सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभाको विशिष्ट अंकगणितका आधारमा थापाको बहुमत पुग्ने अवस्था भने छैन । सरकार गठनका लागि चाहिने संख्या अपुग भएकै कारण सहजै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । सरकार गठनका लागि चाहिने संख्या अपुग भएकै कारण सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा भरपर्दो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । तर, उसले संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता साझेदारी एमालेसँग गर्दै आएको छ । यस हिसाबले राप्रपाका छ जना प्रदेश सांसदको विश्वासको मतसहितको समर्थनबिना कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन ।
राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनिन्छ । अझ सत्ता प्राप्तिको दौडमा त सबै गठबन्धन पवित्र हुन्छ भन्ने हाम्रै अभ्यासहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् । कोशी प्रदेशको संरचनामा ९३ जना सांसद छन् भने नेकपा एमाले एक्लैसँग ४० जना सदस्य छन् । बहुमतका लागि उसलाई अरु सात जना सांसदको विश्वास र समर्थन चाहिन्छ । त्यस्तै दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन् । संघीय गठबन्धनका अन्य दलहरु माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक जना सांसद छन् । यो गणितले संघीय गठबन्धनले बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न सक्छ । तर, माओवादीका एक जना सांसद सभामुख भएका कारण उसँगको सिट संख्या ४६ मात्रै हुन आउँछ । यस्तो जटिल अवस्थामा प्रदेशसभामा छ सिट जितेको राप्रपा कोशी प्रदेशको निर्णायक मत र पार्टी देखिएको छ ।
सत्ता गठजोर निहित स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि गरिन्छ, यो विगतले प्रमाणित गरिसकेकै छ । त्यसैले राप्रपाले कोशी प्रदेशको विशिष्ट अंकगणितलाई आफू अनुकूल बनाउने रणनीति बनाउनु नौलो र अनौठो होइन । किनकि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो भएको दलको नेतृत्वमा संघीय सरकार बन्नु त्यही रणनीतिको परिणाम हो । अनि पनि सरकार गठन हुनै नसकेर मध्यावधिमा जाने पक्षमा राप्रपा नरहेको बरु स्थिरता, मुख्यमन्त्रीको पूर्णकाल तथा पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श र एजेण्डाको कार्यान्वयन उसको प्राथमिकता रहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । सरकार गठनको समयसीमा दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा पनि सकारात्मक संकेत नदेखिएको अवस्थामा गठबन्धनका उम्मेदवारले नै सक्रियता बढाउन जरुरी छ । त्यसो भएमात्र कोशी प्रदेशको राजनीतिले दिशा पाउने छ र अनिश्चयको बादल फाटेर जानेछ ।
