नकुल काजी,
वर्तमान नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा)–को सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले, सरकारमा नरहेकै कारण ‘प्रतिपक्षी’ भनिइने, अन्य पार्टीहरुभन्दा घोर्ले स्वरमा ‘अधिनायकवादी’ भन्नुलाई प्रजातन्त्रोत्तरको नेपाली राजनीतिक स्वभावका सन्दर्भमा लिइरहेको प्रतीत हुने गर्दैछ । त्यो राजनीतिक स्वभाव भनेको प्रतिपक्षीले सरकारका प्रतिपक्षमा नानाथरि गेजुगुल्चे र अर्घेल्याइँ–उकुर्जी उठाइरहनु हो भन्ने बुझाइमा जीवित छ । तर, हाल संघीय सरकारका क्रियाकलापलाई ‘नेपाल सरकार’–का भावभूमिमाथि छिन्किने हो भने, कम्यूनिस्ट कुलाचारको स्वाभाविकता स्वीकार्दा पनि, नेपाली कांग्रेसले जे भनिरहेको छ त्यसमा विमति राख्ने ठाउँ मनग्गे भेटिंदैन ।
अर्थात्, संघीय सरकार देशलाई सत्रौं–अठारौं शताब्दीतिरका राज्य–व्यवस्था जस्तै एकाधिपत्य ढाँचामा ढलाइ गर्न उद्यत हुँदै गएको यथार्थ अनुभूतिको चश्माबाट राजनीतिक लोभ–लालसाबाट मुक्तभावले निरुपण गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले राजनीतिको भाषिक किंवा शाब्दिक अवयव दिएको बुझिन्छ । अन्यथा, यो नेकपा नामको अनौठो कम्यूनिस्टको प्रभुत्वमा जाकिएको वर्तमानलाई विविध कारणका कारण रिझाउन बाध्य विभिन्न तप्काका मतलवी सोच राख्नेहरुद्वारा ‘लुरे, हुतिहारा, नालायक’ जस्ता टाँचाले डामिइरहेको वर्तमान नेपाली कांग्रेसले केही भन्न नपाएर त्यसो भनेको भन्ने भालुभुत्ते खण्डन अर्थहीन छ । पार्टीका सामू मानवीय विवेकको ज्यान बलि चढाएर धन्य भएको आत्मश्लाघा फर्माइरहेका ठूलादेखि लाइन–छोकडेस्तरका शक्ति–भजन कमरेडहरुले पनि एकछिन् मानवीय गुणको सास फेरेका खण्डमा यही बुझ्लान् । ‘कुलधर्म छोड्दिन’ भन्नेमै हठ राख्ने रोबोटधर्मीसंग त कसको के नै पो लाग्छ र !
केहीबोधगम्य र सरल भाषामा भन्ने हो भने— आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न अक्षम र माथ्लो निर्देशन पालन गर्ने न्यून अनुशासन पालन गर्नुपर्ने हैसियत पनि नराख्ने मंत्रीहरु छन् भने कुन्नि ! अन्यथा, विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारीका महत्वपूर्ण विभागहरु प्रधानमंत्री मातहत लैजानुले कोप्रतिको अविश्वास मात्र जाहेर गर्छ कि त्यसको पृष्ठाकार बृहत् पनि छ । बृहत् के मानेमा भने, कतै यो अविश्वासको कुनै आयाम आफ्नै सत्तासाझेदार सहकर्मीका प्रति पनि लक्षित हो ? यो पाटो पनि निःशंक छैन । देशको अखण्डता र सार्वभौम अस्तित्वरक्षाको सर्वोपरि विश्वासको ऐतिहासिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठापित नेपाली सेनालाई समेत प्रधानमंत्री मातहत ल्याउने जस्तो जमर्को हुनुले अर्कातिर देशलाई, माथि भनिए झैं, आफ्नो एकाधिपत्यमा लैजान लागेको प्रकटित शंका र त्यसबाट उत्पन्न सन्देहलाई समेत पुठ दिएको छ ।
