सरकार जनताप्रति उत्तरदायी होस्

0
15

विपक्षी दलहरुले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको दुई हप्तापछि सरकारले डाकेको पाँचौं अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु भएको छ । संसद भवनमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले बहुमतका नाममा राज्यका निकायहरुलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णयहरु पूर्वाग्राही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने भएकोले संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । उनीहरुले संसद छलेर गम्भीर प्रकृतिका कानूनहरु अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति आपत्ति समेत जनाएका थिए ।

विपक्षीहरुको दवावपछि शुक्रबार प्रारम्भ भएको अधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व सहमति अनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धन तलमाथि नहुने दाबी गरे । उनले विपक्षी दलहरुले भने जस्तै गठबन्धन सरकार तत्काल नढल्ने भन्दै अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ल्याइएको दाबी गरे । विपक्षीहरुको आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश संसद नचलेकै बेला ल्याउनुपर्ने र यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन, सुशासन र आर्थिक गतिविधिलाई तीब्रता दिन सहयोग गर्ने भन्दै अध्यादेशको प्रतिरक्षा गरे । प्रमको भनाइ र दाबीलाई गठबन्धनका अर्का नेता एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन जनाए ।

संविधान संशोधनको लक्ष्य र सहमति गरेका देशका ठूला दलहरु विचारले विपरीत छन् । तर, सत्ता स्वार्थका विषयमा सबै वाद र विचारभन्दा बाहिर गएर साना दलहरुलाई पाखा लगाउन उद्यत छन् भन्ने आरोप र अधिवेशनमा संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बाहेकका संसदीय दलका नेताहरुले सरकार जनताका अपेक्षा अनुरुप काम गर्न असफल भएको आरोप लगाएका थिए । यसअघि माओवादीसहितका चार दलको बैठकले सरकारले छ महिनाको अवधिलाई सदुपयोग गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार, महँगीलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको ठहर गरेको थियो ।

सरकार मुलुक र जनताको सुरक्षा गर्ने र हितको अभिवृद्धि गर्ने, विकासको गतिलाई तीव्रता दिने, राज्य सञ्चालन व्यवस्थालाई बलियो, पारदर्शी, मीतव्ययी र प्रभावकारी बनाउने एकाइ हो । यसले राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरुका बीच उचित तालमेल मिलाउने र जनताका बीच सामाजिक, आर्थिक उपलब्धीको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ । त्यही उद्देश्यले गठित वैधानिक संस्था हो सरकार । त्यसैले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नियमन, प्रबद्र्धन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पार्टीगत वा सत्तागत धारमा भन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने तर्फ सरकार लाग्नु पर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here