नयाँ दिल्ली ।
भारतको कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दर क्यालेन्डर वर्ष २०२३ मा ५.८ प्रतिशतको मध्यम स्थितिमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रक्षेपण गरेको छ। जुन २०२२ मा अनुमानित ६.४ प्रतिशत थियो, किनभने उच्च ब्याज दर र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले लगानी र निर्यात प्रदर्शनमा असर गरेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ।
आफ्नो विश्व आर्थिक स्थिति र सम्भावनाहरू २०२३ को प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले दक्षिण एसियामा ‘उच्च खाद्य र ऊर्जा मूल्यहरू, मौद्रिक कडाई र वित्तीय कमजोरीहरूका कारण आर्थिक दृष्टिकोण उल्लेखनीय रूपमा बिग्रिएको’ बताएको छ।
‘भारतको आर्थिक वृद्धि सन् २०२३ मा मध्यम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, उच्च ब्याजदरले लगानी र सुस्त विश्वव्यापी वृद्धिले निर्यातलाई कमजोर बनाउँछ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघले भन्यो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३ मा भारतको वास्तविक जीडीपी वृद्धि २०२१-०२२मा ८.७ प्रतिशतको तुलनामा ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार भारतको वार्षिक मुद्रास्फीति २०२२ मा ७.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो। जुन केन्द्रीय बैंकद्वारा निर्धारित २–६ प्रतिशत लक्षित ब्यान्डभन्दा बढी हो। तर २०२३ मा ५.५ प्रतिशतमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वव्यापी वस्तुहरूको मूल्यहरू मध्यम र सुस्त मुद्राको अवमूल्यनले आयातलाई सहज बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठूला अर्थतन्त्रहरूमध्ये, भारतमा बेरोजगारी दर चार वर्षको न्यून ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ र अर्थव्यवस्थाले २०२२ मा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रोजगारी थपेको छ।
श्रम बजारमा रिकभरी क्षेत्रभरि असमान भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहरी र ग्रामीण रोजगारीको माध्यमबाट भारतमा बेरोजगारी दर २०२२ मा पूर्व-महामारीको स्तरमा घटेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रले भन्यो, ‘तर युवा रोजगारीहरू महामारीको गम्भीर प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै, विशेष गरी युवा महिलाहरूमा पूर्व-महामारी स्तर भन्दा ३४ प्रतिशतले तल रह्यो।’
प्रतिवेदनले चीनमा बढ्दो संख्यामा विदेशी कम्पनीहरूले अन्य एसियाली देशहरूमा स्थानान्तरण गर्ने विचार गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनका उदाहरणहरू उद्धृत गर्दै यसमा एप्पलको उदाहरण छ, जसले आफ्नो उत्पादनलाई चीनबाहिर भारत र भियतनाममा स्थानान्तरण गर्ने योजनालाई गति दिएको छ।
