प्रदेशको सीमाङ्कनसँगै अधिकारको सबाल

[तीर्थराज खरेल]
नेपाल अहिले प्रदेशको विभाजन र सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर द्वन्द्वमा फँसेको छ । तराई–मधेश र पहाडका हरेक मानिसका मनमा आगो बलेको छ । सडक, गल्ली र चाबाटोमा यसैको बहस तातिएको छ । जातीय विद्वेष फैलिन थालेको छ । काठमाण्डौका शासकहरु फौजी परिचालनबाट सीमाङ्कनसम्बन्धी विवादलाई मिलाउन चाहन्छन् । आन्दोलनरत क्षेत्र र समुदाय अधिकारको लडाइँ लडेको भन्दै प्रदेशको सीमाङ्कनमै केन्द्रित भइरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकारको बारेमा मस्यौदामा के कति अधिकार दिइएको छ र अबको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा कम बहस र जातीय राज्य हुने वा नहुनेमा बढी ध्यान दिइरहेका छन् । तसर्थ अबको बहस र छलफल सीमाङ्कन मात्र होइन, अधिकारका बारेमा पनि हुन आवश्यक छ ।
शासन व्यवस्था सञ्चालनको वागडोर राजनीतिले नै सम्हालेको हुन्छ । राजनीतिको अर्थ नै राज्यको नीति निर्माण गर्नु हो । राष्ट्रको दूर दृष्टि राख्नु हो । यसर्थ शासन प्रणालीको मियो नै राजनीति हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले शासन गर्दछन् । यस अघि उनीहरू जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । निर्वाचनको समयमा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रका साथ जनतामा आफुलाई मत दिन आग्रह गर्नु पर्दछ । निर्वाचन जितेपछि त्यसै चुनावी घोषणापत्रलाई राजनीति दलले आफ्नो नीतिपत्रका रूपमा अनुशरण गर्नु पर्दछ । यस बाहेक देशको संविधान र कानून समेत नीति स्रोतका रूपमा रहेका हुन्छन् ।
राज्यको संरचनाको दृष्टिकोणले संंघीय शासकीय संरचना र एकात्मक शासकीय संरचना गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । संघीय शासकीय संरचना भन्नाले केन्द्र वा संंघमा केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय संसद रहने र प्रान्तीय अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै प्रान्तीय सरकार र संसदको निर्माण हुने व्यवस्था हो । यस अन्तरगत केन्द्रीय वा संघको सरकार, केन्द्रीय वा संघको संसद, प्रान्तीय सरकार र प्रान्तीय संसद, स्थानीय निकायहरू रहेका हुन्छन् । स्वायत्त प्रान्तीय शासनको अवधारणा, प्रान्तीय संविधान, कानून र न्याय व्यवस्था समेत लागू हुन सक्ने, केन्द्र र प्रान्तका अलग–अलग नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था, प्राकृतिक स्रोत र साधनको केन्द्र र प्रान्तबीच बाँडफाँड तथा प्रान्त–प्रान्तबीच बाँडफाँड, जातीय, भाषिक, भौगोलिक पहिचानयुक्त प्रान्तहरूको निर्माण, अल्पसंख्याकहरूको विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना केन्द्रीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको, नीति निर्माणमा केन्द्रित, महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने र मातहतका निकायहरूलाई निर्देशित गर्दै शासन व्यवस्थाको समग्र पक्षमा ध्यान दिने प्रशासनिक संरचना हो यो । सरकारका मन्त्रालयहरू, आयोग, सचिवालय, विभाग र विभागस्तरीय कार्यालयहरू यस अन्तरगत पर्दछन् । क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना निश्चित क्षेत्र भित्रका विकास निर्माण, सेवाप्रवाह, शान्ति सुव्यवस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, मातहतका स्थानीय कार्यालय र निकायलई पुलको काम गर्ने निकाय क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना हुन् । सरकारको क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरू यस अन्तरगत पर्दछन् भने स्थानीय प्रशासनिक संरचनाले केन्द्रीय सरकारी नीति निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा संलग्न रहने निकाय एवम् कार्यालयहरू नै स्थानीय प्रशासनिक संरचनाहरू हुन् । यिनले वास्तविक रूपमा शासन सञ्चालन गरेका हुन्छन् । शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेका लाभहरू जनस्तरसम्म वितरण गर्ने र नागरिक सम्पर्कमा रहने संयन्त्र हो स्थानीय प्रशासनिक संरचना । यसको सफलता वा असफलता केन्द्रीय राजनीतिसम्म गाँसिएको हुन्छ । प्रदेश, जिल्ला, इलाका, नगर वा गाउँ स्तरसम्म छरिएका शासकीय इकाइहरू यस अन्तरगत पर्दछन् ।
