झापा।
बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईले आफ्ना कार्यकालमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उपप्रमुख प्रसाईले आफू जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै पाँच वर्षको अवधिमा गरेका विकास निर्माणसहितका कामको विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
प्रचलित कानूनी व्यवस्था, त्यसका आधारमा गरिएको न्याय सम्पादन र निरुपणले आफू नेतृत्वको समितिले उत्कृष्टता हासिल गरेको दावी गर्दै उनले न्यायिक समिति, अनुगमन समिति र राजश्व परामर्श समितिले गरेका कामको विवरण समेत सार्वजनिक गरिन् । उपप्रमुख प्रसाईले सार्वजनिक गरेको विवरणमा न्यायिक समितितर्फ आफूले नेतृत्व गरेको समितिले झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये उत्कष्टता हासिल गरेको दावी गरिन् । आफू नेतृत्वको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा दर्ता भएका १ सय ६६ वटा र जिम्मेवारी सरिआएका २३ वटा गरी जम्मा १८९ वटा मुद्दामध्ये १ सय ५५ वटा फछ्र्यौट गरेको बताइन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दर्ता भएका ८३ वटा र अघिल्लो वर्षबाट सरिआएका ११ वटा गरी जम्मा ९४ वटा मुद्दामध्ये ८५ वटा फछ्र्यौट गरेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा दर्ता भएका ५९ वटा र जिम्मेवारी सरिआएका ९ वटा गरी जम्मा ६८ वटा मुद्दामध्ये ५३ वटा फछ्र्याैट गरेको र आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९मा दर्ता भएका ३९ वटा (हालसम्म) र जिम्मेवारी सरिआएका १५ वटा गरी जम्मा ५४ वटा मुद्दामध्ये ३६ वटा फछ्र्यौट गरेको जनाइएको छ ।
उपप्रमुख प्रसाईले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा न्यायिक समितिबाट २ वटा मुद्दा पुनरावेदन गरिएको र पुनरावेदनले त्यसमध्ये एउटा मुद्दामा न्यायिक समितिकै फैसला सदर गरिदिएको उल्लेख छ । वडाका मेलमिलाप केन्द्रलाई न्यायिक निरुपणमा अब्बल बनाई राख्नका लागि मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम लिएर योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुलाई मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत गरी वडा कार्यालयको मेलमिलाप केन्द्रमा पनि सहज रुपमा उजुरीमाथि मेलमिलाप भइरहेको जनाइएको छ ।
वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पर्न आउने मुद्दाको छिटो छरितो न्यायिक निरुपण गर्नका निमित्त वडाध्यक्ष, वडाका मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक तथा सदस्यसहित न्यायिक समितिका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीलाई सामुदायिक मेलमिलाप र कानूनी सचेतना एवम् पुनर्ताजगी तालिमहरु सञ्चालन गरी मेलमिलाप सम्बन्धी क्षमता विकास गरिएको बताइएको छ ।
वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएपश्चात् लगभग ३ हजारको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भई कार्बाही भएको र तीमध्ये २ हजारको हाराहारीमा मेलमिलाप केन्द्रमै मिलापत्र भएका छन् भने दुई सयभन्दा बढी मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको बताइएको छ । न्यायिक समितिमा परेका लेनदेन र अन्य मुद्दामा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ समितिको छलफलबाट मेलमिलाप गराई लेनदेन गराउन समिति सफल भएको महतराको भनाइ छ ।
यता नगरपालिकामा सामी परियोजना सञ्चालन भएका बखत बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी दर्ता भएका मुद्दामा गराइएको र छलफलबाट ९० लाख हाराहारीको रकम पीडितलाई फिर्ता दिलाउन समिति सफल बनेको छ । कतिपय मुद्दामा बैदेशिक रोजगारमा लगेर उतै अलपत्र भएर बसेकालाई सम्बन्धित मेनपावर सञ्चालकलाई उपस्थित गराई फिर्ता ल्याइएको र मेनपावरले पासपोर्ट राखेर फिर्ता नदिएका पीडितलाई समेत फिर्ता दिलाइएको प्रसाईले बताइन् ।
न्यायिक कार्य सम्पादनको कार्यमा नयाँ अनुभव, कार्य तथा जिम्मेवारी,नयाँ कानूनका बावजुद समिति हालसम्म ९०५ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको भन्दै प्रसाईले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको बिषय क्षेत्र न्यायिक कार्यसम्पादनमा ७ पूर्णाङ्कमा ७ अंक नै प्राप्त गरी जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको दावी गरिन् ।
उपप्रमुख प्रसाईले सार्वजनिक गरेका पाँच वर्षे कामको विवरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका कार्यक्रम, महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण र जीविकोपार्जन, महिला हिंसा निवारण, राजश्व परामर्श समितिमार्फत गरेका कार्यहरु र गोबर ग्यास अनुगमनको विषयमा समेत जानकारी गराएकी थिइन् ।
