गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरु रास्वपा र राप्रपाले संसद अधिवेशन नियमित हुन सकेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय सभामुख देवराज घिमिरेले विरोध र बहिष्कारका बीच संसद सञ्चालन गरिरहेका छन् । संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार एक जना पनि सांसद अधिवेशन सञ्चालन भइरहँदा उभिए भने त्यसको कारणको निरुपण नहुँदासम्म बैठक सञ्चालन गर्नुहुँदैन । संसदीय परम्परा र मूल्य विपरीत सत्ताको निर्देशनमा सभामुखले संसद सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो पटक भिजिट भिसामा जानेहरुले हरेक दिन करोडौं रुपैयाँ अध्यागमन विभागमार्फत असुल गर्ने गरेको भन्दै उच्चस्तरीय छानविनको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी माओवादी लगायत रास्वपा र राप्रपाले संसद अवरोध गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालय मातहतको विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा अवैध कर्म भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग्दै आएका मध्ये माओवादीले सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै पछि हटेपछि आगामी आपको बजेट माथिको छलफल पनि अलपत्र जस्तै छ । अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहितका कर्मचारीहरु सेटिङमा नेपालीलाई भिजिट भिसाको आवरणमा बाहिर पठाउने र रकम असुल्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापामारी भट्टराईसहितका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । संसदीय परम्परामा संसद अवरोधलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ । सभामुखले अवरोधको कारण खोजेर सहमति खोजेर संसद सुचारु गराउने क्षमता देखाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ सभामुख संसदीय प्रणाली विपरीत पेलेरै संसद चलाउने मनस्थितमिा देखिएका छन् । विपक्षीहरुको अवरोध, विरोध र बहिष्कारका बीच सत्तापक्षलाई बोल्न दिने र उनीहरुले पनि असंयमीत, अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्ने कारणले जनताको प्रतिनिधिमूलक संसद मनोरञ्जन स्थल बन्न पुगेको छ ।
संविधान जारी भएयता विभिन्न दलहरुले गर्दै आएको संसद अवरोधको सृंखलामा अहिलेको अवरोध निरन्तरता मात्रै हो । संसदको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै संसद अवरोध गर्ने दल एमाले हो । जसले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले गरेको अवरोध बाहेक वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेस नै पहिलो र दोस्रो दल हुन जसले महिनौ संसद अवरुद्ध गरेका थिए । पछिल्लो पटक प्रतिपक्षमा रहँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले झण्डै महिनादिन संसद अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसैगरी सभामुख माथि माइक प्रहार गर्ने, सदनमा तोडफोड गर्नेसम्मका अराजक गतिविधि संसदीय इतिहासमा सुरक्षित छन् । यस्तोमा संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतालाई जीवित राख्ने दायित्व सभामुखको हो । त्यसैले बिरोधमा रहेका दलहरुसँग छलफल गरेर बजेटमाथिको छलफललाई रचनात्मक बनाउन सभामुख र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । भद्रतापूर्वकको अवरोधलाई सभामुखको बुद्धिमत्तापूर्ण अगुवाईले हटाउनुपर्छ । सभामुख आदेशपालक होइनन्, अभिभावक हुन भन्ने विश्वास जगाउनुपर्छ । अनि मात्र संसदको गरिमा सुरक्षित हुनसक्छ ।
