नेपाल–भारत सीमा व्यापार

0
1833

एकराज गिरी/चन्द्रकान्त ढकाल

yekrajck

नेपाल–भारत दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध सदियौदेखि घनिष्ट रही आएको छ । एक अर्काका अत्यन्त निकट दुई मुलुकको सम्बन्ध स्थापित गराउन सीमा व्यापार आधार स्तम्भको रुपमा रहेको छ । नेपालको कतिपय बजार भारत निर्भर र भारतका मालसामान आयातले दुई मुलुकको सम्बन्ध मजबुत पार्न भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सीमाका कारण दुई देशबीचमा व्यापार–व्यवसाय फष्टाएको छ । अन्य मुलुकभन्दा यी दुई छिमेकी मूलकको सीमा व्यापारले विशिष्ठ स्थान ओगटेको छ । नेपाल–भारतबीच राजनीतिक, सरकारीस्तरको सम्बन्धभन्दा मजबुत छ । दुई देशका व्यापारी बीचको सम्बन्ध नेपालका व्यापारी भारतीय र भारतका नेपाली व्यापारीसँग परिचित छन् । पारिवारिक नाता, वैवाहिक सम्बन्ध जस्ता कुराले पनि यहाँ सीमा व्यापारमा टेवा पुर्याएको छ ।

pu
नेपाल–भारत मैत्री संघका अध्यक्ष ओम सरावगी खुल्ला सीमाका कारण यहाँ हरेक किसिमको व्यापारका लागि सुविधा पुगेको बताउँछन् । व्यापारीले आफ्ना सामान सजिलै आयात–निर्यात गर्न कुनै समस्या छैन । आवश्यकता अनुसार सानो परिमाणमा पनि सामान ल्याउन लैजान टेवा पुगेको देखिएको छ । सामान आयात–निर्यात गर्न एलसी खोल्नु पर्ने झन्झट छैन । ड्राफ्टबाट नै रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा निर्भर छन् भने भारतीय उपभोक्ता कतिपय अवस्थामा नेपालमा निर्भर रहेको पाइएको छ । अझ सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको आपसी सम्बन्धले व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आपसी सद्भाव र छिमेकी मुलुकका नागरिकको मित्रताले दुवै देशका व्यापारीलाई व्यापार गर्न सहज छ । छिटपुट रुपमा भइरहेका अनाधिकृत व्यापार रोक्न सके अनि सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सीमा व्यापारको पुलको रुपमा प्रयोग गर्न सके द्विपक्षीय हित हुने देखिन्छ ।
नेपाल भारत बीचको चौतर्फी सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झा नजिकको दुरीबाट सामान ल्याउन–पठाउन पाउने भएकाले सीमा व्यापार दुवै देशको आर्थिक उन्नतिमा फलदायी बन्दै गएको बताउँछन् । नेपाली व्यापारीले भारतीय व्यापारी र भारतीयले नेपाली व्यापारीलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर सीमा व्यापारका कारण प्राप्त गरेका छन् । जसरी व्यापारी आपसमा परिचित छन् त्यसैगरी यहाँका उत्पादन पनि आपसमा परिचित छन् । सामानहरु सहजै लान–ल्याउन स्थानको सहजता अर्काे राम्रो पक्ष रहेको छ । सांस्कृतिक रुपले पनि समानता रहेकाले सीमा व्यापारमा फाइदा पुगेको छ ।
सीमा क्षेत्रका अधिकांश नेपाली उपभोक्ताले सहज रुपमा भारतीय बजारबाट आफ्ना दैनिक उपभोग्य सामान आपूर्ति गरिरहेको अवस्था छ भने आफ्ना उत्पादन पनि सहजै रुपमा भारतीय बजारमा राम्रो मूल्यमा विक्री वितरण गरिरहेको अवस्था छ । नेपालले भारतबाट हार्डवेयर, कोइला, कपडा, चुरा, टीका, तेल, मार्वल–टायल्स, मोटरेवल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान आयात गरिरहेको छ । नुन लगायतका अन्य खाद्य पदार्थको स्थान समेत आयातमा उच्च छ । भारतको बाटो भएर इन्धन, सोलार व्याट्री, सुपारी, पेय पदार्थ, गार्मेन्ट, प्लाष्टिकका सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै नेपालबाट स्थानीय उत्पादित