खाद्यान्न आयातमा भन्सार असुली गर्व गर्छ सरकार ?

सावित्रा दाहाल
‘धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग ः आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष असार १५ गते सरकारले १९औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव देशभर मनाउने घोषणा गरेको छ । यस दिन रोपाई जात्रा मनाउने, हिलो खेल्ने वा दही चिउरा खाने पर्वका नामले पनि मनाउने गरिन्छ । यसका साथै मानो रोपेर मुरी उब्जाउने पर्वका रुपमा पनि यस दिवसलाई लिइन्छ ।
विश्वमा धान खेतीको शुरुवात र यसको परिचय
धानको पहिलो बीज कहाँ उत्पत्ति भयो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रमाण पुष्टि हुन सकेका छैनन् । सम्भवतः १० हजार वर्षअघि एसियाको गर्मी क्षेत्रमा धानको खेतीको शुरुवात भयो । भारतको हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)मा उत्खनन (१०००–७५० इसापूर्व)को समयमा धानको सबैभन्दा पुरानो नमूना डढेको अवस्था वा अङ्गारको स्वरूपमा पाइएको थियो । जंगली धान प्रचुरमात्रामा पाइएकोले भारतमा धेरैअघि नै यसको उत्पादन भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसलाई घरेलुकरण गर्ने प्रक्रिया पहिला चीनमा भयो र त्यसपछि यो दक्षिण–पूर्वी एसीयामा स¥यो ।
जंगली धान पहिला बङ्गलादेश, आसाम, उडिसा र यसका छेउछाउका इलाकामा उब्जाउ गरिएको विश्वास छ । पश्चिम र उत्तर अफ्रिका (इजिप्ट), पूर्व र मध्य अफ्रिकाका अधिकांश देशहरूमा पनि धान उब्जनी गरिन्थ्यो । त्यसपछि धानको खेती दक्षिण र मध्य अमेरिकी मुलुकहरू (ल्याटिन अमेरिका), अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका अनि स्पेन, इटाली र फ्रान्स जस्ता दक्षिणी युरोपेली मुलुकहरूमा विस्तार भयो ।
धान विश्वको एक प्रमुख अन्न बाली हो । वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिभाले परिचित यो वनस्पति वैदिक साहित्य एवम् पुरातात्विक उत्खननमा धान सबैभन्दा पुरानो उत्पादित बालीमध्ये एक भएको प्रमाण पाइएको छ । हजारौं वर्ष अघिदेखि नै भारत र चीनमा यसको खेती गरिन्थ्यो । धान अन्तर्गत विश्वको करिब ९० प्रतिशत क्षेत्र एसियामा पर्दछ अनि विश्वको लगभग ९० प्रतिशत धान एसियामै उत्पादन र खपत गरिन्छ । संसारभरि १५० मिलियनभन्दा धेरै क्षेत्रमा धानको खेती गरिन्छ । भारत र चीन दुबैले एकसाथ विश्वको लगभग आधा धान इलाका ओगटेका छन् । अनि ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसहरू चामल खान्छन् । चामल एसियाको एक प्रमुख खाद्य पदार्थ हो ।

धान र यसका परिकारहरु
धानबाट बनेको चामलले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ्य राख्न आवश्यकपर्ने पौष्टिकतत्व प्रदान गर्दछ । यसको पौष्टिक महत्वलाई कार्बोहाइड्रेट र शक्तिको उत्कृष्ट स्रोत, कम फ्याट, नुन र कोलेस्टेरोलरहित, योगशील र प्रिजरभेटिभरहित, ग्लुटिनरहित आदिको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्ण विभाग)
धानलाई प्रशोधन गरेर विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थहरु बनाउन सकिन्छ । धानलाई सुकाएर चामल वा उसिनेर उसिना चामल पनि बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी धानलाई भिजाएपछि भुटेर ढिकी वा मिलमा कुटेर चिउरा बनाउन सकिन्छ । यसलाई खाजा वा खानाका रुपमा अन्य खाद्यवस्तुहरुसँग मिसाएर खान सकिन्छ । सेलरोटी चाडपर्व वा पूजापाठमा बढी महत्व दिइने चालमबाट बनेको अर्को परिकार हो । त्यसैगरी तराईको लोकप्रिय खाजा मुरै थारु शब्द ‘मुर्रा’बाट आएको हो, जसको अर्थ फुलेको भन्ने बुझिन्छ । सोझै खान मिल्ने, कम जालांश भएको चामल जति नै पौष्टिकतत्व पाइने यो खाद्यवस्तु थारु र चौधरी समुदायमा बढी प्रचलित छ । भक्का वाफले पाक्ने अन्नको परिकार हो ।
यो चामलको खस्रो पिठोबाट बनाइन्छ । यो पूर्वीय तराईका थारु वा मोरङ्गिया थारु समुदायको परम्परागत र मौलिक खाद्यवस्तु भए पनि सबैले स्वादिष्ट परिकारको रुपमा यसलाई लिइन्छन् । यस्तै चामलको पिठोबाट बन्ने अर्को परिकार योमरी हो । यो नेवारहरुको लोकप्रिय परिकार अन्तर्गत पर्दछ । ढिकिरी चामलको पिठोबाट तयार गरिने थारु समुदायको परम्परागत खाद्यवस्तु हो । यो माघे संक्रान्ति, चैते दशैँ, विवाह वा अन्य पर्वमा विशेष बनाइन्छ । अनरसा पनि चामलको पिठोबाट बन्ने स्वादिष्ट खाद्यान्नको परिकार हो यी लगायत थुप्रै परिकारहरु चामलको पिठोबाट बन्दछन् । (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्ण विभाग)
