सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । गत असार २१ गते सभामुखसहितको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापा सर्वोच्चकै आदेशमा पदच्यूत भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री हुनुअघि एमाले र माओवादीको सरकार थियो । संघीय सत्ता गठबन्धनकै आधारमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि आवश्यक संख्या नपुगेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्री त बने तर समामुखको हस्ताक्षरबाट बन्नु असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनलाई पदमुक्त गरिदियो । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार बनाउन बाटो खुलाइ दिएपछि थापा फेरि सत्तामा फर्किए तर त्यो पनि टिक्न सकेन ।
सत्ता प्राप्तिका लागि ठूला दलहरुका फोहरी खेलका कारण संघीय प्रणाली नै आलोचित बनेको सन्दर्भमा, संसदको अंकगणित कमजोर रहेकै अवस्थामा एमालेका कार्की फेरि मुख्यमन्त्री भएका छन् । सत्ताका लागि नैतिकता, आदर्श र निष्ठाको मूल्य–मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरेर उपसभामुखलाई बिरामी र ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराउनेसम्मको गैरराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको सरकार अघि विश्वासको मत फेरि पनि फलामको च्युरा सरह हुनेछ । सत्तारोहणकै लागि सभामुखले पदत्याग गर्नु र दोस्रो पटक बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको टिप्पणी पनि भएकै हो । यो र यस्ता घटनाक्रमले फेरि पनि कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलपूर्ण देखिएको छ भने प्रदेश मध्यावधिमा जान सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
अबको एक महिनाभित्र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अहिलेसम्म ‘टसमस’ नभएको मत कार्कीको पक्षमा चुहिएला यस्तो सम्भावना पनि छैन । कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलले नसघाएसम्म कार्कीले विश्वासको मत पाउन कठिन छ । सर्वोच्चले पटक–पटक एउटै धारा प्रयोग नगर्न समेत आदेश दिएको छ भने एमाले र राप्रपाको उपसभामुख र ज्येष्ठ सांसदलाई अनुपस्थित गराउने जस्तो गैरसंसदीय चरित्रलाई नदेखे जस्तो गरेको छ । थापाले सत्ताका लागि बलमिच्याइँ गरेको आरोप लाग्दै गर्दा ठूलो दल एमालेले प्रदर्शन गरेको व्यवहारको पनि आलोचना भएको छ । संसदले मुख्यमन्त्री चयन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै अदालतले मुख्यमन्त्री तोक्नुले न्यायालयमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । आफैंले डाकेको बैठकमा उपसभामुख एकाएक बिरामी पर्नु राजनीतिक षडयन्त्र बाहेक के हुनसक्छ ! संविधानले नै जिम्मेवार ठह¥याएका व्यक्तिहरुबाट हुने यसखाले गैरजिम्मेवार व्यवहारले कोशी प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता अझै बढेर जाने पक्का छ ।