संविधानमा अन्तर्भूत अक्षरहरुले कहीँ–कतै नबोलेको ७७ जिल्ला कसरी अस्तित्वमा जीवन्त राखिएका छन् र तिनमा राणाकालीन बडाहाकिम र पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशहरुकै अनुकृति (अबचदयल अयउथ ?) स्वरुपमा संघीय सरकार मातहत रहने गरी सिडिओ राखियो । देश संघीय लोकतन्त्रमा पदार्पण गरेपछि जिल्ला–जिल्ला समाहित प्रदेश र जिल्ला टुक्र्याएर स्थानीय तह गठित भएका छन् र तिन स्वायत्ताधिकार सम्पन्न सात र सात सय त्रिपन्न सरकार बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा जिल्लाको अस्तित्व कुन किसिमबाट र कुन अधिकारको प्रयोगद्वारा पुनर्जीवित गरियो ? संविधान नबोलेको अवस्थामा कानून वा शासकीय निर्देशिका संविधानलाई छलेर बनाइएको भए त्यो उपरी अधिकार कहाँबाट निसृत हो त ? ‘सार्वभौम जनता’– लाई यो बुझिपाउने अधिकार छ कि छैन ? यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुका अख्तियार क्षेत्र (वगचष्कमष्अतष्यलब िउगचउयकभक) फेदैमा अतिक्रमण भयो–भएन ? संघीयताको मर्म र धर्ममाथि अतिक्रमण भयो–भएन ? अतःयस स्थितिमा, संघीय लोकतान्त्रिक संविधाननिर्दिष्ट सरकार एकपछि अर्को शक्ति र अधिकारको केन्द्रीकरणमा लाग्नुलाई कसैले राजनीतिक लय र छन्द अन्तर्गत अधिनायकवादी भन्छ भने उसले गल्ती गरेको ठहर्दैन ।
मैजूदा सरकार बहाल भएको सोह«ौं महिना गुज्रिदैछ । यस अवधिमा शुरुवातदेखि नै ‘राष्ट्रिय संकल्प’–को रेशमी दोसल्ला ओडाएर जप्न–जपाउन प्रारम्भ भएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ इत्यादि नाराहरु अनिकालग्रस्त घरका अभिभावकले ढुङ्गो उसिन्न बसाएर आफ्ना भोका छोराछोरीलाई ‘बेला–बेला सिन्काले घोच्तै गर्नु, पाकेपछि घोचिन्छ अनि झिकेर अघाउन्जी खानु’ भनी छक्याएर बनिबुतो गर्न जाने निहूँमा कतै एका–एकातिर छड्किने गरेको दन्त्यकथा जस्तै बनेका छन् । तर, सत्तारुढहरु (तलदेखि माथिसम्मका)–ले यस्तो दुर्भाग्य व्यहोर्नु परेको कतै देखिंदैन । हरेक उपलब्धि र अवसर उनीहरुमै तिलस्मी रुपमा जुट्ने गरेको छ । उपल्ला नेताहरुले महंगा–महंगा रिसोर्टस्मा ऐय्यास फर्माउँदै गरेका कक्टेल गफको रवाफबाहेक मुलुक र मुलुकीका प्रति उनले बेला–कुबेला प्रक्षेपण गर्ने ‘दाँत झरेकी बूढी आमैले आगो फुके’ झैं अर्थहीन (प्रकटरुपमा आकृत नहुने) आश्वासनबारे टिप्पणी गर्न नपाइने गरी मिडिया बाँध्ने अर्को ज्यानमारे जमर्को पनि सरकारको एकाधिपत्य शासकीय योजनामा परेको हुन सक्तछ ।
हालै भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रकोपबारे घटनापरक फेयरिस्त चर्को बोलीमा प्रस्तुत गरेको विषयमा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि प्रहरीले सांघातिक कुटपीट गरेको घटना संभवतः मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनको ‘कास्टिङ’ हुन सक्तछ । यस्तो घटनामा ‘नागरिक समाज’–का रहेपहेका अभियन्ताहरुको लुते साहस जाग्रत हुन डरायो ! ‘नागरिक समाज’– मा टाइँफाइँका साथ बगालिएका पुरानाहरु मध्ये देबेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, कृष्ण पहाडी, डा. सुन्दरमणि प्रभृति बाहेक धेरैले सो अभियानलाई व्यक्तित्व बनाउने ठाउँ (उभचकयलबष्तिथ दगष्मिष्लन अबmउ ?)– मा बद्नाम तुल्याएर पदका लागि पार्टी–पार्टीका छाता ओड्न पुगेका त छँदैछन् ।
