डा. गोविन्द केसीका स्वास्थ्य गम्भीर, जीवन बचाउन चौतर्फी दबाब
सरकार किन सुन्दैन नागरिक आवाज ?
झापा, असोज १६ ।
डा. गोविन्द केसी अहिले १९ औं सत्याग्रहको २० औँ दिनको अनशनमा छन्, उनको माग पूरा गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । उनको मागप्रति सरकारले गरेको वेवास्ता विरुद्ध र माग पूराका लागि दबाब दिन देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् । अनसन लम्बिदै जादा उनको स्वास्थ्य स्थिति खस्किँदै गएको बताइएको छ । सरकारले उनलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ । माग पूरा नगरी अनसन तोड्न गरेको आग्रहलाई डा. केसीले इन्कार गरेका छन् । डा. केसीले भनेका छन्– एउटा साधारण माग पूरा गर्न नसक्ने यो सरकार किन चाहियो ? प्रजातान्त्रिक मुलुकमा होइन, तानाशाहीतन्त्रमा छु जस्तो लाग्छ ।
आठ दिनसम्म जुम्लामा अनशन बसेका डा. केसी गएको बुधवारयता काठमाण्डौस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशन बसिरहेका छन् । तर सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको यो परिस्थितिमा डा. केसीलाई अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
विगतमा आफूसँग भएका सहमतिअनुसार प्रदेशस्तरमा खुलेका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानहरूमा स्रोतसाधन र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएसको अध्यापन तत्काल सुरु गराइनुपर्ने, मेडिकल कलेज स्थापना नगरिएका प्रदेशमा अविलम्ब त्यसको प्रक्रिया थालिनुपर्ने डा. केसीका का माग छन् ।
नेपाली कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहितका पार्टीहरुले डा. केसीका माग तत्काल पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार एवम् परिवर्तनका लागि जुम्लामा अनसन बसेका डा.गोविन्द केसीका जायज माग हालसम्म सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विज्ञप्तिमार्फत अनसनका कारण उनको दिनप्रति दिन स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भइरहँदा पनि सरकारले उनको मागलाई वेवस्ता गर्नु दुःखद भएको उल्लेख गरे ।
कांग्रेस संसदीय दलले सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यमा सरल र सहज रुपले पहुँच होस् र विपन्न परिवारका छोराछोरीले पनि सहज र सुलभ तरिकाले चिकित्सा शिक्षा हासिल गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जनहितका लागि गरिएको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
चिकित्सक संघ
नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. गोविन्द केसीका जायज माग सम्बोधन गर्दै जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
डा. केसी अनशन बसेको यत्रो दिन भइसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको चिकित्सक संघले जनाएको छ ।
संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले जारी गरेको विज्ञप्ति डा. केसीका माग वार्तामार्फत् सम्बोधन गर्न भनिएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाका लागि गरिएको सत्याग्रहप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा मनन गरी अविलम्ब वार्ताद्वारा जायेज मागहरुको स्म्बोधन गर्दै उहाँको जीवन रक्षा गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ ।’
नेपाल चिकित्सक संघका आजीवन सदस्यसमेत रहेका प्रा.डा. केसीले जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–६ रानीचौरस्थित बाबिरामष्ट मन्दिरमा गत भदौ २९ गतेदेखि १९ औं अनशन सुरु गरेका हुन् ।
डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई आँखा खोल्न भनेका छन् । ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्– अरूको स्वास्थ्यकालागि आफ्नो जीवन जोखिममा राख्दै अनसनरत डा. गोेविन्द के सी को स्वास्थ्य गम्भीर बन्दैछ । १९औं सत्याग्रहको यत्रो दिनसम्म राज्यले वहाँको जायज माग र जोखिमउन्मुख स्वास्थ्यस्थितिवारे कुनै चासो नराख्नु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो ! सरकार आँखा खोल !
