अर्जुन राजवंशी,
झापा।
धेरैलाई लाग्नसक्छ, काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) चुनाव लड्न आएपछि झापा चुनावी चर्चाको शिखरमा पुगेको हो । तर, झापाको चुनावी चर्चा र चासो विगतमा पनि कम थिएन ।
योपटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएपछि झापा–५ चुनावी चर्चाको शिखरमा पुगेको हो । ठीक यस्तै चर्चा र चासो विगतका चुनावमा झापा–३को हुन्थ्यो । जहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुन्थे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला ।
लिङ्देन २१ फागुनको चुनावको लागि चौथोपटक मैदानमा छन् । सिटौला २०४८ यता पहिलोपटक आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेनन् । लिङ्देन र सिटौला नेपाली राजनीतिको शीर्ष नेताहरूमध्ये पर्छन् । पार्टी र सत्तामा यी दुई नेताको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि रहँदै आएको छ । उनीहरू आफैँ पनि पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका छन् ।
पार्टीको नेतृत्व, सांसद र मन्त्री भइसकेका नेताको ‘पावर’ केमा र कसरी शेयरिङ हुन्छ ? आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा मात्र कि निर्वाचन क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा पनि ! झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीस्थित ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह (जीपी भवन)’ को अहिलेको अवस्था हेर्दा लाग्छ, नेताहरूले आफ्नो पावर निर्वाचन क्षेत्रको विकासभन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमै बढी खर्चिने गर्छन् ।
चन्द्रगढीस्थित मुख्य सडकको उत्तरतिर लस्करै सरकारी कार्यालयहरू छन् । ती सबै सरकारी कार्यालयको बार्दलीबाट देखिने एउटा दृष्य हो, बेवारिसे जीपी भवन । चन्द्रगढीस्थित मुख्य सडकको दक्षिण किनार छेउमै जीपी भवन वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । खण्डहर बन्दै गरेको जीपी भवनको अलपत्र अवस्थाले पछिल्लो दुइटा चुनाव लगातार जितेका लिङ्देन र त्यसअघि पटक–पटक सांसद तथा अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका सिटौलाको राजनीतिक प्रभाव र शक्तिको खुलेआम ‘धज्जी’ उडाइरहेको छ ।
भद्रपुर नगरपालिका–८स्थित मेची रंगशालासँगै जोडेर २८ असार २०७२मा जीपी भवनको शिलान्यास गरिएको थियो । सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक तत्कालीन राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू कांग्रेसका सभापति एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष ओली, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार तथा तत्कालीन सांसद एवम् कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जीपी भवनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
दुर्लभजस्तो लाग्ने यो शिलान्यास कार्यक्रमले जीपी भवन निर्धारित मितिमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा कुनै आशंका थिएन । सदरमुकाममा एउटा सुविधा सम्पन्न सभागृह बन्नेमा समग्र झापावासी ढुक्क देखिन्थे । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको त्यो संयुक्त शिलान्यास एउटा ‘फगत’ कार्यक्रम बन्न पुग्यो । अलपत्र जीपी भवन झापामा राजनीतिक दलहरूबीच आलोचना र दोषारोपणको ‘वीऊ’ बन्न पुगेको छ ।
‘जीपी भवन हाम्रो नगरको एउटा गौरवपूर्ण योजना हो । यत्तिका वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा हामीलाई मात्र होइन, सबैलाई दुःख लागेको छ’– भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर राधा कार्कीले भनिन्– ‘ठूला नेताहरूले पहल त गरेकै होलान्, तर खोइ किन बनिरहेको छैन् बुझ्न सकिएन ।’ उनले संघीय सरकारको योजना भएकाले जीपी भवनमा नगरपालिकाको कुनै भूमिका नहरेको बताइन् ।
शिलान्यास गरेको दुई (वर्ष २०७४ असार मसान्त)मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जीपी भवनको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १२ करोड ७२ लाखमा प्रेरा शाह जेभीले भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।
भवनको तल्लो तलामा व्यवासयिक सटर, पहिलो तलामा कर्पोरेट हाउसका लागि व्यवसायिक फ्ल्याट र तेस्रो तलामा सुविधासम्पन्न सभाहल बनाउने गरी निर्माणको काम शुरु गरिएको थियो । भवन निर्माणको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसपछि रोकिएको भवनको निर्माण कार्य करिब १० वर्ष बित्न लाग्दा समेत पुनर्निर्माणको सुरसार छैन् ।
चार वर्षको योजना १० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुनुले राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको अक्षमता भएको एमाले नेता बसन्त बानियाँको आरोप छ । जीपी भवनको अलपत्र अवस्थाले राजनीतिसँगै राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाप्रति आमनागरिकमा विश्वास गुमेको बानियाँको टिप्पणी छ । उनले जिल्लाकै गौरवको योजना अन्तर्गत रहेको जीपी भवन निर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पटक–पटक काठमाडौं डेलिगेशन गएको स्मरण समेत गरे ।
‘गतवर्ष पनि हामी डेलिगेशन गएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शहरी विकासमन्त्रीलाई भेटेर रातो किताबमै ३ करोड बजेट विनियोजन गर्न सफल भएका थियौँ । तर, जेन–जी आन्दोलनको नाममा जीपी भवनको बजेट फेरि कटौती गरेको खबर आएको छ । यसतर्फ हाम्रो कडा विरोध छ’– बानियाँले भने ।
