भर्खरै नतिजा घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले सत्ता राजनीति गर्ने र ठूला हौं भन्ने दलहरुलाई झस्काउनु पर्दछ । नागरिकको मत सधैँ एउटैलाई हुँदैन भन्ने सन्देश दिने यसपटकको उपनिर्वाचनको परिणाम सत्ता साझेदार दलहरुका लागि शिक्षा पनि हुन सक्छ । विगतमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका दलहरु यसपटक आ–आफ्नै हैसियतमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहका रिक्त एकचालीस पदका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ । यसअघि तीन पदमा उम्मेदवार सर्वसम्मत भइसकेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल चवालीस पदमध्ये नेपाली कांग्रेस १९ पदसहित पहिलो भएको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्र एघार पदसहित दोस्रो भयो । सत्ता नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने तेस्रो हुन पुग्यो ।
२०७९ मा भएको निर्वाचनमा जितेका छ वटा प्रमुख पदमध्ये पाँच वटा गुमाएको छ । यसरी प्रमुख पदमा प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रले भने उपनिर्वाचनबाट लाभ लिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा मत दिएका मतदाताहरुले मत परिवर्तन गरेको तथ्यलाई कांग्रेस, एमालेले आत्मसाथ गर्दै आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नीति, कार्यशैली र सत्ताको आडमा हुर्किरहेको बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा निर्मम हुन सकिएन भने लोकप्रियता झनै कमजोर हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । मतदाताले निर्वाचनलाई उत्सवका रुपमा लिने दिन नआएसम्म मतदाताको सहभागिता नबढ्ने मात्र होइन प्रणालीकै विकल्प खोज्ने दिन नआउला भन्न सकिन्नँ ।
सत्तामा रहेर पनि निर्वाचन परिणामलाई अनुकूल बनाउन नसकेको अवस्थाप्रति सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर मतदातालाई प्रभावमा पारिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकिएन भने अब हुने आवधिक निर्वाचनमा मुलुककै दिशा बद्लिने परिस्थिति आउन सक्ने संकेत सम्पन्न उपनिर्वाचनले दिएको छ । देशको राजधानीको पनि केन्द्रमा रहेको काठमाडौं महानगरको वडा नं. १६ को नतिजा मात्रैले मतदाता सचेत भए युगलाई परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महानगरमै उपस्थिति जनाएर सत्तासीन दलहरुलाई चुनौती दिएको छ । सभापति थुनामा रहेको, त्यसकै विरोधमा सडक आन्दोलनमा रहेको दलले सम्पूर्ण ध्यान उपनिर्वाचनमै लगाएको भए परिणाम के हुन सक्थ्यो । मूलधारका भन्ने दलहरुले बेलैमा सोच्न, मूल्याङ्कन र नीति तथा कार्यशैली बदल्न जरुरी छ । त्यसै पनि गत निर्वाचनको तुलनामा एक्काइस प्रतिशत मत कम खसेको छ । यसले मतदाता दलहरुप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखाउँछ । एकपटकको जनमत सर्वकालीन हुँदैन सधैँ नागरिकलाई झुक्याउन र प्रलोभनमा पनि पार्न सकिँदैन, त्यसैले मपाइँवादी प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ, अन्यथा जनमतले उनीहरु बाहिरिन पुग्छन् ।
