काठमाडौँ ।
भारतको उत्तराखण्ड विधान सभाले समान नागरिक संहिता (युनिफर्म सिभिल कोड, यूसीसी) विधेयक पारित भएको छ । उक्त विधेयक बुधबार ध्वनि मतले पारित भएको हो । योसँगै उत्तराखण्ड यूसीसी बिल पारित गर्ने स्वतन्त्र भारतको पहिलो राज्य बनेको छ । मुख्यमन्त्री पुष्कर धामीले गत मंगलबारमात्रै विधान सभामा यो विधेयक पेश गरेका थिए ।
विधेयक पास भएपछि यो राज्यपाल समक्ष पेश गरिने छ । राज्यपालले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानूनका रुपमा लागू हुनेछ । त्यसपछि मात्रै सबैलाई समान अधिकार मिल्नेछ । यो विधेयक पारित भएसँगै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लक्ष्य सफल भएको दाबी गरिएको छ । भाजपाले सन् २०२२ को विधान सभा चुनावमा यूसीसी ल्याउने वाचा गरेको थियो । यसलाई यो विधेयक कानून बनेसँगै उत्तराखण्डमा ‘लिभ इन रिलेशन’ मा रहेकाहरुलाई रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने भएको छ । यसो नगर्दा ६ महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ ।
त्यस्तै बहुविवाहसमेत गैरकानूनी हुनेछ । पति वा पत्नी जीवित छँदै कसैले दोस्रो बिहे गर्न पाउने छैन । विधेयक पारित भएपछि मुख्यमन्त्री धामीले आजको दिन विशेष भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन् । मोदीको प्रेरणा र उनको मार्गदर्शनमा यो विधेयक उत्तराखण्डको विधान सभामा पारित गर्ने मौका मिलेको पनि धामीले बताए । धामीले यो कानून कसैको विरुद्धमा ल्याएको नभइ बालबालिका र मातृशक्तिको हितमा रहेकोसमेत बताए ।
यसको फाइदा भनेको सबैका लागि कानून बराबर हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा भने देवानी कानून धर्म र संस्कृतिअनुसार फरक हुने भए पनि यूसीसी आएपछि भने धर्म र संस्कृतिअनुसार कानून छुट्टाछुट्टै हुँदैन । जस्तो की हिन्दूधर्ममा बहुविवाह बर्जित छ । तर मुस्लिम धर्ममा बहुविवाह गर्न पाइन्छ । यो विधेयक कानूनका रुपमा लागू भएपछि भने उत्तराखण्डमा सबैका लागि समान कानून हुनेछ ।
