सुमन बराल,
राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न बिद्यमान गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न भन्दै गुठी ऐन २०७५ नामक बिधेयक सरकारले पेस गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन गुठी विधेयकको चर्को विरोध भइरहेको छ र उक्त विधेयकले धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई कमजोर बनाउने उनीहरूको आरोप छ । स्थानीय गुठीका सदस्यहरूको अगुवाइमा दिनदिनै विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । र, विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूले बताएका छन् ।
सरोकारवाला गुठियारहरुसँग छलफल नगरिएको र सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन नपर्खी विधेयक ल्याइएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । कांग्रेसले सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । गुठी विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा सभा र जुलुसमा सहभागी हुने नागरिकहरुको संवैधानिक अधिकार माथि सरकारले दमन गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्ने र भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान्ताहरुलाई समेत सरकारले आतंककारीलाई जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ । अनि देश टुक्र्याउँछु भन्नेहरुलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गरिरहेको छ । आन्दोलनरत् पक्षले पनि हिंसात्मक विरोध गर्नु हँुदैन । तसर्थ सरकार र आन्दोलनरत् पक्ष दुबैले संयमता अपनाउन आवश्यक छ ।
‘संसद्मा प्रवेश गरे पनि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास नहुन सक्छ । हामीले जे प्रस्ताव ग¥यौं, त्यही पास हुनुपर्छ भन्ने होइन ।’ भन्ने तर्कमा धेरै ओजन छैन किनकि सरकारको इच्छा बमोजिम बिधेयक पेश भएको र संसदहरुको भूमिका ताली बजाउन मात्रै सिमित पारिएको यथार्थ सबैलाई अवगत छ । पवित्र उद्देश्यले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको बताइए पनि आशंका गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न, मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न तथा बिभिन्न कल्याणकारी कार्य गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो । यसको शुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ । साथै, हजारांैका संख्यामा बिधेयकको विरोध गर्दै सडकमा आएका विशेषगरी नेवार समुदायलाई टक्कर दिने गरी लाखौं थारुहरु बिधेयकको समर्थनमा उतार्ने सत्तारुढ दलकै सांसदको भनाइबाट जातीय द्वन्द्व बढाउने दुष्प्रयास पनि भइरहेको भन्ने देखिन्छ ।
सरकारी संस्थान कसरी चलेका छन् भन्ने कुरा जनताले भोगेका छन् । करोडौ भ्रष्टाचार गर्ने आयलनिगमका उच्च पदस्त कर्मचारी दण्डित नभएको र घाटामा जाने सरकारी संस्थानहरुमा समेत लाखौं बोनस बाँडिने गरेको तथ्यबाट पनि जनता बेखबर छैनन् । पुराना मठमन्दिर मास्ने र नयाँ बनाउन नदिने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको आरोपलाई आधार मिल्ने प्रावधान बिधेयकमा छन् । तसर्थ, गुठियारहरूको स्वामित्वबाट खोसेर सरकारीकरण गर्दा सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास जनतासँग छैन ।
विधेयकको दफा ३ र २३ अनुसार प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकता अनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ । अनि प्राधिकरणको संरचना सरकारी संस्थान जस्तो छ, जसको सञ्चालक समितिमा कानून तथा न्याय, गृह, संस्कृति लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू रहने छन् । न्यायाधिश नियुक्ति गर्दा समेत आफू अनुकूल निर्णय गराउन आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दलहरुले गुठीको जग्गा हडप्न प्राधिकरणमा कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन्छन् भन्ने बुझ्न धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले गुठीका जग्गा बिक्रीमा रोक लगाइदिएको थियो । तर, प्रस्तावित गुठी विधेयकले जग्गा भूमाफीयाको पोल्टामा पु¥याउने बाटो खुला राखेको छ ।
गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, जमिन वा अन्य भौतिक सम्पत्तिबाट हुने आयले नै आफ्नो जिम्मामा परेको धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक कार्य गर्ने गरेको छ । गुठी सञ्चालनमा कुनै पनि दुरुपयोग हुन नदिने गरी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति छानविन गरेर दोषी पाइए दण्डित गर्ने लगायतका कानून आवश्यक छ । तर, सरकारले नै जात्रा, पर्वहरु गरी दिने नाममा गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, जमिन हडप्न पाइँदैन । नेपालमा १२५ जाति र १२३ भाषा छन् । अनि सबैको आफ्ना–आफ्नै पर्वहरु छन् । के सबै पर्व र जात्राहरुको खर्च सरकारले दिन सक्छ ? के त्यो समाधान हो ? तसर्थ, गुठी जस्ता शताब्दियौंदेखि चलेको संरक्षण व्यवस्थालाई सक्रिय बनाएर ती भित्रका कमी–कमजोरी र बेथिति सुधार गर्रे ऐन आवश्यक छ ।
