कल्पना दाहाल,
नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा योग्य,दूरदर्शी र जनमुखी नेतृत्वलाई निरन्तर अवरोध गरिने,हतोत्साहित गरिने र अन्ततः निष्कासन गरिने प्रवृत्ति नौलो होइन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चार महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै पदमुक्त गरिनु पनि यही प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ। उनले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराउँदै ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याए,तर यस्तो उपलब्धिमूलक नेतृत्वलाई समयपूर्व हटाइनु केवल एउटा साधारण निर्णय मात्र होइन,बरु गम्भीर राजनीतिक हस्तक्षेप र रणनीतिक षड्यन्त्रको परिणाम हो।
कुलमान घिसिङ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन,सुधारित वितरण प्रणाली र पारदर्शी नीतिहरू लागू गरेर विद्युत् संकट समाधान गर्न सफल भएका थिए।उनको कुशल नेतृत्वका कारण नेपाल १२/१८ घण्टाको लोडसेडिङबाट मुक्त हुन मात्र सफल भएन,बरु विद्युत् निर्यातकर्ता राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढ्न थाल्यो।उनले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि विद्युत् आपूर्तिमा चरम अस्थिरता थियो,तर उनले दूरदर्शी नीति अवलम्बन गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार ल्याए।यस्ता उपलब्धिहरूको बाबजुद उनको बर्खास्ती हुनु ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक चलखेलको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
कुलमान घिसिङ: ऊर्जा क्षेत्रको क्रान्तिकारी नेतृत्व
नेपालको ऊर्जा संकट हटाउन र प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने कुरामा घिसिङको योगदान अमूल्य छ।उनको कार्यकालमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरू यस प्रकार छन्:
१. लोडसेडिङको अन्त्य: असम्भव सम्भव बनाउने नेतृत्व
२००६-२०१६ (२०६३-२०७३) को अवधिमा नेपालमा चरम उर्जा संकट थियो।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अयोग्य व्यवस्थापन,अनियन्त्रित चोरी,र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुलुक दैनिक १२-१८ घण्टा लोडसेडिङ झेल्न बाध्य थियो।
कुलमान घिसिङले वैज्ञानिक विद्युत् व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरे।
लोडसेडिङ व्यवस्थापन र वितरण सुधारको माध्यमबाट हटाइयो।
ट्रान्समिसन लाइनहरू सुधार गरियो,विद्युत् चोरी रोक्न कडाइ गरियो।
आज नेपाल भारतलाई ७५८ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको छ,जसको प्रमुख श्रेय घिसिङको दूरदर्शी रणनीतिलाई जान्छ।
२. ३४ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याउने उपलब्धि
घिसिङ नेतृत्व सम्हाल्नुअघि प्राधिकरण ३४ अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो।तर,उनले चुहावट नियन्त्रण,राजस्व अभिवृद्धि,र प्रभावकारी प्रशासनिक सुधारका कारण चार वर्षमै ११ अर्ब नाफामा बदल्न सफल भए।यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय सुधार थियो।
विद्युत् चुहावट २५% बाट १५% मा झारियो।
विद्युत् महसुल संकलन सुधार गरियो,अवैध जडान हटाइयो।
३. विद्युत् निर्यातकर्ता राष्ट्रको रूपमा नेपालको उन्नति
पहिले नेपाल भारतबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको बिजुली किन्थ्यो,तर कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनले नेपाल ७५८ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने अवस्थामा पुग्यो।२०२५ सम्म १,५०० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
४. जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तीव्रता
उनको नेतृत्वमा निम्न जलविद्युत् परियोजनाहरू अगाडि बढे:
मध्यमार्स्याङ्दी (७० मेगावाट)
चिलिमे (२२ मेगावाट)
त्रिशूली-३ ए (६० मेगावाट)
माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट)
बूढीगण्डकी (१,२०० मेगावाट) परियोजना पुनः सक्रिय
५. निजी क्षेत्रको आकर्षण
कुलमान घिसिङको कार्यकालमा निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न हुन थाले।विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेपछि नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दैछ।
कुलमान घिसिङलाई हटाउनुको पछाडि कस्को खेल ?
१. ऊर्जा माफियाको प्रभाव
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला ठेक्का प्रणालीका खेलाडीहरू छन्,जसले विद्युत् उत्पादन,वितरण र व्यापारमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न खोज्छन्।घिसिङको पारदर्शी व्यवस्थापनले उनीहरूको स्वार्थमा बाधा पुर्यायो,त्यसैले उनलाई हटाइयो।
२. राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोध
नेपालमा योग्य नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने र असक्षमलाई संरक्षण गर्ने परिपाटी रहेको छ।कुलमान घिसिङ कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार नचलेकाले उनलाई निष्कासन गर्न दबाब बढाइएको थियो।
३. प्रभावशाली गुटहरूको षड्यन्त्र
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा समूहगत शक्ति संघर्ष निर्णायक हुन्छ।कुलमान घिसिङले नयाँ सोच,विकल्पमुखी नीतिहरू,र पारदर्शी संरचना अघि सारे,तर पुरातन प्रशासनिक सञ्जालले उनलाई हटाउन सफल भयो।
यस निर्णयको दीर्घकालीन असरहरू
सरकारको यो निर्णय केवल कुलमान घिसिङमाथि सीमित रहने छैन,बरु नेपालकै ऊर्जा क्षेत्र अन्योलमा पर्नेछ।विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउने सम्भावना।विद्युत् निर्यात व्यापार कमजोर हुनसक्छ।जलविद्युत् आयोजना निर्माण ढिलाइ हुन सक्छ।निजी लगानी घट्न सक्छ।विद्युत् दर पुनः महँगो बन्न सक्छ।
नेपाललाई अब के गर्नुपर्छ?
नेपालले यदि दिगो विकासको आधार बनाउन चाहन्छ भने सक्षम नेतृत्वमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनु आवश्यक छ। कुलमान घिसिङको पुनर्बहाली मात्र होइन,बरु ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता,व्यावसायिक नेतृत्व,र दीर्घकालीन योजना अनिवार्य छ।नेपाल सरकारले यदि यो निर्णय सच्याएन भने,विद्युत् क्षेत्रमा भएको प्रगति घट्दै जाने मात्र होइन,बरु नेपाल फेरि उर्जाघाटमा फस्ने खतरा छ।सक्षम नेतृत्वको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो,नत्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्र फेरि अन्धकारतर्फ फर्कनेछ।
