संघीयताको कार्याान्वयनदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती ऐन पुनः एकपटक चर्चाको शिखरमा रहेको छ । सालौ साल लगाएर किनारामा पुग्न लागेको ऐनका कतिपय विषयहरु मन्त्री र सचिव फेरिने बित्तिकै नयाँ सिराबाट सुरुवात गर्न खोजिनाले आकाश थाप्ने हुँदा पोल्टाको पनि पोखिने अवस्था आएको छ ।
प्रशासन हाक्ने स्थायी सरकारको भूमिकामा रहेको निजामती सेवा ऐनलाई संसदीय समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन राख्दा देशको दैनिक प्रशासनिक, शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन, विकास, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । लामो समयदेखि कर्मचारीहरु नयाँ ऐन कस्तो होला ? यसका प्रावधानहरु कस्ता बन्लान् ? भन्ने उत्सुकता र अन्यौलतामा रहेका छन् । साथै बन्दै गरेको संघीय निजामति ऐनका कतिपय प्रावधानहरुका बारेमा शंका, उपशंका, हल्ला र वादविवाद समेत हुन थालेका छन् ।
संघीयताको सफलतामा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ मानिएको कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखी ऐन नियमावलीका अभावमा बन्धक जस्तै भएको छ ।
नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था ९भाग ५ धारा ५६० मुताविक निर्वाचन पश्चात कर्मचारी प्रशासनको पनि पुनर्संरचना गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार तीनै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कार्य गरिएक अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ जेठ ६ को निर्णय बमोजिम संघीय लोकसेवा आयोगले सबै स्थानीय तहका लागि पहिलो चरणमा ९१६१ जनाको विज्ञापन गरी सिफारिस गरेको हो र हाल मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तहका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
हाम्रा सवालहरुः
१) संवैधानिक तथा कानूनी सवाल स् १। नेपालको संविधानको भाग २३ लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
जसको धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा ९१० मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएकोमा संविधानतः हामी लोकसेवा आयोगद्वारा सिफारिस भएका कर्मचारी निजामती भएको पुष्टि हुन्छ ।
मागहरु ः
नेपालको संविधानमा संघीय र प्रदेश निजामती सेवाको मात्र परिकल्पना गरिएकोमा सोही अनुसार सबै कर्मचारी समान हुने खालको व्यवस्था गरियोस् ।
२) संविधानको धारा २३२ अनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्वान्त अनुसार राज्यका तीन वटै तहमा सरुवार समायोजन भई जाने कानूनी सुनिश्चतता कायम गरिनुपर्ने ।
३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन को दफा ८६ मा स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाको शर्तमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने प्रावधान छ ।
४) सोही ऐनको दफा ८४ ९३० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ यसमा कुन कानून बमोजिम हुने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनु पर्दछ ।
५) निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली २०६९को दफा ९१००९१० मा निजामती कर्मचारीहरुमध्ये निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ९५३०९२०९क० बमोजिम मतदाता हुनुपर्नेमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विना कानूनी आधार मतदानबाट वञ्चित गराइएकोले मतदाता कायम गराइयोस ।
६) निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा २४क। कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा ९१० निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न तोकिए बमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आन्तरिक व्यवसेथापन शाखाको मिति २०७७ साउन ४ गतेको चलानी नं १६ अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको अनाधिकृत ढाँचा तयार गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइ फारम भर्ने व्यवस्था खारेज गरी प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यवस्था गराइयोस् ।
७) सबै कर्मचारीहरुको सम्पत्ती विवरण राष्ट्रिय कितावखानामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७७ असार १६ गते (चलानी नं १५१२) संघीय मामिलामा पत्राचार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने भनिएकोमा साविक बमोजिम नै राष्ट्रिय कितावखानामा नै बुझाउने व्यवस्था गराइयोस् ।
८) लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुका लागि ५ महिना र सहायक स्तरका कर्मचारीहरुका लागि ३ महिना सेवा प्रवेश तालिम दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाउनु पर्ने परम्परालाई लत्याएर सिफारिस भएकै दिन सेवा क्षेत्रमा पठाउँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएकोले यथासक्य सेवा प्रवेश तालिममको व्यवस्था गरियोस् ।
९) मिति २०७७÷०५÷०२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार (निर्णय नं १३ मा) जुनसुकै ठाउँमा समायोजन भएका कर्मचारी दोहोरो सहमतिका आधारमा जहाँकही पनि जान पाउने र सहमतिका आधारमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह, संघबाट स्थानीय तह र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गर्न सकिने व्यवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको विषयमा समेत स्पष्ट पारिनु पर्ने ।
१०) संघीय निजामति सेवा ऐनलाई सबै कर्मचारीको छाता कानूनका रुपमा विकास गरियोस् ।
११) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा र सेवा सुविधाका विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी पूर्वानुमान योग्य बनाइयोस् ।
१२) स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून नबनेको वर्तमान अवस्थामा मौजुदा कानून अनुसार नै नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अर्को कानूनी व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि निजमाती सेवा ऐन, नियमावली अनुसार नै मतदाता कायम गराइयोस् ।
स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न राज्य व्यवस्था समितिका माननीयज्यूहरूसँग पटक पटक छलफल गरे पनि सबै मागहरू जायज भए पनि संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा भने कुनै पनि बुँदा समेटिएको छैन । जो प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकलाई सरकार भएको महशुस गराउँछ, जसले रात दिन नभनी नागरिककै सेवामै खटिन्छ, जो शहरको सुविधा सम्पन्न कार्यालय हैन समुदायस्तरमा जस्तो छ त्यही ठाउँमा बसेर रोग भोक र शोकको पनि पर्वाह नगरी राज्यले खटाएको ठाँउमा नै नागरिकको सेवाका खातिर सेवामा खटिएको हुन्छ, त्यसैलाई नै उपेक्षित गरी ऐन बनाउन कति सान्दर्भिक होला ।
कर्मचारीलाई पिञ्जडाको सुगा जस्तै राखेर असल संघीयताको अभ्यास गरी नेपालीलाई खुशी र सुखी बनाउने सपना कसरी साकार होला ।
(लेखक स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
