नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ । यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकका विरुद्ध देशभरका पत्रकारहरुले दुईचरणका फरक–फरक प्रकृतिका आन्दोलनहरु सञ्चालन गरिसकेको छ । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको समेत विपरीत हुने प्रावधान तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न सुझाएको पनि छ ।
पत्रकारिता जगतलाई राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा स्वीकार गरेको समय पनि निक्कै लामो भइसक्यो । अर्थात् पञ्चायतकालमै सरकारका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सरहको अनौपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको थियो– सञ्चार जगतले । यस अर्थमा तीन दशक नाघीसकेको छ, यसको महत्ता र सवोच्चता स्थापित भएको समयावधि । अझ अहिले देश गणतन्त्रमा पुगेको छ । गणहरुद्वारा शासित देशमा प्रजातन्त्र झनै बलियो र निर्विध्न हुन्छ भनिन्छ । तर, हामी निरन्तर पश्चगामी यात्रामा हिँडिरहेको अनुभूत भइरहेको छ । वर्तमान सरकारको क्रियाकलाप र गतिविधिहरुलाई हेर्दा ।
आजको उत्कृष्ट भनिएको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकै हो सञ्चार क्षेत्रले । जुनबेला राजनीतिक दलहरु समेत सार्वजनिक हुन सकिरहेका थिएनन् त्यसबेला पनि जन–जनमा निर्वाध प्रवेश गर्ने पत्रिकारिता जगतले अहिले प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने र स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्थाले हाम्रा अभिभावक, हाम्रा संरक्षक र हाम्रा नेतृत्व वर्गको दरिद्रताको संकेत गरेको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको सञ्चार सम्बद्ध, बौद्धिकवर्ग, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।
देशका सबै वर्ग, समूह र क्षेत्रका शुभेच्छुकहरुको समेत साथ समर्थन पाएको, विगतका ठूल्ठूला आन्दोलनका सहयात्री बनेको, जनताको पहरेदार बनेर सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट आमनागरिकलाई सुसूचित गरेको सञ्चारकर्मीहरुको योगदान र भूमिकालाई सत्ताको मादले ढपक्कै छोपेर मैमत्त चरित्रको प्रदर्शन गरेर सरकार अधिनायक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र पारिवारिक बन्न थालेको आरोप लाग्दै गरेका बेला महासंघले फेरि पनि सरकारलाई सुध्रिन चेतावनी दिएको छ ।
असार ३ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि दवावमूलक तथा प्रतिकात्मक विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले अझै पनि लिँडेढिपी गरिरहने हो भने अहिलेसम्ममा बचेको प्रतिष्ठा चेतनाको हुण्डरीले क्षणभरमा नामेट गर्न सक्छ त्यसतर्फ सरकार सचेत होस् ।
