देश अहिले निर्वाचनमय भएको छ । सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र पेशामा राजनीतिकको तरंग गुञ्जयमान भएको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रमा लोकमत मापन गर्ने वैधानिक प्रक्रिया हो । । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । शक्ति र स्रोतको हस्तान्तरण जनताको निकट बिन्दुसम्म पु¥याउने यो व्यवस्थाले शासनमा सन्निकटताको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक प्रयोगको अवस्थामा लगेको छ । हाल स्थानीय तहमा रहेका वडा कार्यालयहरू जनताको सबैभन्दा नजिकका सेवाकेन्द्रको रूपमा कार्यरत छन् र जनताले संघीयताको अनुभव यी कार्यालयहरूबाट गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा सात वटा प्रदेशका ७७ जिल्लाभित्र छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ वटा नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिका गरी जम्मा सात सय ५३ वटा स्थानीय पालिकाहरु रहेका छन् ।
नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्थाको इतिहासलाई हेर्दा लिच्छवी काल र किरात कालदेखि नै शुरु भएको देखिन्छ । जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाएका थिए । वीर शम्शेरले ३२ जिल्ला बनाए । सम्वत् २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो, २००७ सालको क्रान्ति कालमा एक सय ७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए । गाउँ पञ्चायतका प्रवल पक्षधर पद्म शम्शेर जङ्गबहादुर राणा थिए । २०१३ सालमा सात क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उप क्षेत्र कायम गरिएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात पछि पुराना गढी, गोश्वारा खारेज गरिए । जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरियो । पञ्चायती कालमा ४०२२ सम्म गाउँ पञ्चायत कायम गरिएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था शुरुवात भयो ।
२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । २०४९ सालमा र २०५४ सालमा प्रचलित कानून अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सु–सम्पन्न भयो । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका इलाका ५८ नगरपालिका तीन हजार नौ सय गाविस तीनका वडाहरूमा एक लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । २०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा समाप्त भयो । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएर सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ संरचनाहरू कार्यान्वयनमा गएको हो ।
नयाँ संरचनासहितको स्थानीय तहको व्यवस्था कानूनमा भएपश्चात झण्डै २० वर्षपछि वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ बैशाख ३१ गते प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का दुई सय ८३ स्थानीय तहमा, असार १४ गते प्रदेश नं. १, ५ र ७ का तीन सय ३४ वटा स्थानीय तहमा र असोज २ गते प्रदेश नं. २ का एक सय ३६ वटा स्थानीय तह गरी तीन चरणमा स्थानीय ििनर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा एक करोड चार लाख ८९ हजार दुई सय चार जना मतदाता (कूल मतदाता संख्याको ७४.१६ प्रतिशत) मतदाताले मतदान गरेर ३५०४१ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई छनौट गरेका थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजार पाँच सय को हाराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । नेपालको इतिहासमा यति धेरै मात्रामा महिलाहरु जनप्रतिनिधि भएको यो पहिलो पटक हो ।
प्रदेश नं. १ को मात्र तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशमा एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगपालिका, ४६ नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका गरी जम्मा एक सय ३७ वटा पालिकामध्ये एउटा गाउँपालिका झापाको कमल गाउँपालिकामा मेनुका काफ्लेले प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ भने बाँकी एक सय ३६ वटा पालिकामा पुरुष प्रमुख हुनुहुन्छ । उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरु मध्ये छ जना पुरुष हुनुहुन्छ भने बाँकी एक सय ३१ वटा पालिकाको प्रमुखमा महिला हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै एक हजार एक सय ५७ वटा वडा मध्ये ११ वटा वडामा महिला वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने प्रदेशभर ४५ जना महिलाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट वडा सदस्यमा विजयी हासिल गर्नुभएको छ । प्रदेश भरका एक सय ३७ पालिकाका एक हजार एक सय ५७ वडाबाट प्रमुख वा अध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षसहित जम्मा छ हजार ५९ जना निर्वाचित हुुनुपर्नेमा छ हजार ४३ जनामात्र निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख भएको छ । निर्वाचित नभएका सिटहरुमा ११ वटा अल्पसंख्यक वा दलित सदस्यको सिटमा निर्वाचन हुन नसकेको देखिन्छ ।
झापाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा १५ वटा पालिकाहरु मध्ये एउटा पालिकाममा महिला प्रमुख हुनुहुन्छ भने १२ वटा पालिकाको उपप्रमुख र उपाध्यक्ष महिला हुनुहुन्छ । यस्तैगरी एक सय ३१ वटा वडाहरु मध्ये तीन वटामा महिला वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने पाँच जना महिलाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट वडा सदस्य जित्नुभएको छ । कचनकवल गाउपालिका वडा नं. ४ मा पनि दलित महिला नभएकोले उम्मेदवारी नपरेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, झापाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । समग्रमा प्रदेश नं. १ का १६ स्थानमा अधिल्लो पटक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी कानूनमा उल्लेख भए अनुसारका व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक उम्मेदवारी दिन पाउने कानूनी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचन संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो निर्वाचन भएकोले जनप्रतिनिधिहरुलाई सिकाई मै धेरै समय लाग्यो । स्थानीय तहमा नयाँ ऐन कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयनका सवालमा नयाँ संरचना र अधिकारप्रतिको बुझाईमा अन्योलता थियो । संघीयतासँगै नयाँ अधिकार तथा संगठन संरचनामा सञ्चालित हुनुपर्ने स्थानीय तहहरूमा हिजोका निकायमा निर्माण गरेका संरचनामा पुरै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । यस अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न निक्कै चुनौति थियो । तर, आज कानूनी तवरले, संरचनागत अवस्थाको दृष्टिकोणबाट स्थानीय तहहरु निक्कै सबल र व्यवस्थित भएका छन् ।
अहिले संविधान र कानूनले स्थानीय तहमा सहभागितामूलक योजना प्रणालीको व्यवस्था गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको विविधता सम्बोधन हुने गरी आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि योजना बनाई लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वार्षिक योजना छनोटमा टोल तथा बस्तीहरूको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्दै योजनाको प्राथमिकीकरण वडा तहमा गर्ने गरी सात चरणको योजना छनोट प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको रुपमा महिलाहरुको सिकाईको दर पनि उत्तिकै परिपक्व र व्यवहारिक बनेको छ ।
हिजो महिला सदस्य र खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट आएका जनप्रनिनिधि महिलाहरु वडाध्यक्ष हाक्न सक्षम भएका छन् भने वडाध्यक्षमा विजेताहरु उपाध्यक्ष, उपप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी नै करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुख र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नेका महिलाहरुले पालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्षम भएका छन् ।
तर, आर्थिक तगारो र प्रविधिमा पहुँच नहुँदा प्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न आफूहरुमा तत्परता र अन्य कुराको सक्षमता हुँदाहुदै पनि पछि पर्नुपरेको गुनासो र दुखेसो जनप्रतिनिधि महिलाहरुले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि भन्ने गरेका छन् । कतिपय क्षमतावान र सक्षम महिलाहरु समेत मुख्य नेतृत्व तहमा पहुँच नपुग्दा ओझेलमा पर्नुपरेको बताउँछन् । कतिपयको समस्या भने अलि फरक छ, सवारीसाधनको पहुँच नहँुदा र खरिदको सामथ्र्य नहुँदा पनि जनताको सेवामा बाधा परेको गुनासो उनीहरुको छ ।
महिलाहरुले प्रमुख पदहरु सम्हाले आर्थिक पारदर्शिता हुनुको साथै भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा तथ्यहरुले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिको रुपमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता अवको महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो । स्थानीय निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको घोषणा हुँदै गरेको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा यस विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भीर र उदार बन्नुपर्छ र संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको महिलाको नेतृत्व स्थापित गराउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