हाम्रा पुर्खाहरुले धार्मिक आस्था कमाउन मठ–मन्दिर, धर्मशाला, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, कुवा, पोखरी जस्ता सम्पदा गुठी मातहत निर्माण गर्ने गर्थे । तथापि अहिले भ्रष्ट नेता र कर्मचारीले नयाँ बनाउन त परको कुरा भएको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति समेत सिध्याउन लागेका छन् । भूकम्प आउँदा भाग्ने खुला जमिन समेत नराखी शहरलाई कुरुप र अव्यवस्थित बनाइएको छ । बिधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए परम्परादेखि चल्दै आएका पर्व, जात्रा, पूजा लोप भएर जाने प्रबल सम्भावना छ । किनकि सरकारको नजर संस्कृति संर क्षण र व्यवस्थापनमा नभई गुठीको जग्गामा छ भन्ने देखिन्छ ।
मन्दिर, गुठी वा कुनै पनि संस्थाभित्र रहेको बेथिति, अनियमतिता र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले आवस्यक कानून बनाउनुपर्छ । गुठी सञ्चालन पारदर्शी तरिकाले गर्न र गुठीका जग्गा लाखौमा भाडामा दिएर आम्दानी थोरै भएको देखाउने लगायतका गलत क्रियाकलाप अन्त्य गर्ने, मठमन्दिरको संरक्षण गर्ने र समुदायको हित हुने काम गर्ने पवित्र नियतका साथ बिधेयक आएको खण्डमा नागरिक राँके जुलुस लिएर सडकमा उत्रिने थिएनन् । रानीपोखरी जस्तो महत्वपूर्ण सम्पदा झन्डै कंक्रिटको पार्क बनाइएको, खोलालाई चेपेर सानो कुलो बनाइएको, सार्वजनिक जग्गामा ठूला व्यापारिक भवन बनाइएको अनि बिक्रि–वितरण गरिएको तथ्य जनताले थाहा नपाएको भए सरकारसँग जनता त्रसित हुने थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गा बेच्ने भ्रष्ट नेता, कर्मचारी र भू–माफियालाई हदैसम्म दण्ड–जरिवाना गरेर उक्त जग्गा फिर्ता लिएको भए जनताले सरकारमाथि अविस्वास गर्ने थिएनन् ।
कुनै पनि देशलाई कमजोर बनाउनु छ भने, उक्त देशको धर्म, भाषा, संस्कार र संस्कृतिहरु माथि हमला गरिन्छ । नेपालको संविधानले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणप्रति प्रद्धिबद्धता जनाएको छ । तथापि नेपालमा गरिबी र बिभिन्न प्रकारका विभेद र कुप्रथालाई औजार बनाएर तीव्र गतिमा इसाइकरण बढाइएको छ ।
होलीवाइन सम्मेलन गरेर सरकारले इसाइकरणमा सहयोग पु¥याइरहेको छ । संस्कृत भाषा मास्ने उद्देस्यले संस्कृत पठनपाठन बन्द गराएर पुस्तक जलाउने, पुजारीहरुलाई कुट्ने र टुप्पी काटी दिनेहरु अहिले सत्तामा छन् र गुठीलाई सामन्ती प्रथा भन्दै छन् । तसर्थ, गुठी र तीनले संरक्षण गरेका संस्कृति, जात्रा, पर्व, सम्पदा र कलाको बिनास हुने नियत गुठी विधेयकमा छ भन्ने तर्कमा धेरै आधार छ ।
गुठीको नाममा रहेको जग्गा गरीब किसानहरूलाई पीडित बनाएर जबरजस्ती कुनै दिन लिइएको प्रमाणित हुन्छ भने उनीहरुले उचित क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ । तथापि सार्वजनिक जग्गा हडप्न नक्कली गरीब र सुकुम्बासी बनेकाहरुलाई भने पोषिनु हुँदैन । साथै, प्रधानमन्त्री निवास नजिक रहेको सरकारी जग्गा बेच्ने, पिच सडक रहेको जग्गा समेत बेच्ने, वन क्षेत्र बेच्ने भ्रष्ट नेता र कर्मचारी भएको देशमा गरीबका नाममा गुठीको जग्गा माफियाको हातमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
अर्थात, भू–माफियाले गरीब किसानलाई ढाल बनाएर भ्रष्ट नेता र कर्मचारीको सहयोगमा जग्गा हडप्ने सम्भावना प्रबल छ । कतिपय भूमि अधिकारवादी र नेताहरुले गुठीसँग भएको जग्गा किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरु सिंहदरबार, खुलामञ्च, टुडीखेल, दशरथ रगंशाला लगायतका सबै खुलाजग्गा प्लटिङ गरेर बाढ्नु भनेको नै किसानको हित गर्नु हो भन्ने कुतर्क गर्दै भू–माफिया पोस्न खोज्दै छन् । सबै नागरिकको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कर्तव्य सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । किसानहरुलाई उचित नियम बनाएर कृषि कर्म गर्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, जग्गा वितरण गर्नु समस्याको सामाधान होइन किनकि जग्गा असिमित छैन ।
सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्न प्रयास समेत गरेको छैन । प्रमाणित भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने गरी दण्डित गर्न अनि स्रोत नखुलेको सबै कालोधन राष्ट्रियकरण गर्न दुईतिहाइको सरकार सँग नैतिक बल छैन । खराब म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरुलाई सरकार दण्ड जरिवाना गर्दैन । माफिया, बिचौलिया, तस्कर, दलाल, गुण्डा लगायतका अपराधीहरु दण्डित गर्न सरकार अग्रसर छैन ।
अपराधिलाई जोगाउन प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीहरु माथि अनुसन्धान गरेर मुख्य अपराधी पत्ता लगाउने नैतिक बल समेत सरकारसँग छैन । सरकारसँग अलिकति मात्रै इमान्दारिता र नैतिक बल भए अतिरिक्त एक पैसा खर्च नगरी माथि उल्लेखित धेरै काम गर्न सकिन्छ । जनविश्वास गुमाएको बिकराल अवस्थामा काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान जस्तै सरकार अनेक विवादित बिधेयक ल्याएर आफैंले खनेको खाल्डोमा परिरहेको छ ।
