संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले चर्चाको विषय बनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेको बैठकबाट पास भएको संघीय निजामती सेवाको ‘गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ८२० को उपदफा ५(क) मा थपिएको एउटा शब्दले अहिले नेपालको राजनीति तरंगित मात्र भएको छैन, सत्ता र सरकारले कतिसम्म जालसाजी गर्न सक्छ भन्ने पनि देखाएको छ । उक्त दफामा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्त लिन भन्ने शब्द राखिएको छ । उक्त वाक्यांशमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा ‘बाहेक’ शब्द उल्लेख नगरिएको समितिका सदस्यहरुले दावी गरेका छन् । तर, उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकले पास गरिसकेको छ ।
विधेयकमा विवादमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’का सम्बन्धमा निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी मात्र होइनन् प्रधानमन्त्री नै असहमत रहेको चर्चा विगतमा भएको थियो । उक्त प्रावधान पारित भएको खण्डमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट निवृत्त भएकाहरुले संवैधानिक अङ्गमा तत्काल नियुक्ति पाउँथे । तर, कुलिङ अफ पिरियड प्रावधान अनुसार निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैनन् । यही प्रावधान विशिष्ट श्रेणीका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई जसरी पनि हटाउनु थियो, जसका लागि विधेयकमाथि नै चलखेल भयो । पास भइसकेको विधेयकमा किन र कहाँबाट चलखेल भयो भनेर समितिका सदस्यहरुले जवाफ मागेपछि सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विषय प्रवेश नै नगराई बैठक स्थगित गरे । यसले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले देश र जनताप्रति कति बेइमानी गर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ ।
त्यसो त देश भ्रष्टाचार र कुशासनको जालोमा बेरिएको छ । भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउने राज्य सञ्चालकहरुकै कारण एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणको मुद्दाले सदन निर्वाध सञ्चालनमा नभइरहेका बेला सभामुखको भूमिका नै आलोचित छ । यस्तोमा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘कुलिङ पिरियड’ अंशमाथिको खेलबाडले सत्ता र सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ । यद्यपि सभापति खतिवडाले ‘नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु’ भनेका छन्, तर राजनीतिका यस्ता भाषा र बोलीप्रति जनविश्वास छुट्दै गएको छ । यसमा पनि परम्पराको निरन्तरता हुने र कर्मचारीलाई दोष थोपरेर जिम्मेवार व्यक्ति ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुने अवस्था आए उनीहरुकै विनाशको कारण हुनेछ । शिक्षा विधेयक पनि यस्तै ‘किन्तु–परन्तु’का नाममा अल्झाइएको छ । यस्तोमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले ‘कुलिङ पिरियड’मा भएको छलछाम र चलखेल अक्षम्य भएको बताइरहेको सन्दर्भमा सभापति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रतिक्षाको विषय नहुनुपर्ने हो ।