सुपारी, चिया, कुचो, अदुवा, जडिबुटी जस्ता सामान भारत निर्यात भइरहेको छ । नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकतर्फ जस्तापाता, दाल लगायतका सामान निर्यात भइरहेको पाइन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बनेका सुख्खा वन्दरगाहका कारण दुई देशबीचको सीमा व्यापारमा थप सहजता भएको मेची भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत गोपीकृष्ण उप्रेतीको अनुभव छ । मेची भन्सार कार्यालयले मात्र सीमा व्यापार अन्तर्गत वार्षिक तीन अर्ब बढी राजश्व असुली गर्दै आएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा व्यापारका अरु आयाम पनि छन् । नेपाल धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक दृष्टिले विशिष्ठ पहिचान भएको मुलुकमा पर्छ । भारत धार्मिक दृष्टिले उच्च स्थानमा छ । यसका कारण दुई देशका नागरिकको त्यस्ता क्षेत्रको भ्रमणले पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुगेको छ । बंगाल, विहारबाट गर्मीको समयमा छोटो दुरी मै नेपालमा चिसोको अनुभूत गर्न त्यहाँका नागरिक नेपालको इलाम लगायतका क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । यस्ता थुप्रै आयामले नेपाल–भारत सीमा व्यापार फष्टाएसँगै दुई देशको सम्बन्ध विश्वमा फरक पहिचान बनिरहेको छ ।
भारतीय रुपैयाँ र नेपाली रुपैयाँबीचको अन्तर, निर्यातभन्दा आयात बढी हुनु तथा कतिपय सामान तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था नेपालका लागि चुनौति रहे पनि सम्भावनाको खोजी गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भावनाहरु उत्तिकै छन् – उपयोग गर्न सक्नु पर्छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । यसको बजार भारत नै हो । तसर्थ जलविद्युतमा संयुक्त लगानी प्रंवद्र्धन गर्न सके सीमा व्यापारमा नयाँ आयाम थपिने छ । भारतीय कम्पनीका गाडी आयात गर्दा नेपाली भन्सारमा दोब्बर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन भारतीय कम्पनीलाई प्रोत्साहित गरी नेपालमै गाडी उत्पादनका लागि साझा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सके अझ राम्रो हुने देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा संयुक्त लगानी बढाउन सके दुवै देशको व्यापारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । अझ नेपालका कृषि उत्पादनलाई स्तरीय बनाउन भारतीय व्यापारीको लगानी उत्तिकै आवश्यक छ । किनकि यहाँका कृषि उत्पादनको बजार भारत नै हो । खेती गर्ने समयमा पर्याप्त मल उपलब्ध नहुँदा कृषक समस्यामा पर्दै आएका छन् । यो समस्या हटाउन संयुक्त लगानीमा कारखाना खोल्न सके कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउन सकिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणताका सचिव स्तरमा भएको परिमार्जनसहितको वाणिज्य सन्धीले नेपाल भारत सीमा व्यापारका २२ व्यापारिक नाकामा पाँच नाका थप गरी २७ नाका पुर्याएबाट व्यापारमा थप प्रोत्साहन पुगेको व्यापारीहरुको अनुभूति पाइन्छ ।
सीमा व्यापारका सन्दर्भमा सन् १९९६ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धीको स्थान महत्वपूर्ण छ । सन्धीको परिमार्जन विश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापारको अवधारणामा आएको परिवर्तनको आधारमा हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला समय–समयमा परिमार्जन भइरहेका छन् । जस अन्तर्गत २७ अक्टोबर २००९ मा भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री आनन्द शर्मा र नेपालका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोग सम्झौताले १९९६ को सन्धीलाई परिमार्जन गरेको छ ।
