अमित खम्बू अर्जुनधारा ।
निर्माण सम्बद्ध श्रमिक संघ काउन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष झपटबहादुर गुरुङले श्रमिकहरुलाई लक्षित गरि सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
निर्माण तथा वन क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था(बीडब्लुआई)को आयोजनामा संस्थामा आवद्ध निर्माण क्षेत्रका तीन वटा युनियनसँग बुधबार झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष गुरुङले सो आरोप लगाएका हुन् ।
त्यसैगरी कार्यक्रमका अर्का सहभागी क्युपेक नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव अम्बिरकुमार लिङदेनले सरकारले आगामी दिनमा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने र समावेश नगरुनजेल श्रमिक सञ्चालन समिति गठन गरि समितिमार्फत् उनीहरुको सूचिकृत गरि सात लाख बराबरको बिमा, एक लाख बरारबको औषधी उपचारसँगै श्रमिकहरुको सबै प्रकारको समस्या समाधान गर्न श्रमिक डेस्क र श्रमिक हित कोष सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।
निर्माण क्षेत्रको मुद्धामा आधारित उक्त बैठकको मुख्य उद्धेश्य निर्माण क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता र महत्वको विषयमा काउन नेपालसँगै नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन(क्युपेक) र अखिल नेपाल श्रमिक संघ(अंकु)मा आवद्ध श्रमिकहरुलाई जानकारी गराउनु रहेको बीडब्लुआईका सचिव समेत रहेका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
सोही बैठकमा निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गर्न बीडब्लुआई आवद्ध समिति नेपालबाट तयार पारिएको १० वटा बुँदा उल्लेख भएको प्रतिवेदन माथि व्यापक छलफल भएको क्युपेक नेपाल झापाका अध्यक्ष देवकुमार राईले बताए ।
उक्त बुँदाहरुमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा सुचिकृत गरि उनीहरुसँग काम गर्ने श्रमिकहरुको समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गराउनुपर्ने, सरकारी मान्यता नपाएका स्वरोजगारहरुको मातहत काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि नेपाल सरकारले निश्चित रकम (प्याकेजमा) योगदान गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने, सरकारले निर्माण स्वरोजगारहरुको लागि काम लिने निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने र उनीहरुलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्ने, भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा नै सामाजिक सुरक्षा कर लगाई योगदान गराउनुपर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्माण हुने संरचनाहरुको लागि समेत सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि करकट्टी गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गराउनुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै अन्य बुँदाहरुमा निर्माण क्षेत्रका गिटी, बालुवा, ईटाभट्टा, क्रसर उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गराउन नेपाल सरकारले विशेष प्याकेजको घोषणा गराउनुपर्ने, वन श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेट्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुलाई सरकारले तत्काल निर्देशन गरि योगदान गर्न लगाउनुपर्ने, निर्माण श्रमिकहरुको तथ्याङ्कको लागि स्थानीय तहमा नै निर्माण श्रमिक पंजीकरण गरि परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने र पंजीकरण गर्दा मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनको सिफारिस अनिवार्य गर्नुपर्ने, श्रम क्षेत्रमा आउने समस्या समाधानको लागि स्थानीय तहमा श्रम डेस्क गठन गर्नुपर्ने र निर्माण क्षेत्रमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरुक्षा कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार, निर्माण क्षेत्रका ट्रेड युनियन र निर्माण व्यवसायी समेतको सहभागिता गराई केन्द्रीय तहमा त्रिपक्षिय (ओएचएस) समिति गठन गरि कार्यस्थल अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।
काउन नेपाल झापाका अध्यक्ष सम्फी दासको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकको सहजिकरण बीडब्लूआईका सचिव गुरुङ र क्युपेक नेपालका केन्द्रीय प्रतिनिधि प्रमुख मनोहरि शिवाकोटीले सहजिकरण गरेका थिए ।
काउन नेपालकी केन्द्रीय सदस्य उर्मीला ढकाल, ट्रेड युनियन काँग्रेस झापाका अध्यक्ष यज्ञप्रताप अधिकारीलगायतको आतिथ्यता रहेको बैठकमा स्वागत मन्तव्य अंकु नेपालका युवराज बुढाथोकीले व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन क्युपेक नेपाल झापाका अध्यक्ष राईले गरेका थिए ।
