पूर्णबहादुर कटुवाल,
अहिले नयाँ शिक्षा नियमावली जारी नभइसकेको अवस्थामा शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ क्रियाशिल रहेको छ । नयाँ ऐन नवनेको अवस्थामा र विधि र विधानमा कसैलाई अधिकार नदिएसम्म मौजुदा कानून नै आकर्षित हुने कुरा यथार्थ नै हो । मुलुकमा जति पनि शिक्षा सम्बन्धी काम कारवाही भइरहेका छन् र हुनुपर्छ ती यही पुरानो ऐन र नियमावलीलाई टेकेर नै हुनुपर्छ । तर, अहिले हाम्रा स्थानीय सरकारहरु आतुर छन् कि उनीहरु आफूखुशी नियमावली बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेका खबर बाहिरीन थालेका छन् । शैक्षिक विकृतिको श्रृंखला हो यो, कानूनी राज्यमा कानूनको बलमिच्याई र उपहास मात्र होइन हाँस्यास्पद विषय पनि हो ।
२०६२÷०६३ को परिवर्तन यताको एक दशकको अवधिमा मुलुकमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको आलोचना सर्वत्र खेपिरहेको शैक्षिक क्षेत्रमा भौतिक परिवर्तन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, भौतिक संरचना निर्माणको तुलनामा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका नाममा भएका धेरै अन्य कामहरु विकृति र बेथितिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
शिक्षाको अधिकार स्थानीय र प्रान्तीय सरकारमा सुम्पने भन्ने राज्यको नीतिको कारण शैक्षिक वृत्तमा भ्रष्टाचार, बेथिति भित्रिने क्रमले शैक्षिक क्षेत्र अपेक्षित रुपमा प्रताडित बन्दै गएकोमा सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् । सुधारको नाममा दीर्घकालीन विसंगति त भित्रिने होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यममा मुलुकको शिक्षा अधोगतितर्फ गएका समाचार आउन थालेका छन् । लोकतन्त्रको स्वतन्त्रताभित्र शिक्षालाई आफूखुशी सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यदि केन्द्रीय सरकारले यो वेथितिलाई रोक्न र नियमन गर्न सकेन र जनमत संकलनको आधार बनाउने नै हो भने केही समयमै विश्व शैक्षिक मञ्चमा नेपाली शिक्षा प्रणाली हाँस्यास्पद विषय बन्न सक्छ ।
शिक्षामा वेथिति मौलायो भनेर कुनै संकोच मान्नुपर्ने कारण नै छैन । शिक्षालाई हाटबजारमा बेच्न राखेको वस्तुसरह गरिएको छ । यो प्रवृत्ति प्रति नियमनकारी निकाय आँखा चिम्लिएर बसेको छ । यो अवस्थालाई कुनै पनि कोणबाट नकार्न सकिँदैन । पूर्णरुपमा प्रवृत्ति छाडा छोडिएको साँढै झैं भएको छ । राजनीतिक दलको, स्थानीय सरकारको र शिक्षामा सुधार गर्छु भन्ने अदुरदर्शी सरोकारवाला र शिक्षालाई हतियार बनाउने शैक्षिक व्यापारीले लुट मच्चाएको टुलुटुलु हेर्नु बाहेक अब कुनै विकल्प नै छैन कि जस्तो भान हुन थालेको छ ।
हुन त अहिलेको राज्य सञ्चालनको बागडोर समाएको सरकारलाई मोफसको गुनासा सुन्ने फुर्सद छैन । र, सुन्ने पक्षमा पनि छैन । किनकि शक्तिले उन्मत्त भएको छ वर्तमान सरकार । उसका बाध्यता हुन वा काम गर्ने प्रवृत्तिका दम्भ हो वा भ्रष्ट र राज्यलाई अग्रगमनको नारा लिएर अधोगतिमा पुर्याउने शक्तिको पछि लागेर हो सरकार दिनहुँजसो निरीह र आलोचित बन्दैछ । परिवर्तन गर्न चाहनेको अघि प्रसस्त आलोचना हुन्छन् नै यद्यपि परिवर्तन स्वार्थको चक्करमा घुमिरह्यो भने सुधार आउन असम्भव हुन्छ । शिक्षामा यही अवस्था देखिएको छ र वास्तविकता पनि यो भन्दा फरक छैन ।
भौतिक निर्माणमा लगानी (जहाँ आर्थिक कारोवार समेत हुन्छ )गर्न सक्ने राज्यले गुणस्तर सुधारको विषयमा किन नियम विनियम समयमै ल्याउन सक्दैन ? शिक्षालाई विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउने अस्त्रको रुपमा विकास गर्न सक्ने गरी प्रगतिशील शिक्षा ऐन नियमावली बनाउन किन राज्यले ढिलो गरिरहेको छ ? यी जटिल र अनुत्तरित प्रश्नहरु हुन् । संघीयताको नाममा शिक्षालाई कमजोर पार्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन नियमावली ल्याउन नसक्नुको पछाडि कुनै ठूलै खेल र स्वार्थ त छैन ? शिक्षाका व्यापारीको चंगुलमा केन्द्रीय सरकार फसिरहेको छ छैन ? नत्र शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ को आडमा अझै कतिसमय बन्धक बनाउने शिक्षालाई ?