सम्झौताका केही कुरा स्मरणीय छन् । उक्त सम्झौताले एकापसका प्राथमिक उत्पादनहरुलाई भन्सार छुटको पहुँच दिएको छ  । यदि नेपाली वा भारतीय कच्चा पदार्थद्वारा उत्पादित नेपाली वस्तुहरु छन् भने एकपक्षीय रुपमा आधारभूत भन्सार कर छुटसहित भारतीय वजारमा पहुँचको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यदि तेस्रो देशको कच्चा पदार्थ प्रयोग भएमा भन्सार छुट सुबिधाको लागि न्युनतम ३०५ मूल्य अभिवृद्धिको आवश्यकता पर्ने व्यवस्था रहिआएको छ ।
नेपालका साना उद्योगद्वारा उत्पादित वस्तुहरुले भारतमा एसएसआइ सरह कर छुटको सुबिधा पाउने । २००९ को सन्धी नेपाली बस्तुहरुको भारतमा पहुँच उकास्न र दुई देशबीचको दुई पक्षीय व्यापार अभिवृद्धि गर्नको लागि अघिल्लो सन्धीमा आधारित रहेको छ । सन्धीमा भएका परिवर्तनहरु यसप्रकार रहेका छन् ः
एकपटकमा सात वर्षै अवधि स्वत ः नवीकरण हुने प्रावधानसहित पाँच वर्षीय वाणिज्य सन्धीको वैधतालाई बढाएर सात वर्ष पुर्याइएको छ । यसले दुई देश बीचको दुई पक्षीय व्यापार तथा सन्धीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका नेपाली बस्तुहरुको लागि नेपालमा लगानी गर्न अझ स्थायी ढाँचा प्रदान गर्नेछ ।
करको सम्वन्धमा केन्द्रीय अन्त ःशुल्क, छुट र अन्य सुबिधाहरु केवल भुक्तानीको तरिका र व्यापारमा भुक्तान गरिने मुद्राको आधारमा निर्यात गरिने बस्तुहरुमा कुनै भेदभाव गरिने छैन । भारतीय मुद्रामा कारोवार हुँदै आएको दुई पक्षीय व्यापारलाई परिवर्तित मुद्रामा सञ्चालन गरी विद्यमान झन्झटिलो भन्सार फिर्ता प्रकृयाको अन्त हुनेछ । यसले नेपाललाई भारतबाट उत्पादित वस्तुहरुको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क राजश्वमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण प्रदान गर्ने छ । यसले भारतमा विद्यमान निर्यात प्रवद्र्धन योजनामा फाइदा पुर्याउनको लागि भारतीय वस्तुहरुलाई नेपालमा विक्री प्रवर्दन वा मूल्य अभिवृद्धिको लागि अझ बढी प्रतिस्प्रर्धात्मक बनाउनेछ । यस परिवर्तनलाई पारस्परिक सहमतिको मिति पश्चात प्रभावकारी बनाइनेछ । सहज पारवहनको लागि विद्यमान प्रकृयाको ठाउँमा नयाँ कार्यबिधि विकास गरिनेछ ।
मेशिन तथा औजारहरुको मर्मत संहारको लागि अस्थायी आयातको समयावधि ३ बर्षबाट बढाएर १० बर्ष पुर्याइएको छ ।
परिमाणात्मक वन्देज नलगाई भारतसम्मको पहुँचको लागि भन्सार छुट हुनेगरी नेपालबाट निर्यात गरिने प्राथमिक बस्तुहरुको सूचिमा थुप्रै नयाँ बस्तुहरु थपिएको छ । जसमा पुष्पोत्पादन, मैदा, चोकर, भुस, भुवा, जडिवुटी, रोडा, पत्थर, बालुवा र गिटी पर्दछन् ।
एक्स फ्याक्ट्रीबाट एफओबीको आधारमा भारतमा पहुँचको प्राथमिकता प्राप्त गर्नको लागि मूल्य अभिवृद्धिको लेखाजोखाको मापदण्ड परिमार्जन गरिएको छ ।
सिभिडी माथि लगाउन सकिने मूल्य अभिवृद्धि कर यदि नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा शुल्क मिनाहको लागि विचार गर्न भारत सहमत भएको छ ।
निर्यात प्रतिवन्ध लागू गरी पहिलेदेखिनै अग्रीम करारमा समेटिएका बस्तुहरुको निर्यात छुट दिन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
