‘नेपालको कानून दैवले जानून्’ यो प्रचलित उखान हो । यो उखान त्यत्तिकै बनिएको होइन रहेछ भन्ने देशको वर्तमान परिस्थितिले पनि पुष्टि गरेको छ । एउटै संविधानको उही धारा, उपधाराहरु ब्याख्या विश्लेषण गर्ने फरक हुनासाथ फरक–फरक हुँदारहेछन् । जसका कारण एउटै प्रकृतिका विवादहरुमा फरक–फरक निष्कर्ष आउने गरेको छ । त्यसमाथि पनि राजनीतिक विवाद र मुद्दाहरुको सन्दर्भमा दलदेखि, संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाहरुको धारणा, व्यवहार र निर्णय समान नआउँदा उल्लेखित उखान पुनर्पुष्टि भइरहेको छ ।
भनिन्छ राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु अर्थात मित्र हुँदैनन् । त्यो त विगतका घटनाक्रमहरुले देखाएकै छ । अझ त्यसमा सत्ताको सवाल जोडियो भने त ‘हुलमुलमा जिउ जोगाउनु स्वभाविक मानिँदोरहेछ । अर्थात् सबै राजनीतिक दलका लागि सत्ता सर्वाधिक प्रिय हुने इतिहासले पनि प्रमाणित गरेकै हो । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व इतिहासका त्यस्ता ठूला र महŒवपूर्ण षडयन्त्र हुन् जसले परम्परागत राज्यशक्तिलाई विस्थापन गर्दै नयाँ शक्तिको उदय गराएको थियो । सत्ताका लागि दरवार हत्याकाण्ड भएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् भने त्यसकै लागि दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भएको टिप्पणी गरिन्छ । विगत चार दशकदेखि नेपाली जनताले सत्ता केन्द्रित राजनीति देख्दै र भोग्दै आएका छन् ।
यतिबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुपको संविधान क्रियाशील छ । त्यसकै आधारमा दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको पनि छ । तर, राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुको साटो झनै अस्थिर, झनै कपटपूर्ण र सत्ता प्राप्तिको खेल हुर्किरहेको छ । यतिबेला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको छ । बजेट अधिवेशन मार्फत सरकारको आगामी कार्ययोजना र नीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय दलहरु त्यसमै बढी जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा सत्ता राजनीतिको घनचक्करमा फस्दै गएका छन् । यता प्रदेशको राजनीतिमा पनि त्यस्तै सत्ता संघर्ष चलिरहेको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार जहिल्यै अस्थिर छ भने गण्डकी, सुदूरपश्चिम पनि सत्ता केन्द्रित स्वार्थको दल–दलमा डुबेको छ । दलहरुको यस्तो व्यवहार र नीतिले आमजनताले शान्ति, विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तो अवस्थाले ठूला दलहरु प्रति जनआस्था, विश्वास र भरोसा टुट्न सक्छ, वितृष्णा बढ्न सक्छ, जो कसैका लागि सुखद् हुँदैन । त्यसैले उनीहरुले सच्चिन जरुरी छ ।
