पृष्ठभूमि :
झापाको सदरमुकाम भद्रपुर, २०२० साल अघिसम्म निष्कन्टक थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था फालेर निरंकुश पञ्चायती शासन शुरुवात गरेसँगै २०१८ सालमा गरिएको जिल्ला विभाजनबाट झापाले पनि जिल्लाको दर्जा पायो । राम्रै भयो भनियो । निष्कन्टक भद्रपुरको दर्जा सदरमुकाम भएपछि अझ बढेर गयो भनियो ।
अर्कातिर देशका ७५ जिल्लामध्ये पूर्वी सीमान्तको झापाले जिल्लाको दर्जापाएसँगै यसको सदरमुकाम भद्रपुरको भाग्य र दुर्भाग्यसँगै शुरु भयो । भाग्य यसमानेमा कि भद्रपुर जिल्लाको सदरमुकाम घोषित भयो । दुर्भाग्य यसमानेमा कि दक्षिणी सीमान्तमा रहेको र कुनामा परेको भन्दै भद्रपुरमाथि उत्तरले आरिस गर्न शुरु ग¥यो । तर, पनि २०३० सालसम्म भद्रपुरको चमक धमक हेर्न लायक थियो । निभ्ने बेलाको बत्ती झैं ।
भएको पहिलो अन्याय :
भद्रपुर बजारसँगै जोडिएर बगेको सीमाना नदी मेचीमा पुल बनाउने योजना २००८ सालदेखि शुरु भए पनि यसले मूर्तरुप लिन पाएको थिएन । सदरमुकामको दर्जा पाएपछि भारत जान पक्की पुलको आवश्यकता बढेर गयो । तब २०२० सालमा मेची पुलको योजना ब्युँताइयो । सामाजिक र प्रशासनिक दुबै माध्यमबाट पुलको चर्चा शुरु भयो । खर्चको अनुमान गरियो । ४० देखि ५० लाखको अनुमान गरियो ।
श्रोत जुटाउन व्यापारीहरु सम्मिलित समिति बन्यो । निकासी करमा पुलको लागि केही रकम थपियो । रकम संकलन हुन थाल्यो । अनि २०२४ सालमा पुलको शिलान्यास गरियो । उठेको रकम करिब २३ लाख भएपछि रकम थप गर्न सरकार गुहार्ने योजना बन्यो । अनि तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणको मौका छोपी उठेको पैसा दिएर पुल निर्माण गर्न लगभग त्यत्ति नै रकम थप गर्न आग्रह गरियो । पुल निर्माण समितिका अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवालले विरोध गर्दा गर्दै युवराज वीरेन्द्रलाई रकम हस्तान्तरण गरियो । यसका अरु धेरै कथा छन् । यस आलेखमा लम्बेतान हुने भएकोले चर्चा गरिएन ।
तर, त्यो रकम कता गयो थाहा भएन । अहिलेसम्म पनि त्यो रकमको हिसाव–किताब कसैलाई थाहा छैन । त्यसको हिसाव न त पञ्चायतकालभरि दिइयो न अहिले दिइएको छ । पुल बनेन । बनेन । बनेन । बल्ल २०६७ सालमा विजय गच्छदार यातायात मन्त्री भएका बेला मेची पुलको शिलान्यास भयो र दुई बर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएर पुलको उद्घाटन भइसकेको छ । तर, उद्घाटन भए पनि पारी भारतीय भू–भागमा सडक राम्रो बनि नसकेको र कोरोना महामारी शुरु भएकोले यातायात सुचारु भएको छैन ।
भएको दोश्रो अन्याय :
आफ्नो हातमा देशको सम्पूर्ण शासन लिएका राजा महेन्द्रले विकासको शुरुवातका रुपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउने र किसानको हितमा भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याउने योजना अघि सारे । पूर्वबाट शुरु हुने राजमार्ग सदरमुकाम भइसकेको र भारतसँग गलगलीया नाका भएको भद्रपुरबाट शुरु हुने शतप्रतिशत विश्वास थियो । त्यो स्वभाविक पनि थियो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सर्भे शुरु भयो । पूर्वमा भद्रपुबाटै सर्भे गरियो भने जंगल र कुनै पनि राम्रो बस्ती नभएको स्थान काँकरभिट्टा हुँदै बस्तीभन्दा धेरैमाथि र अधिकांश जंगलले ढाकिएको क्षेत्रलाई समेटिने गरी वैकल्पिक सर्भे पनि गराइएछ । त्यसमा जंगल माफियाको भूमिका रहेछ । त्यो भद्रपुरले थाहा पाएन । त्यही वैकल्पिक सर्भेबाट राजमार्गको निर्माण शुरु भयो । तब भद्रपुरले आफूमाथि अन्याय भएको थाहा भयो । तर, ढीलो भइसकेको थियो ।
भएको तेश्रो अन्याय :
