जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च झापाको अगुवाईमा शुक्रबार बिर्तामोडमा भएको उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा सहभागीले उपभोक्ता हितमा राज्यले बेवास्ता गरेको र कानून फितलो भएको गुनासो गरे । उपभोक्ता ठगिनेक्रम बढ्दो छ । कानूनको कार्यान्वयन फितलो छ । ठगिनबाट जोगिन उपभोक्ता आफैं सचेत र जागरुक बन्नुपर्ने बेला हो यो । तर, उपभोक्तामा पनि उपभोग्य वस्तुबारे आधारभूत जानकारी र सचेतना नहुँदा समस्या बढ्दो छ । नेपाल सरकारले उपभोक्ताको जीउज्यान र सम्पत्ति संरक्षणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि २०७२ फागुनदेखि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नामक छुट्टै निकाय गठन भई काम गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
२०७२ सालको नयाँ संविधानले उपभोक्ताको हकहितलाई मौलिक हककै रूपमा ग्यारेण्टी गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ । कानूनमा तत्काल जरिवाना गर्न सकिने, नाजायज काम गर्ने व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्न पाउने लगायत अधिकार विभागलाई दिइएको छ । पछिल्लो समयमा उपभोक्तावादी आन्दोलनले विश्वमै तहल्का मच्चाएको पाइन्छ ।नेपालमा पनि २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उपभोक्तावादीहरु जुर्मुराउँदैै छन् । वर्तमान संविधानले उपभोक्ताको हकलाई नेपाली जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्दै क्षतिपूर्तिको समेत प्रत्याभुति गरेको छ । तर पनि जनताको स्वास्थ्यमा दिनप्रतिदिन देखिएका अराजकताका श्रृंखलाहरुले उपभोक्ताका अधिकारलाई ठाडै चुनौति दिएका छन् ।
उपभोग्य सामग्री उत्पादन प्रक्रियादेखि टेबुलसम्मको खाद्य स्वच्छताको श्रृंखला विश्व समुदायमा अहिले चुनौतिको विषय बनेको छ । फोहोर एवम् अखाद्य पदार्थका कारण कति उपभोक्ता बिरामी भए कतिले ज्यान गुमाए, त्यसको लेखाजोखा छैन । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच समन्वय हुन जरुरी छ । बढी एवम् छिटो उत्पादनका नाममा आवश्यकता भन्दा बढी खतरनाक विषादिको प्रयोग गर्ने होडबाजी नै कृषकहरुमा चलेको पाइन्छ भने भण्डारण प्रक्रिया पनि रासायनिक तत्वबाट अछुतो छैन । क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको कारकका रुपमा रहेको यस्ता क्रियाकलाप ग्रामीण स्तरसम्म नियमन गर्ने हामीसँग कुनै निकाय छैन । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको सानो संस्थागत संरचना र पुराना खाद्य ऐन तथा नियमावलीहरु वर्तमानमा पुनरावलोकन गर्नैपर्छ । केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा मौसमीरुपमा गरिने बजार अनुगमन औपचारिकता र देखावटी मात्रै छन् । विश्वव्यापीकरण र शहरीकरणले व्यक्तिको खाने आनिबानीमा निकै परिवर्तन ल्याएको छ । फ्यानसी र धेरै क्यालोरी डाइट भएका जंक खाद्यपदार्थको बजार बिस्तारीकरण छ । यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परिरहेको छ । आकर्षण एवम् स्वादिलो बनाउने नाममा प्रयोग गरिएका तत्वले स्वास्थ्यमा पारेको असरको लेखाजोखा हामीसँग छैन । न त हामीसँग कुनै आधुनिक प्रविधियुक्त प्रयोगशालाको व्यवस्था छ । राज्यले २४ सै घण्टा हटलाइनमार्फत गुनासो सुन्ने र तत्काल त्यस्ता गुनासाको छिनोफानो गर्ने नीति अख्तियार गर्दै उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापनादेखि प्रत्येक निकायमा उपभोक्ता डेस्कको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा अब उपभोक्ता इजलास बनाइ काम गर्न सके अहिलेको अवस्थामा सुधार र राहत मिल्ने थियो कि !
विज्ञापन
