कार्यकारिणी राजनीतिशास्त्रमा शासकीय स्वरुप अन्तर्गत एकपक्ष हो । मुलुकको कार्यकारी अधिकारको अभ्यासको विधि, पद्धति, ढाँचा तथा संरचनाहरुको समष्टि शासकीय स्वरुप हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामान्यतयाः अध्यक्षात्मक, संसदीय र मिश्रित तीन प्रकारको कार्यकारी नमूना प्रचलनमा रहेका छन् । राज्यका राजनीतिक संरचनामा शासकीय प्रणाली प्रमुख हो । प्रजातान्त्रिक संविधानले शासकीय नमूनालाई स्पष्ट संहिताकृत गरेको हुन्छ ।
हरेक देशले आफ्नो शासकीय स्वरुप आफंै रोज्ने गर्दछ । देशको शासकीय मामला रोज्न पाउने सार्वभौम अधिकार त्यहाँका नागरिकहरुको हो । नेपालको संविधानले संसदीय स्वरुपको शासकीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग ७ मा संघीय कार्यकारिणी र भाग १३ मा प्रदेश कार्यकारिणीको व्यवस्था छ । शास्त्रीय संसदीय प्रणालीमा आंशिक सुधारसहितको संसदीय व्यवस्था हाम्रो शासकीय स्वरुप हो ।
अध्यक्षात्मक प्रणालीको एक विशेषता शक्ति सन्तुलनको कम प्रभाव रहनु हो । कार्यकारी अङ्गमा संसदको हस्तक्षेप कम मात्र हुनाले यसलाई संसदीय अङ्कगणितले विरलै प्रभाव पार्दछ । त्यसैले यो प्रणालीको सरकार वा कार्यकारिणी तुलनात्मक रुपमा स्थिर हुने गर्दछ । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा संसदीय सरकारमाभन्दा बढी शक्ति पृथकीकरणको मान्यता आत्मसात भएको हुन्छ । संरचनागत रुपमा सरकारका अङ्गहरु एकआपसमा स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसैले यसलाई संरचनागत शक्ति पृथकीकरण पनि भनिन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणले वास्तवमा सरकारलाई एकाधिकार हुनबाट बचाउने मान्यता राखेको हुन्छ । कानून बनाउने, कानूनको कार्यान्वयन गर्ने र यसको ब्याख्या गर्ने एउटै निकायबाट भएमा जनअधिकारको सवालमा कुनै कुरा बाँकी नरहने शास्त्रीय मान्यता रहेको हुन्छ । यसले
१. राज्यका तीन अङ्ग हुन्छन् तिनीहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिीा हुन्
२. राज्यका तीनै वटा अंगले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न पाउनु पर्दछ र आपसमा हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन ।
३. व्यवस्थापिकाले शक्तिको अभ्यास गर्न पाउनु हँुदैन भन्ने हो ।
तथापि पूर्णरुपमा शक्ति पृथकीकरणलाई कहीँ अभ्यास गर्न नसकिने भएकाले शक्ति सन्तुलन आवश्यक व्यावहारिक हुने मत पनि छ । यसको पैरवी विद्वान वाड र पिलिपले अगाडि सारेका थिए । यो धारणा अमेरिकी संविधान निर्माणको समयमा उठेको हो । तसर्थ, औचित्यका आधारमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण विश्वका अधिकांश संविधानमा संवैधानिक मान्यता पाएको छ । पूर्ण शक्ति पृथकीकरणको कारण समानान्तर निरङ्कुशता हुने, अन्तर सम्बन्धित विषेशज्ञतालाई मिलेर काम गर्न नसकिने भएकाले सन्तुलनमा जोड दिन थालिएको हो । त्यसैले संसदीय प्रणालीमाभन्दा अध्यक्षात्मक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको शास्त्रीय मान्यताको बढी उपयोग गरिएको हुन्छ । हाल अभ्यासमा रहेका प्रणालीहरुमध्ये अध्यक्षात्मक प्रणाली बढी शक्ति पृथकीकरण भएको प्रणाली हो ।
अध्यक्षात्मक प्रणालीको अर्को विषेशता भनेको राष्ट्रपतिको छनौट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनु हो । राष्ट्रपतिलाई कुनै दलको नैतिक समर्थन भएर वा नभएर चुनावमा उठ्न सकिन्छ । राष्ट्रपति जनताको प्रतिनिधिको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकाले जनताको तहमा सोझो सम्बन्ध कायम हुने विश्वास गरिन्छ । जनताबाट प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित हुनाले जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेहिता राष्ट्रपतिको हुन्छ । निर्वाचित राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिको इच्छा अनुरुपका व्यक्तिहरु छनौट हुने गर्दछन् । मन्त्रीहरु आफ्नो इच्छा अनुरुप छनौट भएकाले क्याविनेटमा पनि बहुदलीय स्वार्थहरुको टकराव रहँदैन । मन्त्रीहरु राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने भएकाले आफ्नो मन्त्रालय र राष्ट्रपतिसँग जवाफदेही हुन्छन् । उनीहरुको जनप्रतिनिधिका निकायप्रति जवाफदेहिता बहन गर्ने दायित्व हँुदैन ।
