काठमाण्डौं ।
नेपालको हुम्ला र तिब्बतबीच २६२.३ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । तिब्बत (चीन) मा अवस्थित हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र मानिने कैलाश मानसरोवर जाने सहज बाटो पनि यही पर्छ । सीमा स्तम्भ नम्बर ३ देखि १२ सम्म हुम्लामा छन् जसमा १० मुख्य र ५ सहायक गरी जम्मा १५ सीमा स्तम्भ गाडिएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा चीनबाट सीमाक्षेत्रमा अतिक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । ओली सरकारले खारेज गरेको यो तथ्य उजागर गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले समिति बनाएर अध्ययन ग¥यो । अध्ययनले सीमा क्षेत्रमा चीनबाट समस्या उत्पन्न भएको किटान गरेको छ ।
कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य जीवनबहादुर शाहीले २०७७ साउनमा हुम्लाको सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । त्यहाँ उनले चीन पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको तथ्य संकलन गरेर सार्वजनिक पनि गरे । सरकारलाई यसको अविलम्ब समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराए । उनले चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको समेत दाबी गरे । तर, २०७७ असोज ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर चीनसँग नेपालको कुनै सीमा विवाद नहेको प्रष्टिकरण दियो । तर, अर्को सरकारले छानबिन समिति नै गठन गरेपछि परराष्ट्रकै आधिकारिक धारणा अर्थहीन भयो ।
हुम्लामा नेपाली भूभागमा नभएर आफ्नै भूभागमा चीनले भवन निर्माण गरेको परराष्ट्रको प्रतिक्रियालाई पछि शाहीले खण्डन गरे । २०७७ कात्तिकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा शाहीले चीनबाट सीमा अतिक्रमण भएको दाबी पुनः पेश गरे । शाहीको दाबीलाई काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिवाद ग¥यो । दूतावासले २०७७ कात्तिक २८ गते नेपाली कांग्रेस कार्यालयमा चार पृष्ठ लामो चिठी पठायो । कांग्रेस सांसदले सीमा विवादको विषय उठाएर अमैत्री र गैरजिम्मेवार कार्य गरेको चिनियाँ आरोप थियो । जसलाई कांग्रेसले प्रतिवाद गरेन । कांग्रेसले यो विषयलाई कहिल्यै सार्वजनिक पनि गरेन, चिनियाँ पक्षलाई चिठीको जवाफ पनि लेखेन ।
बरु, अघिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धमा हुम्लाको लिमी–लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन ग¥यो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको समितिमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक किशोर कुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
समितिका सदस्यले लिमि लाप्चादेखि हिल्सा पुगेर सीमा क्षेत्र तथा सीमा स्तम्भको अध्ययन अवलोकन गरे । त्यसअघि, २०७७ भदौ ३ देखि ८ सम्म तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि अधिकारी नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययनका आधारमा गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठाएको थियो । त्यसमा सीमाक्षेत्रमा समस्या रहेको उल्लेख छ। ।
आचार्य समितिले तयार गरेको ५८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा चीनबाट नेपाली भूमितर्फ काँडेतार लगाएको, चरिचरनमा समस्या उत्पन्न गरेको र चीनले तिब्बततर्फ बगेर जाने नेपाली खोल्सीको मुहान नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख छ । समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सीमा स्तम्भ नम्बर ३ मा चिनियाँ पक्षबाट चरिचरनमा अवरोध भएको उल्लेख छ । हिल्सास्थित सीमास्तम्भ ५ (२) बाट १४५ मिटर दक्षिण नेपालतर्फ किटखोलाबाट चीनतर्फ पानी लग्न चीनले स्थायी नहर र पानी ट्याङ्की खनेको तर अध्ययन टोली पुग्दा नहर छोपिएको अवस्थामा पाइएको पनि प्रतिवेदनमा तस्वीरसहित उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन टोलीले त्यही एउटा सिसीटिभी क्यामेरा नेपाली भूमिमा स्थापना भएको, ३०० मिटर लामो तारबार नेपाली भूमिमा लगाएको र त्यो सीमा नम्बर ६(१) भन्दा पनि उत्तरतर्फ राखिएको प्रतिवेदनमा किटान गरेको छ ।
सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२) बाट सीमा स्तम्भ नम्बर ६(१) भन्दा पनि उत्तर निरन्तर तारबार लगाएको तर यादाङ्ग्रे खोलामा आएको बाढीले तारबार अलिकति भत्काएको छ । चीनले नेपालीभूभागमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
‘हिल्सास्थित सीमा स्तम्भ ७(२) गायव छ । ‘सीमा स्तम्भ ९ (२)को बीचबाट ३२ मिटर स्तम्भ १० तर्फ फलामका डण्डीको बार बनाइएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीमाबाट १० मिटर दायाँ–बायाँ मानवीय संरचना बनाउन पाइँदैन । थसज्री ल्याप्चे भन्ज्याङमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर १२ चिनियाँ पक्षबाट एकतर्फी मर्मत भएको देखिएको छ । नेपाल चीन सीमा मूललिपी को धारा २३ अनुसार उक्त सीमास्तम्भ मर्मतको जिम्मा नेपाललाई छ । यो ठाउँसम्म दुई देशबीच लामो समयदेखि फिल्ड कार्य भएको छैन ।
नेपाल चीन सीमा नम्बर १२ मा रहेको अग्लो टाकुरामा रहेको सीमा क्षेत्रमा कैलाश मानसरोवर दर्शन पनि गर्न नपाइने अवस्था छ । नेपाली भूभागबाट चिनियाँ सुरक्षा फौजको निगरानीमा कैलाशको दृष्यावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ ।
नेपालीले आफ्नो सीमा क्षेत्रसम्म जान पनि चिनियाँको अवरोध रहेको कार्यदलले सिफारिसमा किटानीसाथ उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले संयन्त्रको बैठक राखेर समस्या समाधान गर्न सुझाव समेत दिएको छ । नेपाल चीनबीच सीमा विषय हेर्ने तीनवटा संयन्त्र छन् । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति, नापी विभागका महानिर्देशक स्तरीय संयुक्त विज्ञ समूह र वरिष्ठ नापी अधिकृतको स्तरमा फिल्डमा संयुक्त निरीक्षण टोली । तर, कुनै पनि टोली सक्रिय छैनन् ।
नेपाल र चीनबीच २०१६ चैत ९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताका आधारमा २०१८ साल असोज १९ गते नेपाल चीन सीमा सन्धी भयो जसमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र चीनका राष्ट्रपति चाउले हस्ताक्षर गरेका थिए । २०१९ माघ ७ गते सीमासम्बन्धी मूल लिपी (बाउन्ड्री प्रोटोकल)मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरी र चिनियाँ मन्त्री व्यन यीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
