ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशमा रहेको उल्लेख छ । मंगलबार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गर्दै उसले सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १०७औं स्थानमा छ । यद्यपि त्यसअघिको वर्ष नेपाल १०८औं स्थानमा थियो । तर, यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्कले तल झरेको छ । यसले अरु भ्रष्टाचार गर्नेहरुको तुलनामा अझै नराम्रो अवस्थामा झरेको हो । ट्रान्सपरेन्सीका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नेपालको नतिजा ‘अरु होचो भएर मात्र हामी अग्लो देखिएका हौं, हाम्रो उचाइ बढेको होइन । यसबाट हामी सुधारियौं भन्ने होइन, बरु झन् नराम्रो स्थिति भयो’ –भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सूचकांकमा समेटिएका १८० वटा देशमध्ये उसले निर्धारण गरेको १०० अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ । त्यस अनुसार ४३ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने अति भ्रष्ट र ५० भन्दा कम प्राप्त गर्ने भ्रष्ट देश भन्ने बुझाउँछ । यस आधारमा नेपाल ३४ अङ्क प्राप्त गरी अति भ्रष्ट मुलुकमै रहेको छ ।
तेह्र वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मानेर विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार पार्छ । नेपालको सूचकांक भने छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मानेर तयार पारिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । उसको सूचकांक अनुसार डेनमार्क विश्वमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश हो, जसले एक सयमा ९० अङ्क प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा सुडान रहेको छ, जसले कूल आठ अङ्क प्राप्त गरेको छ । बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा द्वन्द्व प्रभावित देशहरु छन् । दक्षिण एशियाली देशमध्ये भूटान ७२ अङ्कका साथ भ्रष्ट हुनबाट माथि छ भने बाँकी ५० अङ्कभन्दा तल छन् । विगतका सूचकांक आगतलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो । तर, हामीकहाँ सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरुले नै व्यक्तिगत लाभका निमित्त पदकै दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भइरहन्छ । निजी स्वार्थ र हितमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गराउने कार्य गम्भीर अपराध हो । यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ ले भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेको छ । जसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ । तर, भ्रष्टाचार नामको रोगले समाज, सरकारी संयन्त्रलाई मात्र होइन नीतिनिर्माण गर्ने तहहरुलाई नै प्रदूषित गरेको छ । यसले व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बनाउँछ, अनुशासन, मर्यादा र मूल्यमान्यतालाई भङ्ग गर्छ र समाजमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र कुसंस्कारलाई बढावा दिन्छ ।
भ्रष्टाचार विश्वकै लागि असाध्य रोग हो । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वका सबै मुलुकको चासो, समस्या र सरोकार रहेको विषय हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००३ ले राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ । यस्तो अभिसन्धीमा हस्ताक्षर गरे पनि नेपालमा ठूला राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार निकाय नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्यहरुले देखाएका छन् । छिट्टै धनी हुने चाहनाले नैतिकता र इमान्दारितालाई परास्त गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थामै राजनीति हावी भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । मुहानमै भएको प्रदूषण तल्लो तहसम्म पुगेको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व आफै बेसहारा भएको छ । निष्ठा, आदर्श, मर्यादा कमजोर भएको छ । त्यसैले यी सबैको दिगो व्यवस्थापन गर्नु आजको प्रमुख चुनौती भएको छ ।