प्रजातन्त्रको अन्तिम लडाइँ भनिएको ०६२/०६३ को आन्दोलनले निर्माण गरेको संविधानको मसी सुक्न पाएको छैन । तर, त्यसो भन्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु डेढ दशक नबित्दै फेरि सडक आन्दोलनमा छन् । सरकारसँग असन्तुष्ट सत्तारुढ दलका नेताहरु नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो गैरसंवैधानिक निर्णय गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शनलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । त्यही समय संवैधानिक अङ्गहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरेको विषयले राजनीतिक झनै तरंगित हुन पुगेको छ । वर्तमान सरकार जनआन्दोलनबाट स्थापित नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि बन्देज लगाउन उद्दत रहेको निष्कर्षसहित नागरिक समाजले पनि तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य रहेको बताउन थालेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीमध्ये संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान उपल्लो प्राप्ति हो । त्यही संविधानले प्रदान गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि बन्देज लगाउने विधेयक अध्यादेशबाट लागू गर्न लागिएको नेताहरु नै बताउन थालेका छन् । विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने भन्दै ल्याउन खोजिएको अध्यादेशले आफ्ना आलोचकहरुको मुख थुन्ने छ । विरोधी, आलोचक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि उठ्ने आवाजहरु निस्तेज पार्ने भन्दै संसद्मा तीव्र विरोध भएपछि थन्किएको विधेयक निर्णयमा रुपान्तरण भयो भने दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धी समाप्त हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयका विरुद्ध राजनीतिक दलहरु गोलबन्द पनि हुन थालेका छन् । कतिपय कम्युनिस्ट विचार र दर्शन बोकेकाहरुले कार्यगत एकता समेत गरेका छन् । यही समय काठमाडौंमा नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षद्वारा बुधबार आयोजित विरोध प्रदर्शन तथा सभाका वक्ताहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई समेत संयुक्त आन्दोलनका लागि आह्वान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निर्णयको विरोध वा घोषित निर्वाचनका पक्षमा स्पष्ट निर्णय नगरेका कारण राजनीति कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ, देशको अवस्था के हुन्छ अन्यौल यथावत छ । यही समय आफ्ना दलका असन्तुष्ट र विपक्षमा रहेकाहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीले सादा पोशाकका प्रहरी उनको निवासमा पक्रन पठाएपछि सरकारले अझै कठोर निर्णय गर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
देशको सम्पूर्ण विकासको पहिलो आधार राजनीतिक स्थिरता हो । यसले शान्ति कायम गर्छ र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ । त्यसैले नेपाली जीवनको आहुती दिएर प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थिरताका लागि शहीद हुन तयार भए । यसरी प्राप्त उपलब्धीलाई जोगाउनु राज्य र त्यसका नेतृत्वको मूल दायित्व हो । नेतृत्वको यही भूमिकाले मात्र उपलब्धीलाई जोगाउँछ, संस्थागत गर्छ र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण हुन सक्छ । यसका लागि कमसेकम सत्तारुढ दलका बीच असहमति, अनेकता र मतभिन्नता रहनु हुन्न । यसका लागि पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताको चिन्ता, चासो र उदात्त भाव हुनुपर्दछ ।