शासन प्रणालीको सबलीकरणका लागि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने, संसदीय वा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जुनसुकै भए पनि राजनीतिक स्थायित्व भएको, आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्वन गरिएको, देशको आवश्यकता साधन स्रोतको मितव्ययिता र प्रभावकारितालाई दृष्टिगत गर्दै ठीक्क आकारमा मन्त्रालयहरूको गठन र संचालन, विषय विज्ञता, अनुभव, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी ठीक आकारको मन्त्रिमण्डल, राज्यको दीर्घकालीन सोच भएको र राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्ने, समावेसी, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै जनमतको महत्वलाई कायम गर्ने र अल्पसंख्यकको समेत प्रतिनिधित्व हुन सक्ने संसद, राज्यको भौगोलिक, जातीय संरचना, साधन स्रोत व्यवस्थापन र राज्यको क्षमता अनुसार प्रादेशिक संरचनाको निर्माण, स्थानीय नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, सबै पक्षको पहुँच, पहिचान र सम्मान हुने गरी ठिक्क आकारमा स्थानीय निकायहरूको गठन लगायतका विशेषता हुन्छन् संघीय शासन प्रणाली र राजनीतिक संरचना अवलम्वन गरेका देशहरूमा । संघीय शासनले सानो र छरितो केन्द्रीय शासनको परिकल्पना गर्दछ । राज्यका मूलभूत नीति निर्माणका कार्य, सुरक्षा प्रणालीको सञ्चालन, मुद्रा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कार्य केन्द्रले गर्ने र अन्य कामहरू प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार एवम् कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ । एक आपसमा सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । स्थानीय स्तरबाट प्रादेशिक संसदमा र प्रदेशबाट केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन सके राम्रो हुने थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रदेश वा स्थानीयस्तरका प्रतिनिधिले समेत मत दिन पाउने व्यवस्था अहिलेका प्रस्तावित खाकामा भएको छ,, जसले गर्दा राष्ट्रिय एकता बलियो बन्दछ । संघीय प्रणाली स्थापना गर्दा भौगोलिक अवस्था र अविच्छिन्नतालाई पनि ध्यान दिनु पर्ने, भौगोलिक रूपमा ज्यादै ठूलो र ज्यादै सानो प्रदेश बनाउन नहुने, प्रदेशको एक भागबाट अर्को भाग काट्ने गरी बीचमा अर्को प्रदेश बनाउन नहुने, प्राकृतिक स्रोत साधनमा अन्तर–निर्भर हुने र आत्मनिर्भर हुने गरी प्रदेशको खाका तयार गरिनुपर्ने, ज्यादै धेरै र ज्यादै थोरै जनसंख्या हुने गरी प्रदेशको संरचना गरिनु नहुने, जनसंख्याको अनुपात प्रदेशहरूबीच मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने लगायतका आधारभूत पक्षहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसै गरी, नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा र विकासका कार्यहरू सहज हुने गरी प्रशासनिक संभाव्यताका दृष्टिले प्रदेश निर्माण गरिनु पर्दछ भने समान पहिचान, भाषा, संस्कृतिलाई समेट्ने पक्षमा ध्यान दिइनु पर्दछ । ऐतिहासिक बसोवासको थलोलाई नटुक्रउने गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिनुपर्दछ । संघीय राज्य सीमाङ्कनका साथमा अधिकारमा बहस केन्द्रित गर्न ढिला भइसकेको छ । जातीय, भाषिक, अल्पसंख्यकहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित हुने गरी स्थानीय निकायहरूको निर्माण गर्ने, आर्थिक स्रोतको पहिचान, उपयोग वा समग्र व्यवस्थापनका विषय स्पष्ट हुनुपर्ने, केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय निकायले संकलन गर्ने राजस्वको स्वरूप र यसको बाँडफाँडका आधार स्पष्ट हुनुपर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्रयोग गरिने भाषा र माध्यम भाषाको स्पष्टता हुनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । एकात्मक केन्द्रीकृत भावना र जातीय संकीर्णताबाट प्रेरित दुवै सोच मुलुक र मुलुकबासीका लागि प्रत्युत्पादक भइरहेका छन् ।