शिक्षा बन्धक मात्र बनाइएन सिंहदरवार गाउँसम्म ल्याइएर शिक्षालाई मार्गनिर्देश गर्ने बलियो संयन्त्र नबनाइएर छाडा छोडिएको छ । नियम विनियमको दोहोरो अर्थ लगाएर वा जनताको सरकारले अधिकार नै पाएको कुरालाई अधिकार पायौं भनेर आफूखुशी शिक्षा नियमावली बनाउन, पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, विधिविधान परिवर्तन गर्ने, प्रदेशमा मात्र नभएर स्थानीय तह नै पिच्छे फरक–फरक शैलीमा अघि बढ्ने प्रवृत्तिले शिक्षाको व्यापारीकरण, रोकिएला ? एक्काइसौं शताब्दीको यान्त्रिक युगमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने मानव साधन निर्माण गर्न सकिएला ? शिक्षालाई माछा बजारको जस्तो मोलतोल गर्ने र बिक्रीवितरण गर्ने अनि त्यसभित्रका व्यापारी घुषखोरीको चंगुलबाट बाहिर निकाल्न सरकार असफल भएको पुष्टि भएको छ ।
मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावलीको आडमा रहेर स्थानीय तहभित्र अधिकार दिइएको नाममा कहिलेसम्म अभिभावक ठग्ने ? कहिलेसम्म स्थानीय सरकारका नामबाट नियम कानूनको उल्लंघन गरी टाटेपाङ्ग्रे शिक्षा नियमावली बनाउने ? एउटा मुलुकभित्र कति वटा शिक्षा नियमावली मान्न बाध्य बनाउने आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई ? शिक्षाविद् र विज्ञलाई मुकदर्शक बनाएर मत विज्ञ प्रतिनिधि, निजी प्रकाशक व्यापारीकै हातमा छोडिदिने शिक्षालाई ?
केन्द्रीय सरकारको नीति निर्देशन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको राय–सल्लाह र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विकेन्द्रीत अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकिएन भने विद्यालय तहको शिक्षाभित्रका अन्यौल अझ बढ्ने निश्चित छ । राजनीतिक आस्थाको आधार, भ्रष्ट शिक्षाको व्यापारी, दलीय स्वार्थको बिगबिगीभित्र रुमलिएको शिक्षालाई सही दिशामा डोर्याउन सकिएन भने मुलुकको शैक्षिक उपलब्धि अझ दल–दलमा फस्ने पक्का छ ।
नेपाली जनताले लोकतन्त्रको सपना विकृतिको लागि देखेको थिएनन् । र, यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन पनि । लोकतान्त्रिक संस्कारमा जनमत संकलन गरिन्छ, संकलित जनमतलाई जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थामा व्यापक छलफल गरिन्छ र कार्यान्वयनका लागि विधिसम्मत कानूनी संस्थाद्वारा अघि बढाइन्छ । तर, यहाँ देखिएको छ, कि हरेक जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले आ–आफ्नो अनुकूल कानून बनाउ अनि कार्यान्वयनका लागि सबैलाई बाध्य पार । अनि आफू पक्षको अपराधी, भ्रष्टाचारी, घुषखोर र कमाउने धन्दामा लाग्नेलाई बलियो आश्रय देउ, के यसरी चल्छ र ? कुन लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिमा छ राज्यको कानूनलाई परिवर्तन गरी आफूखुशी कानून बनाएर कार्यान्वयनमा बाध्य बनाउने ?
स्थानीय सरकाकारहरुले शिक्षामा हाली–मुहाली गर्न थालेका समाचार बाहिरिनु, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका नाममा अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन शुरु गरेर कानूनले विद्यार्थी अभिभावकसँग शुल्क लिन वर्जित गरेको अवस्थामा महँगो शुल्क लिनु, सरकारले निर्दिष्ट गरेको पाठ्यक्रमको अतिरिक्त निजी प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याइनु जस्ता कुरामा अभिभावकको व्यापक गुनासोप्रति राज्य बेखबर बनेको छ । यसमा समेत स्थानीय सरकार र राज्य मौन छ । निजी विद्यालयको आलोचना गरिरहेकाहरु नै सामुदायिकमा चर्को शुल्कमा अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन गर्ने बहानामा मूल्य भार थोपर्नु शिक्षामा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र ब्रह्मलुट नभए के हुन सक्छ ?
नियम विपरीत सामुदायिक विद्यालयले आफूखुशी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याउनु पाठ्यभारको बेवास्ता गर्नु, शिक्षकका सरुवा र नियुक्तिका कानून बनाउन स्थानीय सरकार उद्यत रहनु लोकतान्त्रि मूल्य र मान्यताका पराकाष्ठा होइनन् र ? शैक्षिक क्षेत्रभित्रका अस्थायी, पीसीएफ, राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालशिक्षक लगायतका दर्जनौं जल्दाबल्दा समस्याप्रति चाहिँ कुन सरकार जवाफदेही हुने र कसले कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने ? यस विषयमा किन स्थानीय सरकार चूँ सम्म गर्न सक्दैन ?
सामाचार माध्यममा आएका शिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्मका कानून बनाउन उद्यत स्थानीय सरकार र अंगे्रजी माध्यमका नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेका केही सामुदायिक विद्यालय त प्रतिनिधिमूलक घटनाका लघु पात्र मात्र हुन् । यी र यस्ता विकृति र बेथिती अझ चरमचुलीमा पुग्दै गए र शिक्षा अझ बन्धक बन्दै गयो भने राज्यले कुनै दिन महँगो मूल्य नचुकाउनु पर्ला भन्न सकिँदैन । नागरिकले स्वतन्त्रता, न्याय, समानता र समृद्धि भएमात्र कुनै पनि व्यवस्थालाई शिरोधार्य गर्न सक्छन् नत्र उनीहरु पुनः स्वतन्त्रताको निम्ति वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य हुनुपर्ने दिन आउन सक्छ । तसर्थ, राज्य समयमै सजग हुनु आवश्यक छ ।
