संवैधानिक प्रावधान अनुरुप गत जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट पेश गरे । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड र वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनतर्फ ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइनेछ । आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब जुटाइने प्रस्तुत बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब, स्वास्थ्यमा ६८ अर्ब ७८ करोड, पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब, खानेपानी तथा सरसफाईका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । आ.व. २०७५÷०७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड, महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका क्षेत्रमा ७८ करोड, सिचाईं क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड, भूमीसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड, यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब, हवाई क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि अघिल्लो १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा लगभग २ खर्ब बढीको बजेट यस पटक आएको छ । सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर, आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचीहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनीतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् ।
ती कुराहरु संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रुप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधरण, उद्योग व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो । बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । संविधानले भने अनुसार आवधिक योजना बन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरुमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । बजेट निर्माणको सवालमा नेपालमा केही कानुनहरु पनि छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली २०६४ लगायतले बजेट निर्माणका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने गर्दछ । सबै कुरा प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम हुन्छ ।
स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको काम महालेखापरीक्षकले गर्ने गर्छन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छ । नेपालमा कार्तिकबाट बजेट निमार्णको तयारी शुरु हुन्छ । जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाँउबाट काम गर्छ । विज्ञहरु, योजनाकारहरु, मिडियाहरुले समेत विभिन्न कुराहरुलाई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघ–संस्था तथा निकायहरु बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले बजेटसम्बन्धी मोडलहरु दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट भनिन्छ । बजेटको सबै ठूला–ठूला किताबहरु जनताहरुले बुझ्दैनन् । त्यसकारण राज्यले त्यसलाई नागरिक बजेट भनेर सरल तरिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ ।
अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेट वितरणमुखी भएको र मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसकेको विपक्षीको आरोप रहेको छ । सत्ता पक्षले बजेटलाई जनपक्षीय, समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील मानेको छ । विपक्षीले लगाएको आरोप एक प्रकारको ‘ब्ल्यांक फायर’ मात्र हो । स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरुले विगतका बजेटभन्दा आधारभूत रुपमा भिन्न नभएको र बजेटले प्रगतिशील चरित्रसहित जनपक्षीयतालाई बल प्रदान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘कम्युनिष्ट बजेट’ भनेर दातृ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु सरकारविरोधी माहौल सृजना गर्ने अभिप्रायबाट टिप्पणी र प्रति टिप्पणी हुनु जायज होइन । नौ महिने सरकारका बखतका वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको बजेटले नेपाली जनमानसमा आशाको सञ्चार गरेको छ । तीन तहका सरकारको अस्तित्वलाई बजेटले आत्मसात गरेको छ र केन्द्रीय योजनाहरुलाई गौरवका योजनाका रुपमा सीमित गर्दै अन्य परियोजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने बजेटको आशय देखिन्छ ।
कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप सामाजिक क्षेत्रमा पनि राज्यले हेर्ने सोचलाई बजेटले समेटेको छ । सीमित स्रोतसाधनका आधारमा असीमित चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक योजना र परियोजना निर्माण र तिनको प्राथमिकीकरण मुख्य कुरा हो । असहायक, फरक क्षमता भएका र पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु जति आवश्यक छ, त्यति नै राज्यको विकासको गतिलाई अघि बढाउनु छ । समग्रमा यो बजेटले अघिल्लो बर्षमा जनस्तरबाट अभिव्यक्त भएका नकारात्मक टिप्पणीबाट आफूलाई मुक्त गरेको छ र विपक्षीले प्रचारलाई असफल बनाउँदै जनतामा सानै भए पनि आशाको दीप जलाउन सफल भएको छ ।