काम कारवाहीमा छिटो र निर्णायक रहने यो प्रणालीको अर्को विशेषता हो । यसमा शक्ति सन्तुलनले निर्णय प्रक्रिया र यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा असर नपार्ने भएकाले राष्ट्रपति निर्विकल्प निर्णायक हुन्छन् । क्याविनेटको निर्णय तत्काल गर्न सकिने भएकाले निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने गरेको छ । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा विधायीकाले राष्ट्रप्रमुखको निर्णयमा असर पार्दैन । राष्ट्रपति स्वतन्त्र रहने भएकाले प्रतिपक्षी दलहरुको सुझावलाई ग्रहण गर्न सक्छन् । तर, संसदीय अङ्कगणितमा जस्तो मान्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । त्यसकारण तत्काल निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति खुला रहन्छन् ।
स्थिरता राष्ट्रपतीय सरकाको अर्को विशेषता हो । यही विशेषताको कारण नेपालमा विगतमा जस्तो अस्थिर कार्यकारिणीको अभ्यास प्रचलनमा आउँदैन भन्ने भनाइ रहेको छ । संसदको दैनिक कामकारवाही र अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु नपर्ने, संयुक्त सरकार र मध्यावधि निर्वाचन, संसदीय जोडघटाउमा राजनीतिक सौदाबाजी नहुने भएकाले स्वभावतः स्थिरता हुने गर्दछ । स्थिरताको कारण राष्ट्रिय संकट, अन्य कारणबाट सिर्जित संकटकालीन परिवेशमा यो सरकार तुलनात्मक रुपमा उपर्युक्त हुने गर्दछ । विशेष परिवेश वा कारण वाहेकको परिस्थितिमा अध्यक्षात्मक प्रणालीको सरकार आफ्नो कार्यकाल भरी निर्विकल्प चलिरहने गर्दछ । संसदले विशेष परिस्थितिमा महाअभियोग लगाएर हटाउने बाहेक अरु कुनै उपायबाट व्यवस्थापिकाले यस्तो कार्यकारीलाई पदबाट अपदस्थ गराउन सक्दैन । यही सकारात्मक पक्षको तर्कले नेपालमा अध्यक्षात्मक सरकारको माग बढ्दो रहेको छ ।
अध्यक्षात्मक कार्यकारी निर्माणमा संसदीय संरचनाले खास प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । यसलै संसदीय किनबेच वा सौदावाजीको प्रभाव कम हुने गर्दछ । यसले गर्दा कार्यकारी निकायको उतार–चडाव समाप्त हुने यसका पक्षधरहरुको भनाइ देखिन्छ । अस्थिर सरकारको रोग बनेको विगतमा प्रचलनमा रहेको प्रणाली नै दोषी रहेको भनाइ यसका मागकर्ताहरुको छ । विगतमा जस्तो २५ बर्षमा २४ सरकार, आठ या नौ महिने सरकारको अम्यास हँुदैन भन्ने तर्क हाबी भएको छ ।
निर्वाचित कार्यकारीलाई सामान्यतयाः राष्ट्रपतीय पद्धति नै हो भन्ने आमधारणा देखिए पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि अभ्यास छ । अध्यक्षात्मक प्रणालीको माग खासगरी माओवादी विचार समूहको माग बढी छ । जसमा उनीहरुले सदाको लागि नेपालमा सम्भावित राजाको मागलाई निर्मूल गर्ने र कुनै उपर्युक्त समयमा रणनीतिक औजारको रुपमा शक्तिशाली राष्ट्रपति प्रयोग गरी साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने स्वार्थमा देखिन्छन् । संविधानमा घुसाइएको समाजवादी व्यवस्थालाई टेकेर कुनै पनि बेला यस्तो हुन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । नागरिकहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको उत्कट चाहना तर सबैतिर बाम बनेको नेपाली राजनीतिक र बौद्धिकवृत्तको कारण शासकीय व्यवस्थामा टकराव देखिएको छ ।
