माेहन सिंह,
विश्वमान चित्रमा महत्वपुर्ण स्थानमा रहेको नेपाल,व्यापार व्यवस्थापनमा उचाई चुम्न सकेको छैन। विश्वमा सामान व्यापार गर्ने ठुलो मुलुक भएको दावी गर्ने चीनले आफ्नो छिमेकि नेपालसंग व्यावसायिक तरिकाले व्यापार गर्न सकेको छैन।
चीनको भन्सार मुख्यालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष को पहिलो तिन त्रैमासिकमा चीनको सामान निर्यात र आयात मात्र को रकम २८३ खर्ब ३० अर्ब चिंनिया युआन पुगेको र गत वर्षको सोहि अवधिको तुलना मा २२.७ % ले बृधि भएको छ भनि दावा गरेको छ।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिंग पिङ्गको नेपाल भ्रमणको बेला चीनले नेपालसंग बहुआयमिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको भनेका थिए। तर वास्तविकता फरक रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । व्यापार साझेदारीमा कहिले नेपालसंग भौगोलिक कठिनाई र पूर्वाधार बिकासको अभाव भएको भन्दै आएको छ। कहिले कोभिड-१९ र प्राकृतिक विपदहरुको जोखिममाझ असहजता भएको बाहनामा अघोषित नाकावन्दी सामना नेपालले भोग्नु परेको छ। सुरक्षा मामिलाका जानकार अनुसार तिब्बती शरणार्थीहरुले नाका प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि गर्दै आएको आरोप पनि नेपालसंग चीनले उठाउदै आएको छ।
यसरी नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने झैँ व्यापार व्यवस्थापन गर्ने ईक्षाशक्ति नरहेको र नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धिमा घाटा हुदै आएको सत्य तथ्य अब लुकाएर लुक्ने अवस्था छैन।
नेपाल र चीनबीच ६ देखि ९ वटा उत्तरी नाका बाट व्यापार एवं आवतजावत हुने गरिन्छ। रसुवाको केरुङ्ग- रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानि नाका स्थल मार्ग भएर बढी व्यापार हुने नाका हो। एकातिर चीनले विश्व बजार मा व्यापार सित सम्बन्धित सहयोगी तथा प्रभावकारी नीतिलाई लागु गरेको छ। अर्कातिर नेपाल मा खर्बौ को व्यापार कहिलेकहिँ शुन्यमा झर्ने गरेको देखिएको छ।
व्यापार नहुदा नाकामा श्रमिकहरु सुतेर पनि समय बिताउने गरेका छन्। दिनको हजारौ मजदुर श्रम गर्ने र रोजीरोटीको लागि निर्भर रहेको यस नाकाहरुमा पाईन्छ।अघोषित नाकाबन्दी हुदा श्रमिकको भोक टार्न सरकारले केहि सोचेको छ ? होटेल व्यवसायीहरुको व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न योजना बनाएको छ ?चीनले गरेको प्रतिबद्ताबारे प्रश्न गरेको छ ?
व्यापार व्यस्थापन मा समय,स्वामित्व र संरचनाको आवश्यकता पर्ने हुनाले नेपालतर्फ नाकाहरुमा भन्सार,सुरक्षा पोस्ट, सुक्खा बन्दरगाह,क्वारेन्टाइन र सडकजस्ता बैज्ञानिक पूर्वाधारहरु बनाउन जरूरी रहेको छ। चीनसंग व्यापार साझेदारी प्रतिको आगामी तयारी नेपालले गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अर्थतंत्र प्रभावित पार्ने जोखिमपूर्ण गतिविधि व्यस्थापन गर्न विज्ञहरुसंग परामर्श गर्न जरूरी रहेको देखिन्छ।
