स्वस्थ र निर्वाध जीवनयापन गर्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, बालबालिकाले उक्त अधिकार आफैं प्रयोग गर्न वा लिन सक्दैनन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको रक्षाका लागि सदस्य राष्ट्रहरुलाई सजग गराएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने मुलुकी ऐन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन र श्रम ऐनले सोह्र वर्षमुनिका मानवलाई नाबालक मानेर उनीहरुको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ऐन तथा महासन्धिले गरेको व्यवस्था र बालबालिकाको नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व सरकारको हो । संविधान तथा ऐन कानूनले नाबालक भनेको सोह्र वर्षमुनिका मानवलाई समाजले विभिन्न नाममा दुव्र्यवहार गरिरहेको छ । जुन हाम्रो समाजमा प्रत्येक वर्ष र दिन व्यापक भइरहेको छ ।
विश्वव्यापी मान्यता हो कि बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकासमा बाधा पुग्ने वा आघात पु¥याउने कुनै क्रियाकलाप गरिनु हुँदैन । उनीहरु आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् र कसैलाई प्रकट गरेर उन्मुक्ति खोज्न पनि सक्दैनन् । यस्तो व्यवहार कतिपय यौनजन्य पनि छन्, जसले उनीहरुको मन, शरीर र स्वास्थ्यमा क्षति पु¥याइरहेको छ । बालबालिकालाई यौन उत्पीडन, यौन शोषण, अश्लील गतिविधिमा सामेल गराउनु वा उनीहरुको अज्ञानताको दुरुपयोग गरी यौन क्रियाकलापमा संलग्न गराउनु गैरकानूनी र बाल अधिकारको अवज्ञा हो । यस्तो दुव्र्यवहार घरमा, विद्यालय, सार्वजनिक स्थल, सडक तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा भइरहेका छन् ।
महिला हिंसा अन्त्यको दिवस अभियानका रुपमा सञ्चालन भइरहेको समय झापामा बाल यौन दुरुपयोगका घटना बढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बाल यौन दुरुपयोगका ३१ वटा घटना दर्ता भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांकमा यस्ता नौ वटा घटनाका उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले झापामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकबिरुद्धका घटना रोक्न प्रहरीले सचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको जनाएका छन् ।
यही दिवसका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि एउटा प्रतिवेदन मार्फत गत वर्ष विश्वभर पचासी हजार महिला तथा बालिकाको हत्या भएको उल्लेख गरेको छ । यसले महिला तथा बालिकामाथिको हिंसा विश्वव्यापी रुपमै हुने गरेको पुष्टि गर्दछ । यस्तोमा नेपालले पनि लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्छ । किनकि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा कानूनी प्रबन्धको कार्यान्वयन निर्ममतापूर्वक भइरहेको छैन । सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष कमजोर छ, त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बालिका तथा महिला हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । यद्यपि विश्वव्यापी रुपमै बाल यौन दुव्र्यवहारबिरुद्ध संस्थागत प्रयास भइरहेका छन्, तर पनि यो समस्या चुनौतीकै रुपमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । त्यसैले यस्तो चुनौतीको सामना गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिक समाजका तर्फबाट कानून, पाठ्यक्रम र सचेतना विस्तारमा तीव्रतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।
