भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जीहरुको आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक धक्का पु¥याएको छ । सडकदेखि पसल, बजारदेखि उद्योग र कार्यालयसम्ममा भएको तोडफोड र नोक्सानीले हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई झनै भुइँमा पछारिदिएको छ । केही दिनमै अर्बैं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नष्ट भयो । उत्पादन थामियो, व्यापार बन्द भयो, रोजगारी संकटमा प¥यो । यो केबल भौतिक संरचनामा भएको क्षति मात्र होइन, यो त व्यवसायीको मनोबलमा लागेको ठेस हो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । अहिले आवश्यक छ– वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा तत्कालीन परिमार्जन । अर्थतन्त्रलाई कृत्रिम रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि फेरि उठाउने उपाय यही हो । प्रभावित व्यवसायीलाई कर स्थगन, ऋणको किस्ता तिर्न समयावधि थप्ने, बीमा प्रणालीलाई सक्रिय गर्ने जस्ता निर्णय तत्काल लागू गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि लचिलो बनाउन मौद्रिक नीति प्रयोग गर्न जरुरी छ । यदि व्यवसायीलाई ऋण सजिलै नपाइने भयो भने पुनःउत्पादन असम्भव छ ।
तर, तत्काल राहतले मात्र अर्थतन्त्र उकासिँदैन । सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति ल्याउनैपर्छ । भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आपूर्ति प्रणालीलाई दुरुस्त गर्ने, लगानीमैत्री कानून संशोधन गर्ने र बीमा क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउने जस्ता कामहरू अबको मूल एजेन्डा हुनुपर्छ । यससँगै ठूला उद्योगका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था जरुरी छ । ठूला उद्योग नै रोजगारीको प्रमुख स्रोत र निर्यातको मेरुदण्ड हुन् । यिनीहरू ढले भने सिङ्गो अर्थतन्त्र लड्छ । त्यसैले ऊर्जा शुल्कमा छुट, निर्यातमुखी उद्योगलाई अनुदान, श्रमिकलाई पुनः तालिम दिने कार्यक्रम अब टार्न नसकिने आवश्यकता हो ।
सरकारलाई यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नै पर्छ– राहत प्याकेज केबल रकम बाँड्ने अभ्यास होइन, आत्मविश्वास फिर्ता गर्ने साधन हो । जब लगानीकर्ताले देख्छन् कि सरकारले संकटमा साथ दिन्छ, उनीहरूले भविष्यमा पनि लगानी गर्न हिच्किचाउँदैनन् । तर, सरकारले ढिलो ग¥यो भने यो भरोसा गुम्छ । भरोसा गुमेपछि अर्थतन्त्र उठाउन अझै कठिन हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा सरकारले ल्याउन सक्ने कार्यक्रमहरू पनि स्पष्ट छन् । ‘औद्योगिक पुनर्जीवन योजना’ मार्फत क्षतिग्रस्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने, ‘पुनर्निर्माण सहुलियत प्याकेज’ मार्फत साना व्यापारीलाई राहत दिने, ‘रोजगार पुनः तालिम कार्यक्रम’ मार्फत बेरोजगार बनेका श्रमिकलाई नयाँ सीप दिने जस्ता कदम तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । साथै, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदै ‘क्षेत्रीय आपूर्ति स्थायित्व योजना’ ल्याउन सकिन्छ, जसले संकटको बेला आवश्यक वस्तु अभाव हुन नदिनेछ ।
अब सरकारको जिम्मेवारी छ– अल्पकालीन राहत र दीर्घकालीन सुधारको संयोजन मार्फत अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनु । यो केबल जेन–जी आन्दोलनले गरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता संकट आउँदा पनि मुलुक कसरी सजिलै उठ्छ भन्ने क्षमताको निर्माण हो । समयले पर्खिदैन र अर्थतन्त्र त झन् ढिलाइलाई सहन सक्दैन । त्यसैले आजैदेखि स्पष्ट योजना, व्यवहारिक निर्णय र साहसी कार्यान्वयन चाहिन्छ । अर्थतन्त्रलाई फेरि माथि उठाउने बाटो यति बेलै रोज्नुपर्छ– नत्र क्षतिको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसलाई उठाउने जिम्मा भविष्यका पुस्तालाई बोकाउन बाध्य पारिनेछ ।
