प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस्

२९ बैशाख २०७६, आईतवार मा प्रकाशित

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध सञ्चारकर्मीहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संसदमा पेश भएको विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित र प्रेस तथा अभिव्यक्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता विपरीत हुने महासंघले ठहर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रयुक्त प्रावधान माथि गम्भीर छलफल गर्दै विधेयकको पुनः मस्यौदा गर्न माग गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा अघोषित रुपमै भए पनि स्वीकार गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्यले अविभाज्य अङ्गका रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अङ्गका रुपमा स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थाामा सरकारले ल्याउन लागेको यो विधेयक गणतान्त्रिक मुलुकको पहिचानको समेत विपरीत हुने भन्दै महासंघले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । सरकारलाई विधेयक सच्याउन चेतावनी दिँदै नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र सम्बद्ध पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भनेको छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने दूराशयले ल्याइएको सम्बद्ध पक्षको आरोप छ । काउन्सिलको गठन प्रक्रिया प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को मर्म विपरीत रहेको भन्दै काउन्सिलको स्वायत्तता र अर्धन्यायिक विशिष्टतालाई कुण्ठित गर्न खोजिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । सरकार मिडियाभित्र छिरेर पत्रकारहरुलाई आर्थिक दण्ड दिन उद्दत रहेको भन्दै सञ्चारकर्मी अगुवाहरुले यस्तो अवस्थाले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रता अन्त्य हुने संकेत गरेका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयककाविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले दवावमूलक कार्यक्रम गर्दैछ । कार्यक्रम अनुसार विचाराधीन विधेयकमा रहेको विज्ञापन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकार, संसदलाई दवाव दिन छलफल, ज्ञापनपत्र बुझाउने, कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, सञ्चारसाधनसहित प्रदर्शन गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । कार्यक्रम अनुसार बैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद् र विज्ञहरुसंग छलफल, ३० गते सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापन, ३१ गते संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरुसंग छलफल गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी जेठ १ गते कालोपट्टी बाँध्ने, महासंघ, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरुमा सरोकारवालाबीच छलफल, ३ गते केन्द्रसहित जिल्ला सदरमुकामहरुमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहलाई समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेकै आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैद गर्नेसम्म प्रस्ताव गरिएकोले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने जोखिम छ । यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर नहुने हो भने लोकतन्त्रको सौन्दर्य समाप्त हुने निश्चित छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here