वर्षैंदेखि गाउँघरमा उत्पादित हुँदै आएका यी खाद्यवस्तु तथा परिकारको आफ्नै परम्परागत, सांस्कृतिक र पौष्टिक महत्व रहेको देखिन्छ । नेपालमा विभिन्न बालीका सूचित जातहरु मध्ये ६५ वटा बालिका छ सय २३ वटा जातहरु छन् । ती मध्ये धानबाली अन्तर्गत चैते धानका छ वटा र वर्षे धान अन्तर्गत ९१ वटा जातहरु छन् । (कृषि विकास मन्त्रालय, २०१७)
नेपालमा धान दिवसको शुरुवात
यस दिवसको इतिहासलाई हेर्दा वि.सं. २०६१ सालमा विश्वका ४३ राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने प्रस्ताव गरे । नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को वि.सं. २०६१ मंसीर २९ गते बसेको बैठकले असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । सोही बमोजिम वि.सं. २०६२ असार १५ गतेदेखि नेपालमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । यो दिवसको मुख्य उद्देश्य कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएका कारण उत्पादकत्व बढाउन, किसानको मनोबल उच्च राखी उनीहरुको श्रमको सम्मान गर्ने रहेको छ । कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकमा खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको धानको उत्पादनलाई महत्व दिँदै सरकारले असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको हो ।
सरकारी तथ्यांक र वर्तमान अवस्था
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । सरकारी तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा ४० लाख हाराहारीमा कृषक रहेका छन् । कृषि क्षेत्रले कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशतलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । ३० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिनको करिब १७% अर्थात् पाँच लाख हेक्टर जमिनको उपयोग भएको छैन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७% योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदानमा १५% हिस्सा धान खेतीले ओगटेको छ ।
व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवम् दीगो आर्थिक बृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउन तथा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी दीगो कृषि विकास गर्ने भनी सरकारले आफ्नो दुरदृष्टि तथा रणनीतिमा समेत समेटेको छ । सरकारले धान उत्पादनमा सुधार गरी देशलाई धान चामलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने बजेट मार्फत घोषणा समेत गरेको छ । धान मात्र नभएर खाद्यान्न उत्पादन र सुरक्षामा देशलाई क्रमश आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य अनुरुप संघीय सरकारको निर्णय बमोजिम वि.सं. २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सात वटै प्रदेशमा एक–एक वटा सुपरजोन सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । जस अन्र्तगत १ नं. प्रदेशमा धान, मधेश प्रदेशमा माछा, बाग्मती प्रदेश काभ्रेमा आलु, गण्डकी प्रदेश कास्कीमा तरकारी, लुम्बिनी प्रदेशमा दाङमा मकै, सुदूरपश्चिम प्रदेश जुम्लामा स्याउ र कर्णाली प्रदेशमा गहँुको सुपरजोन बनाउने निर्णय ग¥यो । सुपरजोन परियोजना मार्फत सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो कार्यक्रमहरु अघि बढाइरहेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा धान उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने घोषणा गर्दै आए पनि उत्पादनमा भने उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको देखिँदैन यद्यपि धानको उत्पादनममा केही वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चामल मात्रै नभएर धानको आयात पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । जसमा सरकारी तथ्यांक अनुसार तीन आर्थिक वर्षहरु २०७५÷०७६ देखि २०७७÷०७८ सम्ममा ७७ अर्ब ५१ करोडको चामल र ३६ अर्ब ४६ करोडको धान गरी जम्मा एक खर्ब, १४ अर्ब, ३७ करोडको धान चामल नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेखित छ । एकातिर यसरी कृषि प्रदान मलुकमा बर्षेनि खाद्यान्न आयात र खाद्यान्नमा भन्सार बढ्दा लज्जाबोध हुनुपर्ने ठाउँमा खाद्यान्नबाट यति भन्सार उठ्यो भनेर गर्भबोध गर्छ सरकार । खाद्यान्न आयातमा भन्सारको लक्ष्य निर्धारण गर्नु कति सान्दर्भिक छ ? यो पक्कै पनि बहसको विषय बन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ देशमा धानको उत्पादन बढ्दा समेत धान र चामलको आयातमा भारीमात्र वृद्धि भएको देखिनु या त त्रुटीपूर्ण तथ्यांक हो या भन्सार छल्ने बहानामा धान चामलको आयात बढेको देखिएको हो यो पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको खोजीको बिषय बन्नुपर्छ ।
