कानूनी राज्यको उपहास

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘क्रुर र अमानवीय तवर वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर, टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीलाई भालाले रोपेर मारेको अभियोगमा आजीवन जेल सजायको फैसला भएका रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएर कानूनी राज्यको उपहास मात्र गरेन हत्या नै गरेको छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्ट थारु समुदायले थरुहट–थारुवान प्रदेशको माग गर्दै पश्चिम नेपालका कैलाली–कञ्चनपुरसहितका जिल्लामा आन्दोलन गर्दै थियो । आन्दोलन उग्र र उत्तेजीत हुँदै सरकारी कार्यालय नै कब्जा गर्न थालेपछि आन्दोलन रोक्न तत्कालीन सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको कमाण्डमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यसक्रममा भएको झडपमा एसएसपी न्यौपानेसहित प्रहरी निरीक्षक बलराम बिष्ट, केशव बोहोरा, प्रहरी हबल्दार लक्ष्मण खड्का, लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्रका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, जवान रामबिहारी चौधरीको नृशंस हत्या भयो । त्यही क्रममा एक नाबालक टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भएको थियो ।
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारका रुपमा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेका चौधरी पक्राउको पाँच वर्षपछि गणतन्त्र दिवसकै दिन आममाफी पाएर जेलमुक्त भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका चौधरीको रिहाइले सरकार आफैं दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन उद्धत छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । कानून बमोजिम पेशागत धर्म निर्वाह गर्न कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई घोचेर, आगो लगाएर हत्या गरेको विषयलाई राजनीतिक रंग दिएर उन्मुक्ति दिनु सत्ता लिप्सा बाहेक केही होइन । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरीलाई आममाफी दिएर देशलाई नै अप्ठ्यारोमा पु¥याएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि तल्ला अदालतको फैसलालाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै इन्सेक अध्यक्ष अर्यालले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउन नहुने बताए ।
२०७२ भदौ ७ गते भएको राष्ट्रसेवकहरुको क्रुर हत्याका दोषीले आममाफी पाउनुले अब शक्ति, पैसा र पद हुनेले जुनसुकै अपराधमा पनि उन्मुक्ति पाउने नजिर बसेको छ । राज्यका सर्वोच्च अङ्ग भनिने न्यायालय पनि राजनीतिका अघि ‘निर्धो’ बन्दोरहेछ । पैसा, पहुँच, पद र प्रतिष्ठा नहुनेका लागि मात्र नियम, कानून र विधान हुने रहेछ भन्ने पुष्टि गर्ने यस प्रकरणले गणतन्त्र दिवसको सार्थकता, सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि बहस शुरु गर्नुपर्ने देखाएको छ । कानून ‘सानाहरु’लाई मात्रै होइन भन्ने प्रमाणित गर्न यस्ता उदाहरणहरुले पटक्कै दिँदैनन् । त्यसैले सत्ता स्वार्थका पछि दौडिने दलहरुको विकल्प खोज्न आमजनता जाग्नै पर्छ ।