अहिले चर्चामा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग चाहिँ भद्रपुरबाट शुरु होस भन्ने चाहना भद्रपुरबासीले गरेर माग गरे । धेरैअघि ज्ञापनपत्र पनि बुझाइयो । राजमार्ग त बनेन बनेन, रेलमार्ग त बनोस् भनेको त्यो पनि राजमार्गकै पेरीफेरीबाट लानुपर्छ भन्ने लंगडो सिद्धान्तलाई अघि सारेर काँकरभिट्टा नजिक सतीघट्टाबाट सर्भे गरिएको छ ।
बिर्तामोडको आँखा अस्पताल क्षेत्रमा सर्भे पुगेपछि अहिले विशाल विवाद भएको छ । ढीलो–चाँडो रेलमार्ग पनि बन्ला । त्यसबाट पनि भद्रपुरलाई वञ्चित गरियो । भद्रपुरबाट शुरु गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १४ किलोमिटर दक्षिणबाट रेलमार्ग बनाउने गरी सर्भे गरिएको भए अहिलेको कुनै लफडा र विवादले छुने थिएन । अहिलेसम्म ठेक्का लागेर ट्रयाक बनिसक्ने थियो ।
हुन आटेको चौथो अन्याय :
अहिले चालू चन्द्रगढी विमानस्थल माथि धावा बोलेर केही भू–माफिया सक्रिय भएर लागेका छन् । त्यसलाई मलजल गर्ने काम उत्तरका केही नवधनाढ्यले गर्दैछन् । २०२१ सालमा भद्रपुरका स्वयम्भूलाल श्रेष्ठको परिवारले निःशुल्क दिएको करिब ५० विगाह जग्गामा निर्माण भई अहिले केही जग्गा थपेर १२ महिना चल्ने बनाइएको विमानस्थलको मूल ढोकामा लात्तले हान्न थालिएको छ ।
अहिले भइरहेको विमानस्थलको दक्षिणतर्पmको मूल ढोकालाई उत्तरतिर फर्काउने र टर्मिनल भवन पनि सार्ने गरी तथाकथित डिपीआर बनाइँदैछ । जब कि अहिले भइरहेको मूल प्रवेश ढोका प्राविधिक, भौगोलिक, शान्ति सुरक्षा, यातायात, यात्रुको आवागमन बजार सुविधा आदि सबै दृष्टिबाट उपयुक्त छ । तर, उत्तरी भागमा जग्गा किनेर चलखेल गर्न शुरु गरेका भू–माफियाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने भनेर तथाकाथित डिपीआर बनाउन भूमिका खेल्दैछन् भन्ने कुरा आएको छ । यदि यस विमानस्थलको मूल ढोका उत्तर सार्ने हो भने अहिले गुल्जार रहेको चन्द्रगढी बजार संगमदेखि माथिको सबै बजार र बस्ती ओझेलमा परी भद्रपरको विकास र समृद्धिमा बाधा पुग्छ । शान्ति सुरक्षामा समेत अप्ठ्यारो हुन्छ । एउटा विकसित बस्ती उजाडेर बस्ती नभएको क्षेत्रलाई उजागर गर्ने जुन षडयन्त्र गरिँदैछ त्यसको विरोधमा अहिले संघर्ष समिति गठन भएको छ । त्यसले विरोधका कार्यक्रम पनि शुरु गरेको छ ।
यसको रनवे पूर्व–पश्चिम भएकोले टेकअप र ल्याण्डिङ गर्दा ठूला जेट विमानले भारतीय भूमि भएर घुम्नु पर्ने हुन्छ । ३० देखि ४० किलोमिटर भारतीय भूमि भएर घुम्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छैन । भद्रपुर विमानस्थल भारतको सीमाना नजिकै भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय हुन सक्तैन भने सार्क क्षेत्रीयस्तरको पनि हुन सक्तैन । अहिले रहेको डोमेस्टिक सेवालाई नै थप सेवासुविधा थप्ने, रनवे अलिकति बढाउने जस्ता काम मात्र सम्भव र उपयुक्त छ । १० किलोमिटरसम्म बोर्डर क्रस गर्न पाइन्छ । जुन अहिले बेला–बेला हुन गर्छ ।
फिजिविलिट नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना बाधक हुने जान्दाजान्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने भनेर चलखेल गर्नुलाई असली भद्रपुरबासीले भद्रपुरलाई ओझेलमा पार्ने ठूलो षडयन्त्र मानेका छन् ।
यस षडयन्त्रविरुद्ध सिंगो भद्रपुर नगरपालिका लाग्नु पर्नेमा एउटा वडा नं. ८ मात्र लागेको छ । यो रहस्यपूर्ण देखिएको छ । कतै यो षडयन्त्रमा नगरको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र सामाजिक प्राणीहरु त सामेल छैनन्, आशंका छ । यसविरुद्ध भद्रपुरबासी जुरुक्कै उठ्ने बेला आएको छ । ढीलो नगरौं ।
