बिर्तामोड।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको प्रयोगलाई ब्यवस्थित गर्दै प्राप्त भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र सो अनुसार बनेका विभिन्न नियम र कार्यविधिहरुको परिधिभित्र रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले गाउँ तथा नगरसभा गर्ने गरेका छन् ।
सभामा आ–आफ्नै ढंगले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । प्रस्तुत गरिएका अधिकांश नीति कार्यक्रम महत्वकांक्षी हुन्छन् अनि सार्वजनिक गरिएका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा घोषणा मै सीमित हुने गरेका छन् ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक दलबीच तालमेल नहुँदा र बिकासमा समेत राजनीति गर्दा संघीय सरकारले मात्र होइन स्थानीय सरकारले समेत सार्वजनिक गरेका नीति कार्यक्रम समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । जसको पछिल्लो उदाहरणका लागि बिर्तामोड नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष बिर्तामोडमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रम तयार गर्दै नगरसभामा प्रस्तुत गर्छ । तर, अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएको सार्बजनिक शौचालय बन्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनताका सबै उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको थियो बिर्तामोडमा सार्बजनिक शौचालय निर्माण गर्ने । तर, पराजीत दल र उम्मेदवारको कुरा मात्र होइन विजेता दल र तिनका उम्मेदवारले समेत अहिलेसम्म बिर्तामोडमा सार्बजनिक शौचालय निर्माणका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । जसका कारण बिर्तामोडलाई खुल्ला दिसामुक्त नगर घोषणा गरे पनि सार्वजनिक शौचालय विनाको खुल्ला दिसामुक्त नगर मात्र बनेको छ । बिर्तामोडमा सार्बजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण तथा यात्रुले अहिले पनि सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् ।
पूर्बकै व्यापारिक केन्द्रका रुपमा चिनिएको बिर्तामोड पछिल्लो समय शहरीकरण उन्मुख भएको छ । बिर्तामोडमा पूर्वी पहाडी जिल्ला र ग्रामीण भेगका स्थानीयवासीको बसाइँ सर्ने क्रम तीब्र छ । जसका कारण दिन प्रतिदिन बिर्तामोडको जनघनत्व बढ्दै गएको छ । जनघनत्व बढेसँंगै फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिर्तामोड दिन प्रतिदिन फोहोरी शहरको रुपमा परिचित हुँदैछ ।
फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि बिर्तामोड नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष बजेट बिनियोजन गर्दै नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । साविक अनारमनी गाविस हुँदादेखि बिर्तामोडमा डम्पिङ साइडको खोजी गरिए पनि बर्षांै बित्दा समेत बिर्तामोड नगरपालिकाले अहिलेसम्म डम्पिङ साइडको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । डम्पिङ साइड नहुँदा बिर्तामोडमा उत्पादित फोहोर पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको गिरी बन्धु टी इस्टेट अगाडि राजमार्गको पेटीमा पुरिँदै छ ।
त्यस्तै घोषणामै सीमित छ बिर्तामोडको कृषिथोक बजारको व्यवस्थापन पनि । कृषि थोक बजारको व्यवस्थापनका लागि नगरले प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि थोकलाई व्यवस्थित गर्ने, कृषि थोक वजार भित्र ब्यवस्थित पशु बधशाला निर्माण गर्ने, सब्जी मण्डीलाई व्यवस्थित गर्नेे, द्रुत विषादि अन्वेषण प्रयोगशाललाई स्तरोन्नति गर्दै लगिने र बिर्तामोडलाई अग्यार्निक नगरका रुपमा विकास गरेर लाने लगायतका योजना तयाार पार्दै आवश्यक वजेट विनियोजन गर्छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यता अग्यार्निक नगर बनाउने भन्दै बेमौसमी मेवाका विरुवा बाँडेर नगरले आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । विकासका नाममा बाटो, नाला,कल्भर्ट भन्दा अन्य क्षेत्रमा खासै बजेट खर्च नगरेको सरोकारवालाले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै किसानले चैते धानको खेती विस्तार गरिरहे पनि त्यसका लागि आवश्यक ड्रायर मेसिन (धान सुकाउने) को अनुदान भने तीन वर्षदेखि लगातार फ्रिज भइरहेको छ । अनुदान रकम फ्रिज हुँदा किसान मारमा छन् । महारानीझोडाका लागि ड्रायर मेसिन खरिद गर्न गत वर्ष संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकम फ्रिज भएको थियो ।
सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा ड्रायर मेसिन उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । किसानले ५० प्रतिशत रकम (करिब ३५ लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुदान फिर्ता गएको गौरादह नगरपालिका –५ स्थित नमूना एकीकृत सहकारी खेतीका अध्यक्ष बेदनिधि चापागाईले बताए । यदि स्थानीयतहले छरुवा बजेटलाई रोकेर किसानलाई ड्रायर मेसिन खरिदमा अनुदान रकम प्रदान गर्न सके चैते धान सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
मृतकका नाममा कृषि अनुदानको रकम लिएर समेत स्थानीय तहमा आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ । गौरीजञ्ज – २ का कप्तान राजवंशी, कोरोवारीका नुकानू राजवंशी र मनमाया न्यौपानेले अनुदान रकम लिएको भनिएकोमा उनीहरु तीनै जनाको निधन भएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मृतकको नाममा रकम लिएर आर्थिक स्रोत दुरुपयोग हुनुले स्थानीय तहमा बेथितिको चाङ रहेको स्पष्ट हुन्छ । यति मात्र होइन स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेका छन् । कतै भने जनप्रतिनिधि र अरू पार्टीका प्रतिनिधिले मिलीजुली काम गर्ने गरेका छन् ।
जसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ वाह्रदशी गाउँपालिका र बुद्ध शान्ति गाउँपालिकालाई । जहाँ अहिलेसम्म वजेट नै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । जसको मुख्य कारण हो दलहरुबीचमा देखिएको तिक्तता । जसका कारण समयमा बजेट नआउँदा कार्यालयको दैनिक काम समेत प्रभावित हुन थालेको छ ।
