ताप्लेजुङस्थित पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयमा भएको विवाद, संघर्ष र हिंसा अझै रोकिएको छैन । पहिचानवादी समूहले पाथीभरा क्षेत्र धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएको र त्यहाँको मौलिक तथा विशिष्ट पहिचानको संरक्षण गर्ने भन्दै लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको छ । सरकार पक्ष जसरी पनि केबलकार बनाइ छाड्ने अड्डीमा बसेको छ भने पहिचान पक्षधर कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने अडानमा छ । त्यही कारण केबलकार निर्माणको शुभारम्भ गरेका दिनदेखि अशान्त ताप्लेजुङ अझै विवादमै छ । पक्ष र विपक्षका बीचको विवाद झडपमा रुपान्तरण हुँदा प्रहरीले गोली समेत चलायो, केही घाइते पनि भए । तर, सरकार विवादलाई वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याउने पक्षमा गम्भीर देखिएको छैन । जसका कारण सो ठाउँ अझै अशान्त छ ।
विकासको नाम जोडेर सांस्कृतिक धरोहर मास्न खोजेको भन्दै पाथीभरा केबलकारबिरुद्धको आन्दोलन कात्तिकबाट शुरु भएको थियो । स्थानीय भाषामा मुक्कुमलुङ भनिने सो क्षेत्रमा गत माघ १२ गते गोली नै चल्यो । त्यसक्रममा घाइते तीन जनालाई उपचारका लागि काठमाण्डौं लगियो । तनाव नरोकिएपछि सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन ग¥यो । वार्ता पनि भयो तर सरकारी पक्षले आन्दोलनरत् पक्षको मागको सम्बोधन गरेन र वार्ता भङ्ग भयो । त्यसपछि पहिचान पक्षधर फेरि आन्दोलित भए, सदरमुकाममै राँके जुलुस प्रदर्शनका क्रममा फेरि झडप भयो । सदरमुकाम फुङ्लिङमा भएको अशान्ति पछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । पटक–पटक भएको प्रदर्शन हिंसामा बद्लिन थालेपछि सरकारले फेरि वार्ताको आह्वान ग¥यो । तर, आन्दोलनरत् पक्ष अर्थात् ‘नो केबलकार’ समूह मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने अडानमा रहेपछि समस्या यथावत रहेको छ । लामो विवाद र संघर्षका बीच नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो ‘इन्टेलिजेन्स’ले पाथीभरा क्षेत्रमा जुनसुकै बेला हिंसा भड्किन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । उसले निर्माण कार्य रोकेर समाधान खोज्न सुझाव समेत दिएको छ ।
सरकारलाई विशेष सूचना प्रवाह गर्ने प्रहरीको सो संगठनले आतंकवाद, आन्तरिक विद्रोह लगायतका विषयमा गोप्य सूचना संकलन गरी राज्यलाई सुझाव दिने गर्छ । प्रदेशको नामकरणमै असन्तुष्टि जनाएको पहिचानवादी समूहका लागि केबलकार मुद्दा उर्वर हुन सक्छ । नामकरणको समयदेखिको उनीहरुको असन्तुष्टिका बीच उठेको केबलकार विवादको टुंगो लगाउन सरकार नै लचिलो हुनुपर्छ । उनीहरुको मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीको माग र निर्माण कार्य स्थगित गरेर संवाद अघि बढाउनु राज्यको हितमा हुन्छ । यसै पनि पछिल्लो समय सरकारमाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता आरोप लागेको छ । यस्तो समय प्रतिपक्षी दलका निम्ति पनि अवसर बन्न सक्छ । कतिपय दलहरु आन्दोलनकारीको पक्षमा उभिइसकेका पनि छन् । त्यसैले सरकारले धर्म, आस्था र मौलिकता लगायतका संवेदनशील विषयमा सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ । अन्यथा सरकार र गठबन्धन दलका निम्ति यो मुद्दा प्रत्युत्पादक हुन बेर लाग्दैन ।
