् । जसानुसार धर्मको असान्दर्भिकता पुष्टि गर्न नखोज्ने, धर्मको नाममा कुनै पनि स्वार्थ नराख्ने, कुनै पनि धर्मको विरोधका आधारहरु बन्न नहुने जस्ता आचार संहिता वर्णित छन् ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास :

हाल विश्वमा ८१ मुलुकमा धर्म निरपेक्षतालाई अवलम्बन गरिएको छ । तर यसका व्यवस्थित र यकिनन मोडेलहरुको विकास भने कहि पनि भएको छैन । यसको राजनीतिक र कानूनी दर्शन जस्तो व्यवस्थित मोडेलहरुको वर्गिकरण कुनै पनि विद्धानहरुबाट भएको छैन । जस्तो की फ्रेन्च मोडेलको धर्म निरपेक्षतामा त्यहाँको औपचारिक शिक्षामा कुनै पनि धर्मलाई अंगको रुपमा प्रवेश गराइदैन । तर भारतीय मोडेलको धर्म निरपेक्षतामा सरकार आफै वैष्णवदेवी र अमरनाथ यात्राको व्यवस्थापन गर्छ भने मुुस्लिमका लागि हजको यात्राको प्रत्यक्ष जोरजाम गर्छ । त्यसरी नै नेपालमा धेरै हिन्दु बाहुल्य र मन्दिरहरु भएकोले सोझै सरकारी संलग्नतामा कार्यक्रम र उत्सवहरु मनाइन्छ । तसर्थ नेपालको धर्म निरपेक्षता कुन मोडेलमा छ भन्ने स्पष्ट नहुनाले पनि आम जनतामा यसको सकारात्मक प्रभावको अभाव भएको हो । विश्वमा यस्ता पनि मुलुक छन् जो संवैधानिक रुपमा धर्म निरपेक्ष भए पनि व्यवहारमा प्रष्टता देखिदैन । संयुक्त राज्य अमेरीका, फ्रान्स, भारत, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको र टर्की जस्ता देश संवैधानिक रुपमा सेक्युलर भए पनि व्यवहारिक रुपमा निरपेक्षताको सिद्धान्तबाट विचलित भएका छन् ।

धर्म निरपेक्षताको सफल कार्यान्वयन गरेका विश्वका केही मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने जबसम्म धर्म र राजनीतिलाई दुई अलग विषयको रुपमा हेरिदैन तबसम्म यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम पनि धर्म र राजनीति अलग हुनुपर्दछ । पुर्वीय दर्शनको हिन्द् धर्ममा पनि धर्म निरपेक्षताको अर्थ कुनैपनि राज्य धर्मदेखी अलग छ भन्ने नै रहेको छ । जसको प्रमाण चार वेदहरुमा उल्लेखित सर्व धर्म सम्भव भन्ने वाक्यांशले दिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ :

अन्तरिम संविधानले २०६३ ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रुपमा स्थापित गर्यो । त्यसलाई निरन्तरता र संस्थागत गर्दै वर्तमान संविधानले पनि यसलाई कायम राखी धार्मिक हकलाई मौलिक हकको  रुपमा व्यवस्था समेत गरीसकेको छ । मौलिक हक र धर्म निरपेक्षतको वकालत गर्दै प्रचलित संविधानले “धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संष्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांष्कृतिक स्वतन्त्रतालाई सम्झनु पर्दछ ।” भनेको छ । साथ साथै कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने तथा एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम, व्यवहार गर्न नपाइने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था समेत गरेको छ । तर हाम्रो समाजमा यस विषयलाई राम्रो सँग नबुझेर सामाजिक र धार्मिक सद्भावमा खलल पार्ने कार्यको उक्साहाटमा गतिविधि हुन थालेको छ । विविधतामा एकता कायम गराउने र नेपाल जस्तो बहु सांष्कृतिक मुलुकमा सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम राख्न पनि धर्म निरपेक्षताको अभ्यास र शिक्षालाई जन जनसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो अशिक्षा र गरिबिको चपेटामा परेको समाजमा सहि मानेमा धर्म निरपेक्षताको चेतना अभिवृद्धि गर्न नसकेको खण्डमा फेरी पनि जातीय विद्धेष, धार्मिक असहिष्णुुता र सामाजिक एकतामा दरार आउने लक्षणहरु देख्न थालिसकेको छ । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा या त धर्म निरपेक्षताको विषय फेरी पनि बहसमा ल्याउने जमर्को गर्नुपर्यो हैन भने यसको सकारात्मक कार्यान्वयनको दिशामा लाग्नुपर्यो । किनकी यथास्थितिमा यसको नाममा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हाबी भइसकेको छ । धर्मका नाममा जती पनि द्धन्द्धको सिर्जना भए सबैलाई राजनीतिक रंग दिएर दलिय र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम यसलाई नबनाइयोस् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा धर्मलाई राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने साधन बनाउने काम बन्द गरियोस् ।

अन्त्यमा समाजका सचेत र पढे लेखेका युवाहरुले अब हामीले प्राप्त धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक उपलब्धीको बारेमा कार्यक्रम र शिक्षा लिएर हिड्ने बेला आएको छ । अन्यथा यसको अज्ञनताको मूल्य हामी जस्ता सोझा साझा जनताले चुकाउनु पर्ने दिन आउने छ । सचेत राजनीतिज्ञले पनि जसरी राजनीतिक विचारको प्रचार दिलोज्यान दिएर रातदिन गििररहेका छौँ त्यसरी नै नेपालको संविधानका यस्ता गम्भिर विषयको यथार्थ र सरल विश्लेषण बुझ्ने ढंगले जनता सामु राखिदिए असल राजनीतिक संस्कारको पनि उन्नयन हुने थियो की ?