झापा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् ।
उनले नयाँ निर्वाचनका लागि आगामी कात्तिक २६ र मंसीर ३ को मिति पनि तोकेकी छिन् ।
शुक्रबार मध्यरात बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको एक घन्टाभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले राति १ बजेर ५० मिनेटमा संसद भंग र नयाँ निर्वाचन मितिको घोषणासहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा ७६–५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै धारा ७६–७ अनुसार निर्णय गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको धारा ७६–७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई सिफारिस गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त सिफारिसबमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने गरी मिति तोकिएको पनि राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि शुक्रबार मध्यरातै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६–५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैले पेश गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन् ।
दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिलेको निर्णय राष्ट्रपतिले लिएकी थिइन् ।
यस अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेकी थिए भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत दावी पेश गरेका थिए ।
देउवाले सरकार गठनका लागि विपक्षी दलको गठबन्धनका सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गरेका थिए ।
ओली र देउवा दुबै जनाले आफ्ना पक्षमा बहुमत सांसद रहेको जिकीर गरिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले संसद नै भंग गरिदिएकी हुन् । दुबै नेताले एमालेका माधव पक्ष र जसपाका सांसदहरुको समर्थन आफूलाई रहेको दावी सहित प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका थिए ।
ओलीले नेपाल पक्षका २७ सहितका १२१ र जसपाको ३२ सांसद गरी १५३ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दावी गरेका थिए ।
यता देउवाले पनि आफ्नो दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेका नेपाल पक्षका १४९ सांसदको समर्थन रहेको दावी गर्दै शितलनिवासमा पत्र दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू दिक्क भएको भन्दै प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरेपनि पुनः आफूसंग १५३ सांसदको समर्थन रहेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भन्दै दावी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य भुलेको आरोप बारम्बार खेप्दै आएकी राष्ट्रिपति विद्यादेबी भण्डारीले लिने निर्णय कत्तिको न्यायिक हुनेछ भन्ने चौतर्फी चर्चा चुलिएको छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बिहीबार आह्वान थिइन् ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी प्रस्तुत गर्न जाँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विपक्षी दलका शीर्ष नेताको समेत उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा सभापति देउवासँगै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द निधि, महमन्त्रीद्वय शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्य स्थायी समितिका सदस्यहरु, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाको सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजमोका दुर्गा पौडेललगायतको उपस्थिति थियो ।
यता प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गरेका ओलीको दाबीपत्रमा जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो तथा एमालेका अध्यक्ष एवं दलका नेता ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना सांसद सङ्ख्या रहेको छ ।
