चिन्तामणि दाहाल,
इतिहास :
नेपालमा राज्यले लिखितरुपमा कानूनका नामबाट ल्याएको कानून वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन हो भने संविधानको काम गर्ने नामबाट ल्याएको पहिलो विधान २००४ सालको बैधानिक कानून हो । वि.सं.१९१० मा तत्कालीन श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणा जो प्रधानमन्त्री पनि थिए उनले राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको नामबाट मुलुकी ऐन जारी गराएका थिए भने २००४ सालमा तत्कालीन राणा श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले नेपालको वैधानिक कानूनको नामबाट संविधान जारी गरेका थिए । जंगबहादुरले जारी गराएको कानून मै केही संशोधन गरेर २०२० सालमा राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन जारी गरे भने पद्म शमसेरले जारी गरेको संविधान लागू नै नभई समाप्त भयो ।
त्यसपछि राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि २००७ सालमा राजा त्रिभुवनको नामबाट नेपालमा अन्तरिम शासन विधान ल्याइयो भने त्यही विधानमा टेकेर बनाएका सरकारले संविधान सभाको चुनाव गराएर अर्को संविधान ल्याउनु पर्ने भनिएकोमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षालाई त्यसबेलाका राजनीतिक दलहरुले निमोठ्न नसक्ता उनै राजाले मस्यौदा आयोग बनाएर २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरे । यही संविधानलाई टेकेर २०१५ सालमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको आधारमा आम निर्वाचन भयो । तर, यही संविधानलाई टेकेर निर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले नै २०१७ सालमा पदच्युत गरेर २०१९ सालमा नेपालको संविधान जारी गरे । यो संविधान निरंकुश पञ्चायती शासन स्थापित गर्ने वैधानिक दस्तावेज बन्यो ।
यो संविधानलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनले विस्थापित ग¥यो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । यो संविधान हेर्दा यसमा निरंकुशताको गन्ध थिएन । तर, वैधानिक राजतन्त्र कायम थियो । यही संविधानबाट गद्दीमा आसिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूसँग रहेको अवशिष्ट अधिकार भनेर २०५९ सालमा सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर शासन शुरु गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको अवैधानिक कदमविरुद्ध भएको संघर्षको परिणाम बहुदलको पुनस्र्थापना भयो २०६३ सालमा । त्यसपछि जनआन्दोलको बलबाट पुनस्र्थापित संसदबाट अर्को अन्तरिम संविधान जारी भयो ।
यही संविधानको आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन र दोश्रो पटकको निर्वाचनबाट स्थापित संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ अहिले लागू छ । वर्तमान संविधान समेत गरी नेपालमा छ वटा संविधान बनिसकेका छन् । यो संविधान पनि सर्वसम्मत भएन । पहिलेका पनि थिएनन् । पद्म शम्शेरले दिएको संविधान लागू भएन भने २००७ सालको अन्तरिम संविधानले चाहेको संविधानसभाको निर्वाचन भएन । २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले दिएको संविधान तत्कालको ठूलो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो भने २०१९ सालको संविधान निरंकुश शासन गर्न ल्याइएकाले राजा र पञ्च बाहेक अरुका लागि स्वीकार्य भएन ।
२०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन एमालेले आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो भने त्यसपछि जन्मेको माओवादीले यही संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध २०५२ सालदेखि घोषितरुपमै सशस्त्र आन्दोलन शुरु गरेको हो भने राजा र राजतन्त्र समर्थकहरुले पनि पचाएका थिएनन् । त्यसपछि २०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधान भने त्यसबेलाका सबै राजनीतिक दलले सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा मानेका थिए, राजा बाहेकले । राजाका लागि बाध्यता थियो । नेपालका राजाहरुले नेपाली जनताको पक्षमा आफूहरु भएको बारम्बारका घोषणामा भने पनि वास्तवमै उनीहरु आफ्नो अधिकार कटौती भएका संविधानका पक्षमा थिएनन् ।
वर्तमान :
अहिले २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधान, ८० प्रतिशतभन्दा बढीले समर्थन गरेको र ९० प्रतिशत भन्दा बढीले सहभागिता जनाएर संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधि (जनता)ले जनताका लागि जारी गरेको संविधान हो । यो संविधान संघीय, समावेशी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट शासन सञ्चालन गर्ने गरी समाजवादतर्फ गन्तव्य लिएको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट संविधान हो । तर, सर्वमान्य होइन । हुन पनि सक्तैन । अमेरिका जस्तो देशमा पनि सन् १७८६ मा जारी भएको संविधानलाई शुरुमा त्यहाँका १३ वटा प्रान्तले मात्र समर्थन गरेका थिए । अहिले सबै ५० वटा प्रान्तले त्यसलाई स्वीकारेका छन् । धेरै कम संशोधन भएको दस्तावेज हो अमेरिकाको संविधान । अहिलेसम्म भारतको संविधान सबैभन्दा बढी संशोधन भएको जस्तो लाग्छ ।
नेपालमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा एकपटक संशोधन भइसकेको छ भने अझै संशोधनका मुद्दा केही राजनीतिक समूहले राखेका छन् । केही राजनीतिक दलले यसलाई बहिष्कार नै गरेका छन् । विशेष गरी आदिवासी जनजाति दल र मधेशी नेताहरुको दलले यस संविधानमा धेरै वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
मधेशी दलका नेताहरुले यो संविधानको विरोध गर्दै संविधान दिवस असोज ३ गतेलाई कालो दिन भनेर मनाउनुपर्ने कुरा उठाएका छन् खासगरी प्रदेशको संख्या ११ बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, यस्तो माग गर्नेको संख्या एकदम न्यून छ भने मधेशी जनताले नै यसलाई पूर्णरुपमा समर्थन गरेका छैनन् । यही वास्तविकतालाई टेकेर अनि विश्लेषण गरेर सत्ताधारी पार्टीले संशोधनको मुद्दालाई पन्छाउँदै र अल्मल्याउँदै आएको छ । संशोधनका आशमा मधेशी दलका नेताहरु सत्ताको स्वाद पनि लिइरहेका छन् भने संशोधनको मुद्दा लिएरै आगामी आम निर्वाचन लड्ने मुडमा पनि छन् ।
अन्त्यमा :
माथिका अवस्थाले के देखाउँछ भने जनताले र शक्ति सम्पन्न समूहले अस्वीकार गरेको र नरुचाएको वा आलोचना गरेका संविधान फालिएका छन्, च्यातिएका छन् र जलाइएका छन् । यसको उदाहरण भनेको अगाडिका संविधानहरुको पुनर्लेखन गर्नुको बदला फालेर नयाँ बनाइकोबाट देखिएको छ ।
यस्तो हुनुमा तत्कालीन व्यवस्था हाँक्नेले संविधानलाई प्रयोगमा ल्याए पनि त्यसलाई सर्व स्वीकार्य बनाउँदै लान नसकेको कमजोरी हो । संविधान आफैं लागू हुँदैन । त्यसलाई लागू गर्ने भनेको तत्कालिन शासकहरु नै हुन् र संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नै हुन् । अब अहिलेको समस्या पनि संविधान पूर्णरुपमा इमान्दारीपूर्वक लागू गराउनुभन्दा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेर अगाडि बढ्ने कामले नै ल्याएको हो । संविधान लागू गराउन संघीयता पूर्णरुपमा लागू गराउने कानून बनाउने र केन्द्रले प्रयोग गरेका र स्थानीय तहलार्ई संविधानत दिने भनेका २२ वटा अधिकारको प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने हो ।
यसका लागि केही कानून आवश्यक छन् भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार पनि हुन् । तर, संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहमा त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन सहयोग गरेको छैन भने स्थानीय तहहरु स्वयम ्त्यस्तो पूर्वाधार र कानून बनाउन सक्षम छैनन् । संघले कानून नबनाउँदा प्रदेशले बनाउन सकेको छैन भने संघ र प्रदेशले कानून नबनाउँदा स्थानीय तहले कानून बनाउन सकेको छैन । संविधान लागू गर्न कानून चाहिन्छ । कानून लागू गर्न नियमावली चाहिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संघले बनाएका कानूनसँग नबाझिने गरी कानून बनाउनुपर्ने भएकोले उनीहरु संघले कानून बनाएपछि आफूहरुले बनाउने भनेर पर्खनैपर्ने बाध्यताले संविधानका कतिपय प्रावधान लागू हुन नसकेको यथार्थ हो । यो गाँठो तीन तहकै सरकारले मिलेर फुकाउन पर्छ ।
यसले गर्दा स्वयम स्थानीय तहका, प्रदेश तहका सरकार तथा प्रतिनिधिहरु नै संघीय सरकारप्रति रुष्ट बनेका कुराहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । अझै पनि संघले तल्लो तहलाई बजेट दिने कुरामा कञ्जुस्याईं गरेको छ । ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा दिनुपर्नेमा ४० प्रतिशत पनि दिएको छैन, सक्तैनन् भनेर । सक्ने बनाउन नसघाउने र सक्तैनन् भनेर दोष दिने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
यसका कारण संघीयता बदनाम हुँदै आएको छ । यो संविधानको मूल कुरा नै संघीयता हो । त्यो फेल भयो भने संविधान फेल हुन्छ । यस संविधानको पुनर्लेखन हुनेवाला पनि छैन । यस्तो अवस्था आउनु भनेको अहिलेको शासन व्यवस्थाका लागि घातक कुरा हो । अहिले हामी संविधानको पाँचौं दिवस मनाउँदैछौं । यसलाई कागजको खोष्टोमा परिणत हुन दिनुहुँदैन । नेपालमा १० बर्षको प्रयोग हुँदै आएको छ, व्यवस्थाहरुको र संविधानको । पञ्चायती संविधान मात्र ३० बर्ष टिक्यो, त्यो पनि तीन पटक संशोधन भएर ।
यस इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई बुझेर आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ, संविधान भनेको असंशोधनीय होइन पनि भन्ने, संशोधनको आशा देखाएर दुईतिहाइको सरकार बनाउने । तर, संशोधनका लागि विभिन्न बहाना बनाएर अहिलेको सरकारले संविधानको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । यो हुनुहुँदैन । सत्ताधारीहरु विवेकी र इमान्दार भएर संविधानको कार्यान्वयन गरेर नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीता र संघीयतालाई स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्छ ।