निर्यात गर्ने राष्ट्रको सक्षम निकायद्वारा क्षमताको मूल्यांकनको आधारमा जारी गरिएका सरसफाई स्वास्थ्य र बनस्पतिजन्य सरसफाई स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रमाण–पत्रहरु दुबै पक्षले स्वीकार्ने छन् ।
नेपालमा उत्पादित प्राथमिक पहुँचको शर्तहरु पूरा गर्न नसकेका बस्तुहरुलाई भारतीय बजारमा पहुँचको लागि एमएफएन प्रदान गरिनेछ । यस्ता निर्यातमा उत्पतिको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
घरेलु उद्योगमा गम्भीर आघातको अबस्थामा गरिने सुरक्षाका उपायहरुको व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छ ।
नाशवान बस्तुहरुको जाँचपासमा उत्पन्न समस्याहरु समाधानको लागि स्थानीय निकायहरु संमिलित एक संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।
द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण गर्नको लागि ४ ओटा थप भूमि भन्सार केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछन् । यी केन्द्रहरु महेशपुर र ठुटिबारी (नवलपरासी), सिक्टा (विश्वबजार, लौखा (ठाडी र गुलेरियारमुर्तिया समेतगरी जम्मा २६ ओटा रहेका छन् ।
सिक्रिलिक तान, तामाजन्य उत्पादन र जिंक अक्साइडका निश्चित कोटा प्रदान गरिने विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थालाई सरलीकरण र पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको छ ।
भारतीय वजारमा प्राथमिक पहुँचको उद्देश्यले नेपालमा उत्पादित वा निर्मित थुप्रै अतिरिक्त बस्तुहरुलाई विचार विमर्श गर्न भारत सहमत भएको छ । कच्चा पदार्थको रुपमा मात्र पुन ः प्रयोग गर्न उपयुक्त सामग्रीहरु र नेपालमा उत्पादनको क्रममा उत्सर्जीत पदार्थहरु तथा काम नलाग्ने बस्तुहरु यसमा समाबेश छन् । साथै युएनसिएलओएस अन्तर्गत नेपाललाई विशेषाधिकार प्राप्त समुद्र तल र महासागरीय पीध र अबमृतिका बाट निकालिएका वस्तुहरु पनि यस अन्तर्गत पर्दछन् । प्राविधिक स्तर, क्वारेन्टाएन र परीक्षण सुविधाहरु तथा मानव संशोधन सम्वन्धी क्षमताहरुको सुधारमार्फत नेपालको व्यापार क्षमता बढाउन भारत सहयोग गर्न सहमत भएको छ । उक्त सम्झौताले नेपालले भारतबाट आयात गरेको सामानहरु नेपालमा कुनै पनि प्रशोधित कार्य नगरिकनै पनि अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसले तुलनात्मक रुपमा भारतसँगभन्दा राम्रो बजार सुबिधा भएको तेस्रो मुलुकसँग नेपालको निर्यातलाई बढावा दिएको छ । यसले भारतीय निर्यात कम्पनीहरुले विकास गरेका तेस्रो देशका बजारमासम्म पहँुच बढाइ फाइदा लिनको लागि नेपाली निर्यातकर्ताहरुलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
पछिल्लो समय व्यापार सहजीकरणमा भारतीय पक्ष लचिलो र उदार बन्दै गएको छ । दुई देशबीचका उद्योग वाणिज्य संघ, सरकारी निकाय, व्यापारीबीचको समय–समयको सम्वाद र बैठकले सीमा व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याएको पाइन्छ । यस्ता बैठक सीमा व्यापारका समस्या र चुनौति हल गर्न महत्वपूर्ण बन्दै आएको बताइन्छ । तसर्थ सीमा व्यापारबाट द्विपक्षीय हितका लागि यसका चुनौति, समस्या, पहिचान गरी निकाकरणतर्फ लाग्नु अनि बैठक र सम्वादलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । कुनै समस्या आए सम्वादबाटै हल गर्ने संस्कृतिलाई अझ नियमित र प्रभावकारी बनाउन सके सीमा व्यापार नेपाल–भारतको आर्थिक समृद्धिमा कोशेढुंगा बन्ने निश्चित छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here