मधेशी राजनीति : स्वार्थको दोकानदारी !

१ भाद्र २०७६, आईतवार मा प्रकाशित

राबाश,
मधेशी वा कथित मधेशवादी दलहरू उनीहरूकै शब्दमा ‘पहाडियाको सरकार’ले, मधेशी जनतालाई विभेदमा पारेको भनी गजेन्द्रनारायणीयकालदेखि राजनीतिको रोटी सेक्दै आउँदैछन् । उनीहरू, सरकारमा सामेल भएताका होस् वा लाभका विभिन्न पदमा रहेका बेला होस्, मधेशी जनतामाथिको विभेद देख्दैनन् वा हेर्नै चाहँदैनन्– त्यो उनीहरू नै जानुन् ।

तर, आफूहरू व्यक्तिगत लाभका त्यस्ता सरकारी पदहरूमा छउञ्जेल ती मधेशवादी भनाउन चाहने नेताहरूको चासो वा प्राथमिकता मधेश वा त्यस भेगका पछि परेका बासिन्दाबारे अक्सर रहँदैन, रहेको पाइन्न । जब पदबाट मुक्त हुनु प¥यो, तबदेखि तुरुन्तै तिनको ‘मधेशी जनताको हकहित’ जुर्मुराउन थाल्छ र अशोभनीय लाञ्छना तथा धम्कीको भाषा फुटपाथमा उत्रिन्छ !

आफूहरूलाई आम मधेशी जनताको ‘मसिहा’ ठानेर तिनै निम्सरा मधेशीजनको टाउको गनेर राजनीति गरिरहेकाहरूकै मसिहा चाहिँ अर्कै छ, जसको निर्देशन तिनका लागि बाध्यकारी बन्ने गर्दछ । उसको आदेशका अघि ती सबै मधेशी नेताहरूको विवेक बन्धक बन्छ र ‘नून–पानी’को सोझो गर्न हमेशा उसैको प्यादा बन्ने गर्दछन् । यसलाई आरोप भनिएला, तर यो सत्य अब ढाकछोप हुन नसक्ने नै भएको छ ।

मधेशी दलका तर्फबाट हिजोदेखि आजपर्यन्त जति नेताहरू सरकारका महत्वपूर्ण पदहरूमा आसिन भए वा क्षेत्रगत अथवा जातीय प्रतिनिधित्व गराइए, ती तमामले पदमा रत्तिउञ्जेल सर्वसाधारण मधेशी जनता (जसको नाममा तिनले मधेशको राजनीतिक दोकानदारी चलाउँदै आएका छन्) को जीवनस्तर उकास्ने र तिनको जीवन सहज तुल्याउने चासो राखेनन्, चिन्ता गरेनन् ।

हो…पदविमुख भएपछि चाहिँ ती नेता ‘मधेशी जनतालाई हेपेको, सुविधाबाट वञ्चित गरिरहेको, दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको…आदि–इत्यादि आरोपको खेती शुरु गर्छन् र फेरि पनि आफूहरूलाई प्राप्त हुने ‘फसल’को ‘इन्तजार’मा रहने गर्छन् । यो तिनको सनातनी रवैया हो । र, अब त ती ‘आदत से मजबुर’ पनि भइसकेका हुनन् ।

अहिले आएर उपेन्द्र यादव, जो स्वास्थ्य मन्त्रीमा बहाल छन्, वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारबाट बाहिरिने घुर्कीमा उतारु भएका छन् । संविधानमा मधेशीमैत्री संशोधनको एजेण्डामा अडान राखिरहेका समाजवादी पार्टीका उनी लगायत मधेशकै नाममा राजनीति गरिरहेको भन्ने फ्रन्टलाइनका मधेशी नेतागण पनि पटक–पटक मन्त्री भएकै हुन् ।
मधेशको राजनीतिमा सर्वथा उग्र र उद्दण्ड मानिने राजेन्द्र महतो लगायत धेरै नै मधेशी नेता सरकारी सुविधाजनक पदमा रहेकै हुन् । तर, पदीय सुखभोग गरुञ्जेल उनीहरूको प्राथमिकतामा, तिनकै शब्दमा, ‘पछि पारिएको मधेश र हेपिएका मधेशी’का बारे चेत खुलेको पाइँदैन । जब सरकारबाट बहिर्गमन भए वा गरिए, तुरुन्तैदेखि उनीहरू मधेशीका एक नम्बरी हितचिन्तक हौं भन्ने भ्रम छर्न सरकारविरुद्धको बढीसेबढी उग्र हुने भन्ने हिसाबमा आ–आफूबीचमै प्रतिस्पर्धी बन्ने गर्दछन् ।

सत्य त के हो भने, यी प्रायशः मौकापरस्त पाइने गरेका छन् । ‘माछा देख्दा दुलाँ हात, सर्प देखे पाखा हात’को असल प्रयोगकर्ता तमाम मधेशी नेताहरूले लगाउने गरेको सनातनी आरोप– ‘मधेशीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिएको, हेपेको र राज्यप्रदत्त सुविधाबाट वञ्चित गरिएको’– प्रमाणित गर्न प्रथमतः यी सवालहरूको जवाफ दिनैपर्छ–
१. डा.रामवरण यादव, जो गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भए, मधेशी होइनन् ?
२. २०६३ सालपछि नै रामकुमार साह, जो प्रधान न्यायाधीश भए, मधेशी होइनन् ?
३. परमानन्द झा, जो उपराष्ट्रपति भए (त्यसअघि न्यायाधीश थिए) मधेशी होइनन् ?

४. सरकारी संयन्त्र–प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा निकायहरूमा त मनग्गे पहुँच छँदैछ, प्राविधिक निकायहरूमा त बाहुल्य नै छ भने मधेशीजन हेपिए कहाँ र कहाँसम्म तिनको पहुँच पुगेको छैन र ?

यी यावत् जवाफ दिन उनीहरू तयार छैनन् । बरु उनीहरूको राजनीतिको दोकानदारी यस्तै खोंचे थापेरै चलाइआएका छन् । ‘माछा (आकर्षक पद) देख्दा दुलाँ हात, सर्प (पद नपाए वा तिनको सदाबहार घुर्की सरकारले नसुने चाहिँ) देखे पाखा (विरोध र आन्दोलन) हात गर्ने मौकापरस्त मधेशी नेतागणको सनातनी आदत नसुध्रिएसम्मन् तराईबासी वास्तविक मधेशी सर्वसाधारण जनताले राहत महशुस गर्न सक्दैनन् । तिनै मधेशका नेतागणले आ–आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्नका लागि खडा गरेको मधिशे–पहाडे साम्प्रदायिक विद्वेषी भावनाबाट समेत मुक्त हुन सक्ने छैनन् ।
भद्रपुर, झापा

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here