संविधान शासन र शासकभन्दा उच्च हुन्छ । यसले कानूनहरुको माध्यमबाट शासन सञ्चालन गर्न निर्देशित गर्छ । सरकार सञ्चालनका प्रमुख अङ्गहरु व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित ऐन–कानून कार्यपालिकाद्वारा संविधानसम्मत ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छ÷छैन न्यायपालिकाले मूल्यांकन गर्छ । र, संविधानतः नभएको अवस्थामा दण्डित गर्ने विशिष्ट अधिकारसहितको संस्थाका रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई लिइन्छ । त्यहीकारण आफूलाई संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न अवरोध पु¥याइएको अवस्थामा न्याय प्राप्तिको अन्तिम आधार भनिन्छ सर्वोच्च अदालतलाई । आम जनताको आशा, भरोसा र आस्थाको केन्द्रका रुपमा लिइँदै आएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गरेको निर्णयले त्यही आस्था, विश्वास र भरोसालाई बलियो बनाएको छ ।
संविधान देशको मूल कानून हो । कानून अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, संस्थालाई अधिकार दिइएको हुन्छ, उनीहरुको कर्तव्य पनि निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गरेको घटनाले अन्यौलग्रस्त नेपाली जीवनपद्धति र राजनीति विश्रृंखल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको रक्षक र देशको अभिभावक भनिने राष्ट्रपतिले तत्क्षण स्वीकृति दिएर संस्थाको गरिमा स्खलित गरेको टिप्पणी हुन थालेको थियो । सर्वोच्चले उक्त विघटनका विरुद्ध परेका तेह्रवटा ‘रिट’ माथि व्यापक बहस गर्दै ‘एमिकस क्युरी’को समेत सुझावका आधारमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर सर्वोच्च संस्थाको गौरव जोगाएको छ । कुनै एउटा व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गर्दै असंवैधानिक कदम चाल्न मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहम्, दम्भ र शक्तिको उन्मादमा गरेको निर्णयलाई वदर गरेर सर्वोच्च अदालतले संविधानको सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको छ । आफ्नै पार्टीको कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर संविधानको मर्म र भावना विपरीत गरिएको निर्णयले अन्यौल र अनिश्चिततातर्फ जान लागेको देशको भविष्य तत्काललाई सुरक्षित भएको छ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले आगामी दिनमा पनि कसैले यस्तो दुष्प्रयास नगरोस्– सर्वोच्च अदालतको निर्णय नजिरका रुपमा स्थापित भएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले तत्कालका लागि संविधानभित्रैबाट सबै समस्याको हल गर्नुपर्ने शिक्षा दिएको छ । अबको बाटो त्यति सहज छैन र हुँदैन शायद । किनकि शिसासरह चर्किएको आन्तरिक फाटो त्यति सजिलै नदेखिने गरी टालिने छैन । अर्थात् कानूनतः अविभाजित नेकपा पुरानै दुई तिहाईमा आउन सक्दैन । त्यस्तो बेला स्थिर सरकार, स्थिर राजनीति र स्थिर गन्तव्य एक्लैले चाहेर पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले देश र जनताको भलो चिताउने दल, नेतृत्व एवम् नेताहरुले मध्यमार्ग, सहमति, सहिष्णु, उदार र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले त आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ, न्यायीक सर्वोच्चताको रक्षा गरेको छ । आफूप्रतिको आशा, भरोसा र आस्थालाई जोगाएको छ । तर, राज्य सञ्चालक र दलहरुले भने आफ्नो चरित्र सुधारेर विधिको शासन र पद्धतिको रक्षा गर्ने गरी आफू–आफूलाई संस्कारित गर्दै संविधानको रक्षा गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ । यो नै अहिलेको पहिलो र महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