मौलिक जरोकिलो पार्टी
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै १९ औं पटक अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द के.सीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको हुँदा उनको जीवन रक्षा गर्न मौलिक जरोकिलो पार्टीले सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै पटक पटक अनसन गर्ने, सरोकारवाला निकाय माग पुरा गर्न सहमत हुने तर माग पुरा नहुने खेल पटक पटक दोहोरिनु लज्जास्पद विषय भएको सो पार्टीको ठहर छ । प्रवक्ता लक्ष्मण पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ –
यस अघि पनि छोराको हत्यारालाई सजायको गर्नुपर्ने माग राखेर अनसन बस्नु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनकै क्रममा मृत्यु भइसकेको र डा. गोविन्द के. सीले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिएकोले तत्काल जीवन रक्षा लागि पहल गर्न मौलिक जरोकिलो पार्टी सरकारसंग माग गर्दछ ।
किन अनसन बसे केसी ?
डा गोविन्द केसी आफ्नो १९औं अनसनको २० औं दिनमा छन् । यसपटकको अनसनमा उनले ६ बुँदे माग राखेका छन् ।
डा केसीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई समग्र देशका नागरिकको हितका लागि माग राखेको बताउँदै आइरहेका छन् । उनको यो कुरामा सहमति जनाउँदै सडक र समाजिक सञ्जालमा समर्थन बढ्दै गएको छ । ३१ जना नागरिक अगुवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई डा केसीको माग पूरा गर्न आग्रह समेत गरिसकेको छ ।
कर्णाली लगायतका दुर्गमका जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने डा केसीको पुरानै माग हो । सोही अनुसार उनले लगातार जसो यो विषयलाई उठाउँदै आएका छन् । यस पटकको अनसनमा पनि डा केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्कालै र गेटा मेडिकल कलेज तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि शीघ्र पठनपाठन सुरु गर्न माग गरेका छन् । साथै, विगतका सहमति अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हकमा सरकारले चाहँदा एमबिबिएससँगै विशेषज्ञ तहका केही विषयमा पठनपाठन गर्न कठिन पनि छैन । कतिपय पूर्वाधार अहिल्यै तयार छ । कतिपय जुटाउन समस्या छैन ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको चंगुलमा रहेका चिकित्सा शिक्षामा डा केसीकै अनसनका कारण सरकारी दायित्व बन्न थालेको हो । यसरी सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दा त्यहाँका जनताले सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा त पाउँछन् नै,यस्ता माग पूरा भए चिकित्सा शिक्षामा काठमाडौंको दबदबा कम हुने छ । साथै, ऐन अनुसार कैयौं विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर पनि सिर्जना हुनेछ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका दुरदराजका जनताले विशेषज्ञ तहको सेवा पनि नजिकै पाउने छन् ।
डा केसीको दोस्रो माग कोरोनासँग सम्बन्धित छ । कोरोनासँग जुध्ने सरकारका रणनीतिहरु असफल हुँदै गएको अवस्थामा उनले सरकारलाई जनताको कोणबाट सोच्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्न खोजेका छन् ।
सरकारले पिसिआर परीक्षणलाई अपेक्षित व्यापक बनाएको छैन । साथै, लामो समयसम्म लकडाउन गरिएको थियो र फेरि पनि लकडाउनकै चर्चा चलिरहेको छ। यसबीचमा सरकारले अन्य तयारी पनि नगरेको र निम्न वर्गको मान्छेका बारेमा पनि नसोचेको देखिन्छ। साथै कोभिड र ननकोभिडको उपचारलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन् ।
डा केसीको प्रयास जनतालाई सचेत र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न जस्तो देखिन्छ ।