सरकारी प्रयास
सरकारले मल बीऊकै कारण उत्पादनमा ह्रास नआओस् भन्ने उद्देश्यले खरिद मूल्यमा अनुदानका अतिरिक्त रासायनिक मलको अभावको कारणले धानको उत्पादनमा कमी आउन नदिन ‘अनुदानको मल वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ जारी गरी लागू गरेको छ । निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय पालिकाको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत सदस्य र कृषि विकास शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको तीन सदस्यीय ‘स्थानीय मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी स्थानीय पालिकामा आवश्यकपर्ने मल व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारीसहितको अख्तियारी प्रदान गरेको छ । उक्त समितिले कम्पनी ऐन, २०६३, प्राइभेट र्फम रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४, सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई दुई वर्ष कटेका व्यवसाय वा सहकारीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गर्ने र सूचीकृत भएका व्यवसायहरुलाई क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा कोटा प्रणालीको माध्यमबाट मल वितरण गरी कृषकहरुलाई सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त संघीय सरकारले स्थानीय पालिकासँग समन्वय गररे स्थानीय कृषिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान र सहयोग समेत गर्दै आइरहेको छ । तथापी त्यो अनुदान र सहयोगले वास्तविक र विपन्न कृषक परिवारलाई खासै राहत नभएको अनुदान र सहयोगका नाममा केवल कार्यकर्ता र पहुँचका व्यक्तिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने माध्यम मात्र भएको कृषकको गुनासो छ ।
वर्तमान समस्याहरु
नेपालमा श्रमशक्तिको अभाव र अन्य कारणले बाँझो रहेको जमिनमा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएसँगै गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिले अहिले जीविकोपार्जन कै लागि भए पनि बाँझो खेत खेती गर्न थालेका छन् । जसको कारणले र समयमै वर्षा भएको कारणले धानको उत्पादन बढ्ने सम्भावना भए पनि रसायनिक मलको सहज आपूर्ति नभएको कारण यस वर्ष पनि धानको उत्पादन उल्लेखिय मात्रामा बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएता पनि वा बजेट विनियोजन गरे पनि आशातित उपलब्धी भने हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण हो– कृषकले चाहेको समयमा मल, बीऊ, सिँचाई र किटनाशन औषधि प्राप्त गर्न नसक्नु । यसको अतिरिक्त खाद्यान्न बालीको उचित बजार र मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो । त्यसैगरी खोतीयोग्य जमिन सबै प्लटिड गरी बाझो राख्नु अर्को समस्या रहेको छ । यसको साथै गाउँघरमा सञ्चालित धान कुटाउने मिलहरु समेत विस्तारै बन्द भएका कारण कृषकहरु चामल किनेर खान बाध्य छन् । आफ्नो गाउँघरमा फलेको पौष्टिकतत्वयुक्त खाद्य वस्तु बेचेर कमगुणस्तरीय चामल नेपाल आयात गर्नु भनेको ‘घरमा फलेको केरा बेचेर चाउचाउ खाए जस्तै हो ।’ शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिकतत्वयुक्त चामललाई प्रयोग नगरेर विभिन्न तरिकाले पोलिस गरेका चामल खानु स्वास्थ्यको दृष्टिले कति सान्दर्भिक छ ? यता पनि राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । । नेपालमा उचित भण्डार, गुणस्तरीय प्रशोधन र प्याकेटिङ्को अभावका कारण कौडिको मूल्यमा भारतका व्यापारीलाई धान बेचेर महँगो मूल्यमा चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कारण वैदेशिक रोजगारीका कारण एकातिर युवा श्रमशक्ति र जनशक्ति विदेश पलायन छन् भने अर्कोतिर गाउँघरमा हुनेहरुले पनि खेती गर्नुहुँदैन, गर्न सकिँदैन वा बीऊ, मल महंगो भएको कारण लागत पनि नउठ्ने भन्ने कुराले कृषि कर्मप्रतिको दृष्ठिकोणमा परिवर्तन आउनु अर्को समस्या हो । यसको अतिरिक्त आकासे खेतीमा निर्भर र सिँचाइको व्यवस्था नहुनु, सिमित व्यक्तिका हातमा धेरै जमिन र जग्गाको खण्डीकरण, उन्नत जातका बीऊबीजन तथा मलखाद तथा अनुदान नहुनु र आधुनिक यन्त्र उपकरणको अभाव जस्ता कारणले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।
