नेपाल सधैँ स्वतन्त्र राष्ट्र रहँदै आएको छ । जसले कहिल्यै विदेशी उपनिवेशको दासत्व स्वीकार गर्नु परेन । बरु देशभित्रै निरंकुश सत्ताधारीहरुले समय समयमा जनतालाई रैती मात्र होइन, दास बनाउन खोजेका हुन् र बनाएका पनि थिए । तर, शासकहरुका बिरुद्ध जनताले गरेको संघर्षले सधैँ विजय हासिल गरेको इतिहास साक्षी छ ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपाली जनताले थुप्रै घात–प्रतिघात सहँदै लोकतान्त्रिक चेतनाको विकास गरेका छन् । यी आन्दोलनहरू केवल व्यवस्था परिवर्तनका प्रयास मात्र थिएनन् । यी संघर्षहरु स्वतन्त्रता, समानता र नागरिक अधिकार प्राप्तिका सामुहिक आवाज थिए । हरेक आन्दोलनको मूलमा जनता थिए । उनीहरूको सपना, संघर्ष र बलिदान थियो त्यो । यो यात्रा सधैँ सजिलो रहेन । यस मार्गमा केही गम्भीर मोडहरू पनि आए ।
जहाँ नेपाली जनताको आकांक्षामा कुठाराघात पनि भए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरी पञ्चायती निरङ्कुशता थोपरेको घटना, २०३६ सालको जनमत संग्रह, परिणाम र नेपाली कम्युनिष्टहरूको भूमिका, २०५८ सालको रहस्यमय दरबार हत्याकाण्डले राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई गहिरो शोकमा डुबाएको घटना, २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधानलाई कुल्चेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा संसद विघटन गरी आफूमा सम्पूर्ण सत्ता केन्द्रित गरेको असंवैधानिक कदम, जनतालाई पुनः आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य बनाउने घटनाहरु हुन् ।
फलस्वरूप जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को उत्कर्षसँगै नेपालको राजनीतिक संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन आयो । गणतन्त्रको घोषणा भई राजतन्त्रको युग अन्त्य भयो । यो परिवर्तन जनताको निर्णायक इच्छाशक्तिको प्रतिफल हो । जसले नेपाललाई नयाँ युगतर्फ डोहो¥यायो पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता र राजनीतिक संकेतहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनी आफूलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् । तर, यस्तो प्रयास संविधान र लोकतन्त्रको बाटो भएर नै आउनुपर्छ । विगतका गल्ती दोहो¥याउनुको साटो जनताले दिएको स्थानको सम्मान गर्नुले पूर्व राजाको मर्यादा उच्च रहन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको २०४७ सालको संविधानलाई नाघेर स्वयम् राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय राजा हुन खोज्दाको परिणाम स्वरूप सदाकालागि नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएको घटना सत्य हो ।
पूर्वराजाको राजा बन्ने आकांक्षा स्वभाविक हुन पनि सक्छ र कतिको राजसंस्थाप्रतिको मोह पनि नकार्न मिल्दैन । तर, यो देशको आमजनताको चाहना होइन । जनताको चाहना गणतन्त्र हो, जुन प्रणालीलाई अहिलेको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । अहिले गणतन्त्र मुलुकको घोषित सत्तारुढ प्रणाली हो । लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टिको अर्थ विकल्प होइन सुधारको दबाब हो । लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान असन्तुष्टि, यसमा देखापरेका त्रुटी, कमी–कमजोरी र समस्याहरूको समाधानका लागि हो । अझ परिष्कृत लोकतन्त्रको लागि हो । विकल्पका लागि होइन ।
नेपाल नयाँ संविधान मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी संस्थागत अभ्यास गर्दै गरेको अवस्थामा छ । यो संविधानले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर दिएको छ । यदि यस व्यवस्थामा कमजोरी छन् भने सुधारको बाटो संविधानमै छ, तर इतिहासको पुनरावृत्तिमा होइन ।
यद्यपि आज यथार्थमा वर्तमान नेतृत्व स्वच्छ छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । सत्तामा रहेका दलहरूको स्वेच्छाचारिता, शक्तिको दुरुपयोग र शक्ति केन्द्रिकरण सँगै व्याप्त भ्रष्टाचार र नैतिक ह्रासले व्यवस्थाप्रतिको विश्वासलाई नै धरापमा पारेको छ । कानूनभन्दा माथि हुने प्रवृत्ति, गुटगत भागबन्डा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग जस्ता विकृतिहरूले जनताको आस्था खस्किँदै गएको सत्य हो ।
जब लोकतन्त्रले आफुलाई सुधार्न सक्दैन तब निरंकुशताले शीर उठाउन खोज्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता सुधारको हो । स्वतन्त्रता भनेको केवल अधिकार होइन, उत्तरदायित्व पनि हो । अबको पुस्ताले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर, समावेशी र समुन्नत बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसका लागि नेतृत्वको शुद्धिकरण अनिवार्य छ ।
हामीले अब अन्धसमर्थन होइन, सचेत आलोचनालाई स्थान दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो । यहाँ प्रश्न गर्न पाइन्छ, धारणा राख्न पाइन्छ र त्यसैबाट कमीकमजोरी सुधार गर्न सकिन्छ । संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र सत्तामा बस्नेहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु लोकतन्त्रलाई दीगो बनाउने बाटो हो । नेतृत्वको गलत रवैयाको आलोचना गर्नु जरुरी छ, तर स्वतन्त्रता, संविधान र नागरिक अधिकारप्रति कहिल्यै सम्झौता गर्नुहुँदैन ।
नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको सत्य हुँदा हुँदै पनि आज वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक उपनिवेशको खतराबाट भने मुक्त छैन । यस्तो परिस्थितिको सृजना हुनु राम्रो संकेत होइन । हाम्रो यात्रा आत्मनिर्भर, स्वाभीमानी र दूरदर्शी हुनुपर्छ ।
दलीय कार्यकर्ताका नाममा राज्य संसाधनको मनपरी वितरण, ठूला परियोजनामा हुने अनियमितता, ठेक्कापट्टामा चलखेल र न्यायालयसम्ममा हस्तक्षेप हुने अवस्थाले व्यवस्था नै गलत हो भन्ने भ्रम फैलन थालेको छ । यही अवस्था नै असंवैधानिक शक्तिहरूलाई सक्रिय बनाउने उर्वर भूमि हो । इतिहासले देखाएको छ, जब लोकतन्त्रले आफूभित्र सुधार गर्न सक्दैन तब निरङ्कुशताले फेरि शीर उठाउन खोज्छ ।
यो प्रणालीलाई स्थायी बनाउनका लागि संविधानको रक्षा, संस्थागत सुदृढीकरण र शक्तिमा रहनेहरूको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । विश्वासलाई कुल्चने नेतृत्वको सधैँ आलोचक हुनुपर्छ । तर संविधान, स्वतन्त्रता र जनअधिकारका सन्दर्भमा कहिल्यै सम्झौता गर्नुहुँदैन ।
असंवैधानिक आकांक्षाहरू प्रतिको अस्वीकृति, इतिहासप्रतिको सम्मान र भविष्यप्रतिको साझा प्रतिबद्धताले लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछ । तर, राजनीतिलाई सेवा, नैतिकता र निष्ठामा परिभाषित गर्नसक्नु पर्दछ । सदैव जनताले चाहेको परिवर्तन सामूहिक चेतनामा हुन्छ, नेतृत्वको आचरणमा हुन्छ अनि जनताको भरोसामा हुन्छ ।
