अर्जुन मैनाली
सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी शुरु भएको छ । महाअभियोगको शिकार बनेका गभर्नर र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबीच तालमेल नमिलेको त छर्लैङ्गै छ । यसैबीच आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत र मूल्यबृृद्धि ७ प्रतिशतमा ल्याउने योजना प्रभावकारी हुन नसकेका आधारहरु तथा उक्त लक्ष्य हासिल हुन नसकेका केही आधारहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
आफ्नै देशमा रहेका उत्पादन मुलक उद्योगलाई अफ्ट्यारोमा पर्ने , सुविधा र प्रोत्साहनका योजना नल्याउनु नै यो देशको अर्थतन्त्रको मूल दुभाग्र्य हो । विदेशी ब्राण्डको उपभोक्ता बनाउँदै आयातमा आधारित बजेट बनाउने अनि विदेशी संचिति मुद्रा घट्यो भन्दै हिड्नु कति जायज छ ?
१) नेपालको अर्थतन्त्र बाहिरी दवाबमा चलेको कारण यसले भारतीय आर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने यो परिप्रेक्ष्यमा ऋण विस्तार गर्न नसकेका कारण यो लक्ष्य हासिल नहुने प्राय निश्चित छ ।
२) ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थप २० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । लगभग यो १० खर्ब रकम हुन आउँछ । जुन आजको दिनलाई हेर्दा बैँक तर्फ बित्तिय क्षेत्रलाई स्रोत जुटाउन सम्भव छैन । यसका लागि १२ खर्ब निक्षेप बजारबाट उठाउनपर्छ । जुन बजारमा काहिँपनि सम्भव देखिदैन ।
३) रसिया र युक्रेन बीचमा भएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा दैनिक जसो मूल्य वृद्धि भएरहेको छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । अमेरिकन डलर दिन प्रतिदिन बलियो हुँदा भारत र नेपालको बैदेशिक मुद्रा संचितिमा नकारात्मक असर परेको छ । जसका कारण नेपालमा मुद्रा स्फिति झन् झन् बढ्दै गइरहेको छ । यस कारण ७ प्रतिशत मुद्रा स्फिति नियन्त्रण गर्न मुस्किल पर्न सक्छ । नेपाल भारत व्यापार ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको कारणले अझ बढी मुद्र स्फिति बाहिर जाने निश्चित प्राय छ ।
४) नेपाल सरकारको एक मात्र लक्ष्य वैदेशिक मुद्रा संचितिमा गएको देखिन्छ । जसको कारण बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा व्याज दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी योग्य रकम बढाउन पर्छ भने व्याजदर घटाउन पर्छ । व्याजदर बढाउने वित्तिकै आर्थिक वृद्धिमा समस्या आउँछ ।
५) चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २० प्रतिशतको हाराहारीमा बैदेशिक मुद्रा संचिति घटिरहेको बेलामा यो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी कुनैपनि लक्ष्य तथा योजना ल्याएको देखिदैन । बजेट भाषणमा मात्र सिमित छ । नयाँ योजना बिना ल्याइएको यस मौद्रिक नीति कति प्रभावकारी हुन्छ त्यो समयले बताउला ।
स्थानीय उद्योगीहरु बजेटको विरोध गर्दै सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने यो मुलुकमा मुलुक चलाउनेहरुले अर्थतन्त्रको विषयमा लिइएको यस्तो योजना सयम सापेक्ष अर्थनीति होइन । आन्तरिक खिचातानी र मौलाउँदै आर्थिक बेइमानी निजी स्वार्थमा केन्द्रित बजेटको तयारी, बाहिरी मान्छेको चलखेल जस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्र डरलाग्दो मोडमा पुग्ने निश्चित प्राय छ ।
लेखक : बिर्तामोड उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव हुन् ।
