सम्बद्ध पक्षसँग छलफल नगरी, विज्ञ तथा सरोकारावालाहरुको परामर्श नलिई एकलौटीरुपमा ल्याइएको गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको र समग्रमा नेपाल र नेपालीलाई विश्व समुदायमा पहिचान स्थापित गरेको नेवारी संस्कृतिको अविभाज्य जस्तै रहेको संस्कृतिमाथि विधेयकले आक्रमण गरेको भन्दै उपत्यकाबासी स्वतस्फूर्त आन्दोलित भए ।
उनीहरुको एकता र संगठीत शक्तिका अघि सरकार झुक्न बाध्य भयो । जसले फेरि पनि जनता अजेय शक्ति छन् भन्ने पुष्टि मात्रै गरेन नेपाली जातिमा रहेको सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक तथा परम्परागत मूल्य र मान्यताप्रतिको अगाध आस्था र श्रद्धालाई समेत प्रकट ग¥यो ।
सरकार एकपछि अर्को विधेयक मार्फत एकल विचार, धारण, मान्यता र हठ पालेर अघि बढिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यसैगरी एकलौटी ढङ्गले पारित गरेर आयो । सार्वभौम जनताको जीवन र भविष्यसँग जोडिने संसदमा पर्याप्त र आवश्यक छलफल नै नगरी योजना पारित गरेको सरकारले त्यही शैलीमा मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । कुनै नयाँ योजना ल्याउँदा, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा गर्नुपर्ने न्यूनतम अभ्यास समेत नगरी ल्याएको विधेयकका कारण अहिले मिडिया विधेयक अलमलमा छ । त्यसले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताप्रति प्रहार गर्ने भन्दै सम्बद्ध क्षेत्र आन्दोलित छ ।
मिडिया काउन्सील विधेयक देश, जनता, स्वतन्त्रता र संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक अधिकारसँग जोडिएका कारण नेपालका पत्रकारहरु आन्दोलित छन् । चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरी दोस्रो चरण अझ बृहत कार्यक्रमका साथ आन्दोलित भएको छ । त्यस अनुसार प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको माग गर्दै पहिलो कार्यक्रम हस्ताक्षर संकलन गरी सरकारलाई बुझाइने छ ।
यसैगरी सरकारले सूचना तथा प्रविधि विधेयक, मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि प्रस्तुत गरेको छ । सरकार यी सबै विधेयक मार्फत लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई कब्जा गर्दै अधिनायकवाद तर्फ उनमुख भएको सरकारइतरको विश्लेषण र निष्कर्ष छ ।
यी सबै विधेयकहरु मध्ये गुठी विधेयक सर्वाधिक चर्चा र चासोका रुपमा रह्यो । उपत्याकाका सबै धार्मिक, सामाजिक संघ–संस्था, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र रैथानेबासी सबैको एकात्मक संघर्षका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । अन्ततः गुठी विधेयक फिर्ता भयो । आफ्नै मातहतमा रहेको बालुवाटारको जग्गाको विषयमा सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेताको नाम जोडिएको सन्दर्भले पनि काठमाडांैबासी गुठी विधेयकप्रति बढी सशंकित भएका हुनसक्छन् । काठमाडौं जात्रा, पर्व तथा सांस्कृतिक पहिचान नेपालकै परिचय हो । यसकारण पनि सम्बद्ध पक्षसँग छलफल नगरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता भयो ।
बुझ्नुपर्ने मूल कुरा नै हो कि प्रजातन्त्र सभ्यताको आधार हो, प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको मूल मर्म हो । मानवअधिकार प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । त्यस उसले प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्ने, आक्रमण गर्ने, प्रेस र पत्रकारलाई तर्साउने, धम्क्याउने र जनताको सुसूचित हुन पाउने हकलाई बन्देज लगाउने विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ । यसका लागि अधिकारकर्मी पत्रकार लगायत आम नागरिकले स्वाधीनता र पूर्ण प्रजातन्त्रको उपभोगका लागि यस्ता विधेयकविरुद्ध एकात्मक संघर्ष गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपाली वीरहरुको बलिदान व्यर्थ हुनेछ ।