अर्थात्, यो अवस्थामाथि घोडा चढेर हाल भित्रभित्रै सामसुम गराइएका देशव्यापी चर्चित निर्मला पन्त प्रकरण, साढे तेत्तीस किलो सुन–तस्करी प्रकरण, वाइड बढी विमान खरिदको भीमसेने भ्रष्टाचार प्रकरण आदि जस्ता सयौं जाग्रत प्रकरणहरु विरुद्धका आवाज बन्द गर्ने मनोवैज्ञानिक त्रासको सिर्कनु हुन सक्तछ मिडिया ऐनको निम्ति सरकारी विधेयक ! यस्ता घटनाहरु छापेर देशमा भूकम्प आउने प्रचार गर्यो भन्दै ज्योतिष अर्जुन छेत्रीलाई पक्राउ गरिएको समाचार चाहिँ सत्ताको नूनभूस खाएर काँधिएका पर्चाकारिता (?) गरिरहेकाहरुबाट रमाएर भरमार प्रचार–प्रसार गराइयो । राणाकालमा पनि शासनाधिकारीको नाक दुख्ने विषय उठाउनेलाई चारपाटा मुढेर डाँडा कटाउने चलन थियो भन्ने इतिहासका पानामा जीवन्त छन् । सरकार एकाधिपत्यमार्गी बनिरहेको यो समय–सन्दर्भमा त्यसको सरासर पुनरावृत्ति त कुन ठूलो आश्चर्य हो र । राज्यव्यवस्था लोकतान्त्रिक भएर त्यसका सारथीहरु त्यस अनुकूल नहुन पनि पाउँदा रहेछन् । यो अरुहरुका निमित्त पनि नजिर बन्न सक्तो हो ! मंत्री लालबाबु पण्डित जस्ता त्यागी भूँइ–नेता अरु पनि होलान् जसले साइकल चढेर निर्वाचन जिते, आज जसका इर्दगिर्द पाँच–साथ महंगा गाडी स्ट्याण्ड–बाइ छन् !
देशमा समृद्धि ल्याउने भनेको के ल्याउने भनिएको हो र त्यसले यस देशको बहुसंख्या ओगटेका भूइँनागरिकसंग पनि सरोकार राख्छ कि राख्तैन ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अभ्यासचरणको प्रथम सोह्र महिनासम्म त यो प्रश्न अनुत्तरित छ नै, अब कति पछि सो प्रश्नले उत्तर पाउन थाल्ला ? बरु यो दोस्रो प्रश्न खप्टिन थालेको छ । ‘समृद्धि’ तलबाट उँभो चढ्दै माथिसम्म भरिएपछि तल निकासिने विषय हो ? अहिले यो प्रश्नको उभार चुलिन थालेको छ । ‘समृद्धि’ भनेको धनधान्यपूर्ण ऐश्वर्य हो भने त्यो माथिल्लो कार्यकारी नेतृत्व शिविरबाट आउने रहेछ भन्ने आनेक डाँफेरंगी दृश्यावलीले सो तेस्रो प्रश्न जन्माएको हुन सक्तछ । ‘सुखी नेपाली’– को परिकल्पनाले पनि कहाँ गलत बाटो लिएको छ र ? आखिर देशको डाढु–पन्यूँको अख्तियारमा रहेकाहरु पनि कहाँ गैरनेपाली हुन् र ? तर, ‘समृद्धि’ हिंड्ने मार्गचित्र यही हो भने र ‘देश’–को परिभाषामा पहिलो ‘भूगोल’ (अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाभित्रको भूमि)–पछि निर्विकल्प दोस्रो ‘जनता’ हो ।
अहिलेसम्म ‘देश’–को परिभाषाका यी दुई मुख्य उपादान (भभिलभलतक)–सम्म ‘समृद्धि’–को कुनै आभाष भएको छैन । ‘समृद्धि’ (उचयकउभचष्तथ)–को बहुआयामिक फलाकोले कान थोत्र्याउन थालेको सोह« महिना लागिसक्ता पनि त्यसका ठाउँमा अपूर्व ‘भुक्तमान’ (जबचमकजष्उ) चाहिं उच्च गतिमा प्रतिष्ठापित भइरहेको छ बरु ! ‘समृद्धि’–ले सिंहदरबार र मंत्री महलहरुका मखमली गजेरा बिछ्याइएका वातानुकूल कोठाहरुबाट आम नेपालीसम्म हिंडेर आइपुग्नु अनेक ढाटहरु पार गर्नुपर्ने रहेछ कि कसो ? आधारभूत वर्गका नेपालीहरु नेपाल कम्यूनिस्टले आफ्ना पैतृक गुण वा कुलाचार चटक्क बिर्सिएर एक–अर्कालाई ‘कमरेड !’ भनेर सम्बोधित गर्ने र मुडकी उज्याउनेमै आफ्ना ेधर्मको पहिचान सीमित गरे कि क्या हो ? भनेर सोध्ने अवस्थातर्फ मुखर भइरहेका त छैनन् ? यस्तै–त्यस्तै देखिंदैछ ।…र, आजलाई बस् यत्ति नै । शेष फेरि—