डा केसीको तेस्रो मागमा २०७५ साउन १० गतेको सम्झौताको कार्यान्वयनको विषय छ । सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् भन्ने माग डा केसीको छ । सरकारले १५औं अनसनलाई तोडाउन संसदमा विचराधीन रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गरेर ऐन ल्याउने सहमति गरेको थियो। तर, पछि उनीसँगको सहमतिलाई लत्याउँदै अनेक छिद्र राखेर ऐन ल्याएको थियो । त्यसयता डा केसीले सो सहमति अनुसार ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले ल्याएको ऐनमा अनेक छिद्र छन्, जसमार्फत यस क्षेत्रका माफियाको स्वार्थ पूरा गराउन सजिलो हुन्छ । सहमति अनुसार ऐन संशोधन भएमा त्यस्ता छिद्र टालिन्छन् भन्ने डा केसीको बुझाइ देखिन्छ । डा केसीले आफ्नो चौथो मागमा भनेका छन्, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । डा केसीले पहिलो अनसनदेखि नै उठाइरहेको माग हो, यो । सरकारले कुनै मापदण्ड बिना नै राजनीतिक चलखेलका आधारमा नियुक्तिहरु गर्ने र उनीहरुले पदीय मर्यादा विपरीतका काम गर्ने सार्वजनिक भएपछि केसीले यस विषयमा आवाज उठाउन थालेका हुन् । डा केसीको भनाइ थियो वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने भएपछि कोही कहीँ धाउने तथा नेता तथा ब्रिफकेस बोक्नेप्रति बफादार हुनु पर्दैन । यसले एउटा प्रणाली बस्छ र संस्थाको हित गर्छ ।
आइओएममा डिन नियुक्तिको विषय पटक–पटक विवादित बन्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार ०७३ मंसिरमा मापदण्ड तयार भएको थियो। तर मापदण्ड बने पनि कार्यानवयनमा भने आउन सकेको छैन । उक्त मापदण्ड र डा केसीको माग अनुसार वरिष्ठता विपरित आइओएममा डा दिव्या सिंह शाह डिन नियुक्त भएकी छिन् । डा शाह आइओएममा वरिष्ठताको ३५ औं नम्बरमा छिन् । यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठताको ४५औं नम्बरमा रहेका डा दिनेश काफ्लेलाई निर्देशक नियुक्त गरिएको छ। डा केसीले यी नियुक्त सच्याउन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, डा केसीको माग छ, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
उनले भनेको २०७३ माग ७ गते प्राडा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनको कुरा उठाएका हुन्। उक्त समितिले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको सभा (सिनेट) मार्फत पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले २०७५ वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। तर उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पाँचौं मागमा बयालपाटा अस्पतालको विषय छ। सुदूरपश्चिमका कतिपय पहाडी जिल्लाका बासिन्दाका लागि सानोतिनो समस्याका लागि पनि धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई एक हदसम्म कम गरिदिएको छ बयालपाटा अस्पतालले। ’पब्लिक–प्राइभेट’ सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो यो अस्पताल।१२ वर्षदेखि दुर्गमको स्वास्थ्य धानेको यो अस्पताललाई ’न्याय हेल्थ’ नामक गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विदेशबाट ल्याउने सहयोगबाट यसले सञ्चालन खर्च धानिरहेको छ। सामान्य समयमा यसैगरी चलिरहेको अस्पताल यतिबेला आर्थिक संकटको पिरलोमा छ ।
सेवाहरु बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्थामा स्रोतको अभाव भएको बुझेपछि डा केसीले ’नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था’ र ’दीगो निशुल्क सेवा’को माग गरेका छन्। राज्य जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको हुन्थ्यो भने, संविधानको मर्म बुझिन्थ्यो भने दुर्गमका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने विषय डा केसीले उठाइरहनुपर्ने थिएन। सरकारले आफैं बुझेर बजेटको वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर, डा केसीले माग उठाउँदा पनि बेवास्ता गरिएको छ । डा केसीले राखेको छैटौं मागमा भ्रष्टाचाररअनियमितताका विभिन्न काण्डहरुको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीसँग सम्बन्धित छ। सामान्यताः सरकारको कर्तव्य अनियमित काम हुन नदिने र भइहाले छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने हो। तर, अर्बौंअर्बका कैयौं काण्डहरुको छानबिन हुन सकेको छैन। बरु, काण्डसँग मुछिएकाहरुकोप्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै बचाउ गरेको सुनिन्छ।
अर्कोतिर, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि मौन देखिन्छ। उसले सरकारको इशारामा काम गरेको आम बुझाइ छ।
ठूला काण्डहरुको छानबिन नहुने हो भने देश भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले चलाइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसो हुन नदिने प्रयत्न डा केसीले गरेका छन्।