समाधानका उपायहरु
नेपालमा विद्यमान कृषि क्षेत्रको अवस्थामा सुधार गर्न राज्यले सहकारी साझेदारी नीति अवलम्बन गर्दै देशका ठूला र सक्षम सहकारीहरुको समन्वयात्मक सहकार्यमा देशमा नै मल, बीऊको उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्नु र प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । कृषकले उत्पादन गरेको धानलाई कौडीको मूल्यमा भारतीय विचौलीयाहरुलाई बेच्नुभन्दा कृषि सामग्री कम्पनी लगायत चामल उत्पादनको जिम्मेवारी दिएर गुणस्तरीय चामल उत्पादन गर्न लगाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई राशन दिँदा तिनै कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको चामल अनिवार्य गरि आयात प्रतिस्र्थापनमा सहयोग पुग्छ ।
कृषकले चाहेको समयमा मल, बीऊ, सिँचाई र किटनाशन औषधि उपलब्ध गराउन उचित भण्डार, गुणस्तरीय प्रशोधन र प्याकेजिङको व्यवस्था गर्नुका साथै विद्यमान कार्यकर्तामुखी वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याई वास्तविक कृषकलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । खोतीयोग्य जमिन प्लटिड गरी बाझो राख्नेकै कारण राष्ट्रिय उत्पादनमा आएको गिरावटलाई ध्यान दिई खोतीयोग्य जमिन प्लटिडमा रोक लगाउनु पर्दछ । यसको साथै गाउँघरमा मिल सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । युवा श्रमशक्ति र जनशक्ति गाउँघरमा नै उचित जीविकोपार्जनको व्यवस्थाको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ । सिमित व्यक्तिका हातमा रहेका अधिक जमिन व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । कृषि कर्मप्रतिको विद्यमान सोचमा परिवर्तन ल्याउन विभिन्न रचनात्मक र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र विचौलियाहरुको अन्त्यको लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । यसो भएमा विद्यामान कृषि सुधारको लागि केही सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
अन्त्यमा नेपाल कृषिप्रधान मुलुकको रुपमा परिभाषित भएता पनि समयसँगै यो परिभाषा माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । युवा पुस्ता विदेशमा कृषि क्षेत्रमा नै काम गर्न जाने तर नेपालमा कृषिमा लाग्नेहरुको संख्या घट्ने अवस्था छ । राज्यसँग भने देशको कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने कुनै विशेष योजना छैन । जसका कारण अहिले देश खन्ने युवा पुस्ताको अभाव छ । युवाको अभावलाई केही हदसम्म ट्याक्टर तथा केही यन्त्र उपकरणले परिपूर्ति गरेको छ । धान रोपाइँ आर्थिक रुपमा मात्र होइन, मुलुकको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा पनि निकट रुपमा जोडिएको विषय वस्तु हो । यसले हाम्रो राष्ट्रको मौलिकताको संरक्षणमा समेत टेवा पु¥याएको छ ।
छिमेकी देशहरु चीन र भारत धान उत्पादनको लागि विश्वका दुई शक्तिशाली देशहरु हुन । दुई ढुङ्गाबीचको तरुल जस्तै रहेको यो देशले आफ्नै नजिकका छिमेकीले गरेको त्यो विकास र प्रगतिलाई हेरेर समन्वय गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । अहिले रुस र युक्रेनको युद्धको कारण विश्वभर खाद्यवस्तुको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिएको छ । नेपालमा पनि दलहन, तेलहन लगायतका खाद्यवस्तुको मूल्यमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । युद्धको गति यस्तै रहे निकट भविष्यमा नेपाल लगायतमा देशहरुमा खाद्यान्न आपूर्ति बन्द भई ठूलो संकट पर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले विकासको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरकारलाई यो दिवसले प्रेरणा दिओस् र सबै कृषक तथा नागरिकमा कृषिप्रतिको सकारात्मक भावको विकास होस् ।